पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामूळे विकासासाठी सर्वाधिक निधी यवतमाळ जिल्ह्याला!

27

🔹वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती विभागाचा आढावा

✒️बाळासाहेब ढोले(विशेष प्रतिनिधी)मो:-7875157855

यवतमाळ(दि.9फेब्रुवारी):-कोरानाच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची असली तरी विकासासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला संपूर्ण निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अनुषंगाने वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांचा नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. विशेष म्हणजे विभागात सर्वाधिक निधी यवतमाळ जिल्ह्याला मिळाला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रारुप आराखडामध्ये 88 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.
सन 2021-22 मध्ये जिल्ह्यासाठी शासनाने दिलेली आर्थिक मर्यादा 237.78 कोटी एवढी निश्चित करण्यात आली होती. यात आता 88 कोटींची भर पडल्याने जिल्ह्यासाठी 325 कोटी मंजूर झाले आहे. त्यानंतर अमरावती जिल्ह्याला 300 कोटी, बुलडाणा 295 कोटी, अकोला आणि वाशिम प्रत्येकी 185 कोटींचा आराखडा मंजूर झाला आहे.

यावेळी बोलतांना वित्त व नियोजन मंत्री श्री. पवार म्हणाले, विकासासाठी असलेला संपूर्ण निधी खर्च होणे आवश्यक आहे. आय-पास प्रणालीमध्ये सुधारणा केली तर वाढीव निधीची अपेक्षा करता येऊ शकते. कोरोनाच्या महामारीमुळे आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक असून वैद्यकीय सोयीसुविधांची कामे दर्जेदार करा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासासाठी देण्यात येणारा निधी पूर्णपणे खर्च होईल, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. नियोजन समितीच्या नियम 199 नुसार कार्यकारी समिती, उपसमितीचे गठण लवकर करा, अशा सुचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.

तसेच 2021-22 पासून विभागातील जिल्ह्यांसाठी आव्हान निधीची (चॅलेंज फंड) तरतूद करण्यात येणार आहे. यात महसूली क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणा-या जिल्ह्यांना किमान 25 आणि कमाल 50 कोटींपर्यंतचा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या व्यतिरिक्त दिला जाईल. मात्र त्यासाठी जिल्ह्यांनी नियोजन समितीच्या नियमित बैठका घेणे, अखर्चित निधी कमी करणे, शाश्वत विकास करणे, अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती तसेच दुर्बल घटकांच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, नाविण्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी, आय-पास प्रणालीअंतर्गत 100 टक्के काम, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे आदी कामांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर यात जिल्ह्याची निवड करण्यात येईल, असेही वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी सादरीकरणात सांगितले की, गत दहा – पंधरा वर्षात जिल्ह्यात सर्वाधिक पीक कर्जवाटप यावर्षी करण्यात आले असून 1593 कोटी (73 टक्के) शेतक-यांना कर्जवाटप झाले आहे. तसेच कोव्हीड अंतर्गत जिल्ह्यात 12 कोटी 49 लक्ष तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी 9 कोटी 14 लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले आहे. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 (सर्वसाधारण) ची प्रमुख वैशिष्टये, दर्जानिहाय रस्ते विकास योजना, अंगणवाडी बांधकामाची सद्यस्थिती, गत तीन वर्षात यवतमाळ जिल्ह्यात गोळा झालेला महसूल, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध होणारे निधीचे स्त्रोत, मागील पाच वर्षातील नियतव्यय व खर्च, कोव्हीड – 19 करीता उपलब्ध करून दिलेला निधी, कोव्हीड अंतर्गत जिल्ह्यात करण्यात आलेली कामे, सन 2021-22 चा प्रारुप आराखडा, राज्यस्तरावर अतिरिक्त निधीची मागणी, नाविण्यपूर्ण योजनेंतर्गत मंजूर कामे आदी बाबींचे सादरीकरण केले.

विशेष म्हणजे पुसदचे आमदार इंद्रनील नाईक यांनी विद्युत तसेच रस्त्यांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी वित्त मंत्र्यांकडे केली. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात यवतमाळ जिल्ह्यात उत्कृष्ट काम सुरू असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हाधिका-यांची तळमळ दिसून येत असल्याचे वित्तमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. सोबतच महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी झरी जामणी येथील कुमारी मातांच्या पुनर्वसनाचा विषय निदर्शनास आणून दिला. या विषयाबाबत जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी तातडीने बैठक बोलावून कामाला गती देण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचेही श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा कालिंदा पवार, आमदार इंद्रनील नाईक, नामदेव ससाणे, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधार सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी मिळाल्याचा आनंद : राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियोजनाच्या बैठकीत यवतमाळ जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी मिळाल्याचा आनंद आहे. यातून जिल्ह्यातील गोरगरीब तसेच शेतक-यांना फायदा होईल. तसेच विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील वर्षाचेसुध्दा योग्य नियोजन केले जाईल.