ओबीसी जातीय जनगणनेचे क्रमांक एकचे शत्रू कोण?

32

ओबीसी जातीय जनगणनेचे क्रमांक एकचे शत्रू- तथागतीत ‘ओबीसी नेते’ आणि त्यांच्या ‘तथागतीत ओबीसी सामाजिक संघटना’ ‘माल्कम-एक्स’ ह्या अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय समाजाच्या नागरी, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक हक्कांसाठी मरेपर्यंत लढणाऱ्या महान नेत्याचे इंग्लंडच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील चर्चा परिसंवादातील एक वाक्य खूप महत्वाचे आहे. माल्कम एक्स म्हणतात-” मी एक वेळ त्या शत्रूचा आदर करतो जो माझ्या आणि माझ्या लोकांविषयी पोटात आणि ओठात समान प्रमाणात विष ठेवून खुलेआमपणे आमच्या हक्कांचे उल्लंघन करतो. अशा शत्रूचा धोका आपण लांबून देखील ओळखू शकतो. परंतु असे शत्रू मात्र माझ्या समाजाच्या हितासाठी जास्त धोकादायक आहेत जे माझ्याच समाजातील असून समाजाच्या हक्कांच्या लढाईत सहभागी असण्याचे खोटे सोंग करतात.

परंतु त्यांच्या मनात मात्र सत्तेचा वैयक्तिक स्वार्थ आणि तोंडात मात्र समाजाच्या हिताच्या घोषणा असतात. असे लोक आम्हीच कसा समाजाच्या कल्याणाचा कैवार घेत आहोत असे ढोंग करत असले, तरी त्यांच्या मनात समाजाच्या आंदोलनाचा आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी कसा वापर करता येईल हाच दुष्ट हेतू असतो. अशी माणसे ही बाहेरून देवदूतासारखे दिसत असले तरी आतून मात्र सैतानच असतात. अशी माणसे त्या समाजाच्या न्याय हक्कांचे आंदोलन आपल्या स्वार्थासाठी भ्रष्ट करतात”.

माल्कम- एक्स ह्यांचा हा विचार आज ओबीसी समाजाच्या जात निहाय जनगणनेच्या आंदोलनाविषयी अगदी तंतोतंत लागू पडतो. त्याचे कारण असे की ओबीसी समाज गेल्या ९० वर्षांपासून आपल्या जातीय जनगणनेच्या न्याय हक्कांसाठी वंचित असून त्यासाठी महाराष्ट्रासहित संपूर्ण भारतामध्ये आंदोलनाच्या माध्यमातून संघर्ष करत असताना काही तथागतीत ‘ओबीसी नेते’ आणि त्यांच्या तथागतीत ‘ओबीसी संघटना’ संपूर्ण ओबीसी समाजाचे आंदोलनच आपल्या वैयक्तिक आणि राजकीय स्वार्थासाठी ‘हायजॅक’ करून आपल्या दावणीला बांधत आहेत का? अशी गंभीर परिस्थिती आज तयार झाली आहे.

सध्या महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे स्वाभिमान गमावलेले काही कणाहीन ओबीसी नेते तसेच काही स्वार्थी, ‘स्वयंघोषित ओबीसी नेते’ आणि त्यांच्या तथागतीत ‘ओबीसी सामाजिक संघटना’, तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या ओबीसी सेल हे ओबीसी समाजाचे ‘एकदिवसीय मोर्चे’ आणि रस्त्यावरची एक दिवसीय ‘ओबीसी आरक्षण बचाओ’ आंदोलने आणि ‘ओबीसी परिषदा’ भरवत आहेत ह्याचा जेव्हा आपण सूक्ष्मपणे अभ्यास करतो तेव्हा ही शंका अधिकच मजबूत होते.

अशा सर्व प्रकारांमध्ये ओबीसी समाजाची आणि विशेषतः ओबीसी समाजातील तरुणांची गर्दी जमवून येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये आपली संभाव्य ‘राजकीय ताकद’ दाखवणे, महाराष्ट्र सरकारला तसेच विविध राजकीय पक्षांना आपण किती ओबीसी लोकांची गर्दी जमवू शकतो हे दाखवून त्या माध्यमातून आपले ‘राजकीय उपद्रव मूल्य’ (POLITICAL NUISANCE POWER ) दाखवणे आणि त्यामाध्यमातून आपल्या पदरी कोणते तरी राजकीय पद किंवा कोणत्या तरी सरकारी महामंडळावर सदस्यता मिळू शकते का? ह्याचा अंदाज घेणे असले प्रकार घडायला सुरुवात झाली आहे का ? हे सर्व सजग ओबीसी बंधू भगिनींनी पडताळून पाहणे आज गरजेचे झाले आहे.

ह्याचे कारण असे की, भारत सरकार भारतातील ‘पहिली डिजिटल जनगणना’ २०२१ वर्षाच्या जून- जुलै महिन्यापासून सुरु करणार असून त्या जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र कॉलम टाकण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची जातीय लोकसंख्या किती आहे याची कोणतीही नोंद होणार नाही. अशा पद्धतीने भाजप शासित भारत सरकारने ओबीसी समाजाला ‘ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना २०२१ च्या जनगणनेमध्ये करू’ ह्या आपल्या दिलेल्या वचनापासून घुमजाव करत ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या जातीय जनगणनेच्या मागणीबाबत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना सारखे राजकीय पक्ष तसेच वंचित बहुजन आघाडी, मनसे यांसारख्या राजकीय पक्षांची भूमिका ओबीसी जातीय जनगणनेबाबत एक तर अत्यंत उदासीन किंवा धरसोड वृत्तीची राहिलेली आहे.

त्यामुळे इतक्या बिकट परिस्थितीमध्ये ओबीसी समाज असताना आपल्याच समाजाच्या आंदोलनाचा काही ‘ओबीसी नेते’ म्हणवून घेणाऱ्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या संघटनांना वैयक्तिक स्वार्थासाठी फायदा घेऊन देऊन संपूर्ण ओबीसी आंदालनाचाच बट्ट्याबोळ होऊन देणे योग्य ठरेल का ? याचा विचार प्रत्येक सजग ओबीसी व्यक्तीने करण्याची वेळ आहे. त्यासाठी ओबीसी समाजातील सर्वसामान्य व्यक्तींनी खालील उपाययोजना करण्याची गरज तयार झाली आहे. १) जे ओबीसी समाजातील विविध राजकीय पक्षांचे नेते महाराष्ट्र राज्य आणि दिल्लीतील केंद्र सरकारमध्ये आमदार, खासदार, मंत्रीपद उपभोगत आहेत त्यांना ओबीसी समाजानेच आपल्या समाजाचे प्रश्न महाराष्ट्रातील विधानमंडळात आणि संसदेमध्ये निर्भीडपणे मांडण्यासाठी तिथपर्यंत निवडून पाठवले आहे.

असे असतानासुद्धा अशा व्यक्ती निर्लज्जपणे ओबीसी समाजाच्याच आंदोलनात सहभागी होऊन ‘ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये’ तसेच ‘ओबीसी समाजाची जनगणना झालीच पाहिजे’ अशा घोषणा देऊन मोर्चे आणि परिषद भरवत आहेत . ओबीसी समाजाच्या अशा नेत्यांकडून ही ओबीसी समाजाची शुद्ध फसवणूक आहे. वस्तुतः ह्या ओबीसी समाजातील निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी ओबीसी समाजाच्या जातीय जनगणनेच्या प्रश्नावर विधानमंडळ आणि संसदेमध्ये खंबीर लढा देऊन रान उठवले पाहिजे. परंतु तसे न होता पद आणि सत्तेला गोचिडीसारखे चिकटून बसलेले हे कणाहीन, स्वाभिमान शून्य ओबीसी नेते आपली ‘ओबीसी वोट बँक’ टिकून राहावी यासाठी ओबीसींच्याच आंदोलनामध्ये सहभागी होत आहेत. अशा सर्व ओबीसी राजकीय नेत्यांवर ओबीसी समाजातील व्यक्तींनी राजकीय बहिष्कार टाकणे महत्वाचे आहे. अशा नेत्यांनी ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना व्हावी यासाठी एकतर विधानमंडळ आणि संसदमध्ये लढावे किंवा आपला राजीनामा देऊन रस्त्यावरच्या ओबीसी आंदोलनांमध्ये सहभागी व्हावे. परंतु सत्ता आणि पद हातात ठेऊन मोर्चे आणि परिषद आयोजित करण्याची बेशरम लबाडी करू नये. कारण आता ओबीसी समाज हुशार झाला असून त्याला अशा ओबीसी नेत्यांची ही लबाडी लक्ष्यात आली असून ‘बाप दाखव किंवा श्राद्ध घाल’ ह्या प्रकारचा फैसला आता ओबीसी समाज अशा ओबीसी नेत्यांना देणार आहे हे अशा ओबीसी नेत्यांनी नक्की लक्ष्यात ठेवावे.

२) सर्व सामान्य ओबीसी समाजातील व्यक्तींनी स्वयंघोषित अशा तथागतीत ओबीसी नेत्यांना आणि त्यांच्या ओबीसी संघटनांमधील पदाधिकाऱ्यांना जर ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना होणार नाही हे भारत सरकारने सिद्धच केले असल्याने २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेवर आपण असहकार नोंदवून त्यावर बहिष्कार टाकणार आहोत का ? त्याचे जे काही कायदेशीर परिणाम ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांना भोगावे लागतील त्यांच्या समर्थनार्थ ते अशा सर्व आंदोलनकर्त्यांना आपला विनाअट पाठिंबा देतील का? हा खडा सवाल करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर वरील निर्णय घेण्याची परिस्थिती स्पष्ट दिसून येत असल्याने ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाचे पुढील धोरण आणि रणनीती काय असेल ? हा प्रश्न विचारणे देखील गरजेचे आहे.

३) त्याचबरोबर ओबीसी जातीय जनगणनेच्या आंदोलनामध्ये सर्वांत खेदाची बाब म्हणजे ह्या आंदोलनाचे नेतृत्व वेगवेगळ्या जातीतील आणि ओबीसी संघटनांमधील वयोवृद्ध पुरुष व्यक्तीच मोठ्या प्रमाणात करत असल्याने ओबीसी समाजातील महिलांचे आणि युवकांचे नेतृत्व ह्या आंदोलनामध्ये ह्या प्रस्थापित वयोवृद्ध पुरुष ओबीसी नेत्यांकडून मारून टाकले जात असून त्याची घुसमट होत आहे. त्यामुळे ह्या वृद्ध पुरुष ओबीसी नेत्यांनी आपला पुरुषी अहंकार बाजूला ठेवून ओबीसी समाजाचे हे आंदोलन अधिक सर्वसमावेशक व्हावे यासाठी ओबीसी समाजातील कर्तबगार, कर्तृत्ववान आणि ओबीसी जातीय जनगणनेच्या विषयावर अभ्यास असलेल्या महिला आणि युवकांना देखील आंदोलनाच्या नेतृत्वामध्ये संधी दिली पाहिजे. या बदलाचा सर्वांत मोठा फायदा असा होईल हा की ओबीसी समाजाच्या जातीय जनगणनेचे आंदोलन काही ठराविक जातीतील, ठराविक कुटुंबातील, ठराविक पुरुष व्यक्तींच्या हातात जाण्यापासून थांबेल. ह्यामुळे सर्वसामान्य ओबीसी समाजातील नागरिकांचा, महिलांचा आणि युवकांचा सक्रिय सहभाग ह्या आंदोलनात कायम राहील. यासाठी सर्वसामान्य ओबीसी समाजातील व्यक्तींनी ओबीसी समाजातील त्याच त्याच वयोवृद्ध पुरुष नेत्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी कंबर कसणे अतिशय गरजेचे आहे.

वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करता आंदोलन करणाऱ्या ओबीसी समाजाने हे नेहमी लक्ष्यात ठेवावे की कोणत्याही समाजाचे आंदोलन हे सतत गतिशील असल्याने त्यात नेहमीच बदल होत असतात. परंतु ही एक अशी प्रक्रिया असते जिच्या मागील निर्णयांवर पुढील वाटचाल ठरत असते. त्यामुळे आंदोलनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ओबीसी समाजातील बंधुभगिनींनी जागरूक आणि सक्रिय राहणे गरजेचे आहे.

✒️लेखक:-आनंद क्षीरसागर 9370374849,पुणे
M.A Microbiology, M.A.Development Studies TISS, Mumbai, PGDHRL National Law School of India University, Bengaluru .