गुलाम-मजूर-कामगार

शब्द एक सारखे असले तरी यांचा अर्थ भयानक व अंगावर काटा आणणारा आहे. याचे वर्गीकरण आर्थिक परिस्थिती नुसार श्रीमंत गरिब असे ढोबळ वर्गीकरण तर आहे . परंतु त्यातही व्यवसायपरतवे शेतकरी, शेतमजूर कुशल, अकुशल कामगार अशी वर्गवारी देखील आहे. शहरी व ग्रामीण सुशिक्षित अशिक्षित असा भेद देखील अनेक वेळा महत्वाचा असतो.
महिला पुरुष उच्च कनिष्ठ दर्जा देण्याची वृत्ती आपल्या विचारात खोलवर धृढ झालेली आहे यांच्या जोडीला प्रादेशिक. अहंकार आणि राजकीय मतभेद आहेतच थोडक्यात म्हणजे सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय अंगानी आपण व आपला समाज विभागलेला आहे.या विभागलेल्या सर्वगटाचे सर्व व्यक्तिचे रास्त न्याय. आणि लोकशाही हितसंबंध जपत जपत अंतिम आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्याय यावर आधारलेला एकात्मिक राजकीय समाज निर्माण करावयाचा आहे.वरिल प्रकारच्या सर्व मतभेदाचा विचार न करता आपण सर्वांनी समाजांचे पाईक म्हणून माणसाला. माणूस म्हणून कसे जगता व जगविता येईल इकडे लक्ष दिले पाहिजे.

गुलाम हा शब्द आपण स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी मोगल गुलामगिरीत होतो. २५० वर्ष. आणि नंतर ब्रिटिश कालखंडात १५० वर्षे. भोगली आहेत. माणसाला गुलाम म्हणून वागविले जाण्याचा प्रसंग देखील आपल्याला थक्क करून सोडणारा आहे जनावरांचा बाजार भरावा तसा त्यावेळी मजूर विक्री साठी बाजार भरत असत. माणसाची बोली लावली जात असे तब्येत चांगली असणारे गुलाम शेतात काम करण्यासाठी घरात घरकाम करण्यासाठी. जनावरें गुरे चारणे. तेलाचे घाणे ओढणे बैलाप्रमाणे काम शेणघाण काढणे संडास साफ करण्यासाठी असे गुलाम विकत घेतले जात होते अनेक अशी कामे होती की आपण त्याचा विचार सुध्दा करू शकत नाही. हि वेळ आपल्यावर आली ती आपल्या फुटिरतेच्या भावनेमुळे आपणच या सर्वाला जबाबदार आहोत. बराच काळ लोटला आणि बऱ्याच परीश्रमा नंतर आपल्या देशहिताचा विचार करणाऱ्या लोकांच्या तन मन धन याचाच नाही तर आपल्या संसाराची होळी केली आणि एकवेळ आपण स्वातंत्र्य दिनाच्या नावाने मोकळा श्वास घेतला. तोपर्यंत गुलामगिरीत असणाऱ्या लोकांना गुलामगिरीतून मुक्ति मिळाली.

गुलाम या नावाला नवीन कापड बदलाव तसं मजूर हे नवीन नाव मिळाले त्यावेळी बांधकाम क्षेत्र आत्ता एवढे व्यापक नव्हतं लोक ज्यांच्याकडे शेती जादा आहे. गावात जो इतरांपेक्षा मोठा आहे त्यांच्यात सर्व कुटुंब आपली व आपल्या कुटुंबाची दोन वेळचे जेवण कसंबसं मिळावं म्हणून काम करण्यास जात होते. खेडेगावात लोकसंख्या वाढत निघाली काम करणारे जास्त झाले काम कमी पडायला सुरुवात झाली स्वातंत्र्य मिळाले आणि काही वर्षांत ग्रामपंचायत राजची स्थापना झाली. मग सरपंच उपसरपंच सदस्य टीम तयार झाली. शासनाने लोकांची परस्थिती बिकट आहे हे ध्यानात घेवून महात्मा गांधी स्वयंरोजगार योजना. ग्रामीण भागातील लोकांना संजीवनी म्हणून चालू करून दिली. यात कोंबडी पालन शेळी मेंढी पालन, रोपवाटीका, जनावरांचे गोठे बांधकाम, गोबरगॅस बांधणे अशी विविध कामे लोकांच्या हाताला रोजगार देण्याचे काम करत होते. रोजगार हमी योजना धर्तीवर जाॅब कार्ड चालू करण्यात आले १५ दिवसांच्या वर रोजगार उपलब्ध नसेल तर रोजगार भत्ता म्हणून मजूरांना पगार देणे बंधनकारक करण्यात आले. काळ बदलत गेला आणि शिक्षण व्यवस्था थोड्याफार प्रमाणात सुरू झाली होती. शिकलेली लोक रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करण्यास समर्थ नव्हते ग्रामपंचायत राज स्थापन झाले होते सरपंच उपसरपंच सदस्य ग्रामसेवक तलाठी यांनी हि बाब शासनाच्या लक्षात आणून दिली आणि गावागावात मजूर सहकारी सोसायट्या या नावाने मजूरांना हक्काचे काम मिळणारे व्यासपीठ तयार झाले.

मजूर सोसायट्यांचे माध्यमातून अल्प भूधारक. मिळेल ते काम करणारे कामगार यांना शासन विना अनामत रक्कम भरता गटर समाजमंदिर पाण्याची टाकी रस्ते विकास महामंडळ कामे देणे बंधनकारक आहे. पण झाले उलटेच मजूर सोसायट्या मध्ये नावासाठी फक्त मजूर हे नावच राहिले आणि नेते व त्यांचे बगलबच्चे यांनीच या सोसायटीत नावे मोठी मोठी टेंडर घेण्यास सुरुवात केली. मजूर नावालाच उरला आज बघा सोसायटी मजूरांच्या नावांवर पण एकही मजूर त्यात सभासद नाही. दिनदयाळ मागासवर्गीय. या नावाने चालू असणाऱ्या विविध संस्था यात खरोखर एकही वरिल प्रमाणे कोणी नाही याला कारणीभूत आहे ती आपली प्रशासन व्यवस्था. हे सर्व वेगळंच होण्यास सुरुवात झाली मग मजूर नाव जरा व किळसवाणे वाटायला लागलं आणि मग एक वेगळ अस नाव आलं ते म्हणजे सुशिक्षित कामगार असं.

बांधकाम क्षेत्रात झपाट्याने वाढ झाली आणि शासनाला मदत करील असा बांधकाम व्यावसायाने भरारी घेतली लोकांच्या हाताला भरपूर काम उपलब्ध झाले यामुळे गौण खनिज उत्खनन यात सुध्दा मोठी उलथापालथ झाली नद्या डोंगर यावर भस्मासूर राक्षसा प्रमाणे मोठ्या मोठ्या मशिनरी बसल्या डोंगर सपाट झाले नद्यांमधील वाळू उपसत उपसत माती सुध्दा यांनी उपसली विट भट्टी नदी कडची माती काढून नदी गावा पर्यंत आली आणि दरवर्षी महापूर नुकसान होण्यास सुरुवात झाली याला आपण जबाबदार आहोत.कामगारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन एप्रिल १९२१ मध्ये मुंबईत पहिलें कामगार कार्यालय स्थापन झाले त्याची व्याप्ती पाच विभागांत करण्यात आली यावर अधिकार व कामगार कायदे कल्याणकारी योजना बांधकाम कामगारांना आपले हक्क समजण्यासाठी ८/३/२००० रोजी नागरी सनद तयार करण्यात आली. त्यानुसार समान वेतन किमान वेतन सुरक्षा कायदा, विमा संरक्षण अशा २७ कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या त्यासाठी १८/६०/ वयोगटातील व्यक्तींना अंशदान रक्कम भरून नोंदणी साठी हक्क देणेत आला कामगार संख्या वाढली आणि बांधकाम विभागासी कोणताही संबंध नसलेले लोक बांधकाम कामगार संघटना नावांची दुकाने निर्माण झाली कामगार नोंदणी नावाखाली कामगार लूट सुरू झाली. सायकली वर असणारे कामगार संघटना स्थापन करून अगदी थोड्या दिवसात लाखोंचे मालक झाले. याला कामगार नोंदणी कार्यालया मधील अधिकार व कर्मचारी हे सुद्धा या कामगार हितचिंतक लोकांना सामिल आहेत. कामगारांना विविध योजना मिळवून देण्याच्या आमिषाने फसवणूक आर्थिक लूट चालूच आहे.याचाच अर्थ असा होतो की गुलाम या शब्दाचा अजून कामगारावरील शाप गेला नाही.पोटासाठी राबणारा गुलामच होता आणि अजून आहे.गरिब गरजू व्यसनी अडाणी आहे म्हणून सर्वांनी याला लूटायचा घाट घातला आहे का?. कामगारातला खासदार आमदार ग्रामपंचायत सदस्य या कोणत्याही शासकीय क्षेत्रात कामगार नाही कारण आम्हाला चालत नाही कामगार जन्माला आला कामगार म्हणून मरायचे ते ही असाहय म्हणूनच.

✒️लेखक:-अहमद नबीलाल मुंडे(९८९०८२५८५९)
संस्थापक अध्यक्ष रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

महाराष्ट्र, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED