आमची अपेक्षा:येत्या बजेटमध्ये निर्णयाची घोषणा सरकारने करावी

    35

    दिनांक 8 मार्च 2020 ला माननीय शरद पवार जी यांचे सोबत बैठक झाली. प्रामुख्याने,सामाजिक आर्थिक न्याय संबंधी योजना व उपाय यावर ,आम्ही संविधान फौंडेशन व महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम चे वतीने सादरीकरण केले. पुन्हा दि 15 मार्च 2020 ला माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. माननीय शरद पवार ,उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार, ,जयंत जी पाटील ,धनंजय जी मुंडे, जितेंद्र जी आव्हाड यासह अतिरिक्त मुख्यसचिव, विभागांचे प्रधानसचिव/ सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत सादरीकरण करण्यातआले. त्यावर चर्चा होऊन मान्यवरांनी आम्ही मांडलेले मुद्यांशी सहमती दर्शवून , सकारात्मक निर्णय घेऊ असे सांगितले. त्यानंतर सुद्धा, आम्ही विषयांचा पाठपुरावा करीत आलो आहोतच.

    महाविकास आघाडी चे सरकारचा किमान कार्यक्रम ठरला आहे. त्यात, सामाजिक न्याय हा एक विषय आहे. माननीय सोनिया जी गांधी यांना ,संविधान फौंडेशन चे वतीने 1 जानेवारी2020 ला 8 मागण्याचे निवेदन पाठविले होते. त्यास, दिनांक 8 जानेवारी2020 च्या पत्रांन्वये प्रतिसाद प्राप्त झाला. त्यानंतर, मान मुख्यमंत्री यांना सोनिया जी गांधी यांनी 14 डिसेंबर2020 ला पत्र पाठविले होते .या पत्रातील मुद्धे अतिशय महत्वाचे आहेत. सरकारने त्यावर निर्णय घेतलाच पाहिजे. आम्ही सुद्धा शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक न्यायासाठीच सरकारकडे 18 महत्वाच्या मागण्या केल्यात. त्यापैकी काही माहितीसाठी मांडतो आहोत.

    ?येणाऱ्या बजेट मध्ये निर्णय घोषीत करण्यासाठी-महत्वाच्या मागण्या-विषय:

    1. अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठी लोकसंख्या नुसार बजेट मध्ये निधी ची तरतूद करावी. दिलेला निधी त्याच वर्षात पूर्णपणे खर्च करावा. काही कारणास्तव खर्च झाला नाही तर पुढील वर्षात कॅरी फॉरवर्ड करून हा निधी अनुशेष म्हणून बजेट मध्ये अधिकचा ऍड करून द्यावा. लोकसंख्येनुसार निधी तरतूद बजेट मध्ये केली नसेल तर तोही निधी त्या वर्षात किंवा पुढील वर्षात द्यावा. तसेच भटके विमुक्त, अल्पसंख्यांक ,ओबीसी याचे विकासासाठी लोकसंख्येवर आधारित किंव्हा भरीव तरतूद बजेट मध्ये करावी . सामाजिक व आर्थिक न्यायासाठी हे आवश्यक आहे.

    2. अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठी शासन प्रशासन ची कटिबद्ध ता दिसून येत नाही. राज्य सरकारने आतापर्यन्त अनु जातीसाठीचा जवळपास 30000 कोटींचा निधी scsp मध्ये नाकारला- खर्च केला नाही. अनु जमातीचे हेच वास्तव आहे. हा अन्याय दूर व्हावा आणि शासन प्रशासनाची जबाबदारी व दायित्व निश्चित व्हावे यासाठी स्वतंत्र कायदा ,scsp/tsp साठी करावा . कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा या राज्यांनी कायदा केला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे मागील 7- 8 वर्षांपासून मागणी होत आहे. कायदा करणे ची प्रकिया सुरू आहे असे rti उत्तर 2017 मध्ये प्राप्त झाले होते. 3-4 वर्षे झालेत तरी कायदा पारित झाला नाही. यावर्षी व्हावा आणि बजेट मध्ये घोषणा व्हावी ही मागणी आहे. केंद्र सरकारचा नाकारलेला निधी आतापर्यंतचा 5 लक्ष कोटींच्या वर गेला आहे. तेथे सुद्धा कायदा पाहिजे. नीती आयोगाने लक्ष दयावे.

    3. भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ची उत्पन्न मर्यादा 8 लक्ष करावी,शिष्यवृत्ती चे दर वाढवावेत. तसेच एप्रिल 2018 चे guidelines नुसार deemed विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याना योजनेचा लाभ द्यावा. हे धोरण scst सोबतच vjnt, obc, minorities ला लागू करावे. राज्याची फीमाफी ची योजना राज्याबाहेरच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकनाऱ्या ना लागू करावी. Deemed विद्यापीठांना लागू करावी.

    4. प्रत्येक तालुक्याचे ठिकाणी वसतिगृह आणि निवासी शाळा सुरू करण्याचा ,इमारती बांधून, पहिला phase 100 चा पूर्ण होत आला आहे. राज्यातील सर्वच तालुका चे ठिकाणी ही योजना राबवायची आहे परंतु पुढच्या phase चे काम बंद आहे, ते सुरू करावे, सामाजिक न्याय मंत्री असताना,हंडोरे साहेबांनी , डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विभागीय स्थरावर वसतिगृह, तालुका स्तरावर वसतिगृह आणि निवासी शाळा या योजनेकडे विशेष लक्ष देऊन जमिनी मिळविल्या होत्या. जे झाले ते त्यांनी सुरू केले तेच आहे. वसतीगृह पुरेसे नाहीत म्हणून नवीन योजना,-स्वाधार आली.योजनेत सुधारणा करून अंतराची अट काढून टाकावी आणि तालुका स्तरावर ही योजना लागू करावी. वेळेवर स्वाधार ची रक्कम देणे खूप महत्वाचे आहे.या सूचना आम्ही केल्या आहेत.

    5. परदेश शिष्यवृत्ती ची संख्या 17.2.2010 च्या vision document नुसार 25 वरून100 करण्यात आली होती. मात्र देण्यात आली नाही, 50 ची संख्या करून नंतर 75 करण्यात आली. जवळपास 400 उमेदवारांचा हक्क सरकारने हिरावून घेतला. आमची मागणी आता,200 + ची आहे. तसेच समाजातील गरीब हुशार, होतकरू ना संधी मिळावी, specialized अभ्यासक्रमांना प्राध्यान्न मिळावे , त्यांना नाकारले जाऊ नये, डावलले जाऊ नये यासाठी धोरणात दुरुस्ती करावी. शिष्यवृत्ती मंजूर झालेवर, विजा ,तिकीट साठी अग्रीम मिळावा, निधी वेळेत उपलब्ध व्हावा, परदेशात उपासमार होऊ नये, त्रास होऊ नये यासाठी योजनेत सुधारणा व्हावी.

    6. संविधानिकआरक्षण धोरनाची पायमल्ली सुरू आहे, ती थांबवावी. पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध नाहीत, उलट राज्य सरकारला मुभा दिली आहे. तेव्हा , सामाजिक न्यायासाठी पदोनत्ती मध्ये आरक्षण देऊन पदभरती सुरू करावी. मागासवर्गीयांच्या 81 हजार पदांचा अनुशेष आहे. विशेष भरती मोहीम राबवावी. कॉन्ट्रॅक्ट भरती, आउटसोर्सिंग भरती बंद करण्यात यावी. सामाजिक न्याय विभागाचे बळकटीकरण करावे, नियमित स्वरूपात पदे भरावीत. सरकारने दि18 फेब्रुवारी2021 ला काढलेला GR मागासवर्गीयांच्या हिताचा नाही. Open to all चे तत्वानुसार प्रथम open च्या पदांवर खुल्या वर्गासह, scst vjnt sbc यांना general सॅनिओरिटी प्रमाणे पदोन्नती द्यावी आणि मग आरक्षित पदे आरक्षित वर्गाकडून भरावीत.. पदोन्नतीची सर्व100 %पदे, आरक्षण विचारात न घेता general seniority प्रमाणे भरणारम्हणजे आरक्षित वर्गावर अन्याय होइल, आरक्षण तत्वाला हरताळ फासने आहे. बिंदू नामावली नुसार भर्ती झाली पाहिजे. दि 18 फेब्रुवारी 2021 च्या GR मध्ये वरीलप्रमाणे सुधारणा तात्काळ करावी .

    7. स्वाभिमान योजना, रमाई घरकुल, अट्रोसिटी कायदा अमलबजावणी, वस्ती सुधार, बेरोजगारासाठी sc च्या औद्योगिक संस्थांना अर्थसहाय्य , इतर शिष्यवृत्ती योजना जसे पूर्व मॅट्रिक ,सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, कडे लक्ष द्यावे .वर्ष 2020-21 मध्ये स्वाभिमान योजना आणि रमाई घरकुल योजनांची प्रगती नगण्य आहे, घरकुलाचे उद्धिष्ट सुद्धा निश्चित झाले नव्हते. हे नाही झाले तर काय काम झाले हे तरी सरकारने सांगावे. गरिबांच्या हिताच्या योजनेकडे दुर्लक्ष होत आहे. जातीयतेतून अन्याय अत्याचार च्या घटना वाढत असताना , अट्रोसिटी कायद्याच्या नियम 16 नुसार, राज्यस्तरीय दक्षता व देखरेख समिती अजूनही गठीत झाली नाही, बैठक नाही.

    8. मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचेवर जातीयतेतून होणारे अन्याय थांबवावेत व संरक्षण द्यावे. महत्वाच्या पदावर नियुक्त्या द्याव्यात. पदोन्नती ला आलेवर , चौकश्या सुरू करून, गोपनीय अहवाल खराब लिहून वा अन्य मार्गाने रोखण्याचे प्रयत्न वरिष्ठांकडून जातीय भावनेतून केले जातात, हे थांबवावे. सामाजिक न्याय व्हावा अशी मागणी केली.

    9. जुन्या योजनांमध्ये सुधारणा, गरज नाही त्या काही बंद करणे, बदल करणे आणि गरजेवर आधारित नवीन योजना तयार करण्यासाठी एखाद्या समिती ची स्थापना करावी असेही सुचविले आहे.vision document मंत्री परिषदेने दि 17 फेब्रुवारी 2010 ला मान्य केले आहे. त्याची अंमलबजावणी पूर्ण पणे करावी. वर्ष 2022 चे बजेट हे सामाजिक न्यायाचे असावे . 2003-04 चे बजेट सामाजिक न्याय संकल्पनेवर आधारित होते. त्यामुळे काही महत्वाच्या योजना आल्यात ज्याचा उल्लेख येथे करण्यात आला आहे. शोषित वंचितांचा विकास किती साध्य झाला यावर श्वेत पत्रिका काढावी., मूल्यमापन व्हावे.

    10. 125 व्या जयंती च्या कार्यक्रम संबंधी झालेली आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहार ,भ्रष्टाचार ची प्रलंबित चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कार्यवाही करावी. बार्टी व समता प्रतिष्ठान च्या कारभाराची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

    11. महाराष्ट्र scst आयोग ची पुनर्रचना करून, अनुसूचित जमाती साठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात यावा. आयोगावरील नियुक्त्या चेहरे बघून नाही तर कर्तव्य व प्रामाणिकता बघून समाजहित लक्षात घेऊन करण्यात याव्यात.त्यासाठी पात्रतेचे निकष ठरवावेत, जाहिरात द्यावी व निवड करावी. राज्याच्या scst आयोग GR काढून गठीत केला आहे. प्रभावी व परिणामकारक कार्यासाठी कायदा करून अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात यावी. जुलै2020 पासून बंद असलेल्या आयोगाचे काम सुरू करावे, sc व st साठी स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती करून.

    12.. Lateral entry चे माध्यमातून भारत सरकार JS व Director या पदांवर डायरेक्ट नियुक्ती देत आहे ह्यास आमचा विरोध आहे. कारण अशी नियुती म्हणजे सिव्हिल सर्विसेस चे खाजगीकरण करणे होय. Scst, obc, vjnt चे आरक्षण ला तिलांजली होय.अशी नियुक्ती सिव्हिल सर्विसेस मध्ये येणाऱ्यांना आणि आलेल्याना JS पदापर्यंतची संधी नाकारणे होय. ही संपूर्ण व्यवस्था खाजगिकरणाची असून असंविधानिक तसेच भांडवल धार्जिनी आहे.

    13. संविधान जागृतीसाठी संविधान हा विषय अभ्यासक्रमात अनिवार्य करावा, अशी मागणी केली आहे. संविधान फौंडेशन चे वतीने आम्ही विविध उपक्रम चालवितो.संविधान कार्यशाळा, संविधान परिषद, संविधान साहित्य संमेलन, संविधान महोत्सव, संविधानाची शाळा, संविधान दूत, संविधान मित्र, असे उपक्रम सुरू आहेत, शासनाने करावेत ही मागणी आहे.

    14. सर्व तालुका ठिकाणी संविधान स्तंभ ,प्रस्ताविकेसह उभारण्यात यावा, आमदार- खासदार निधीचा किंवा जिल्हा नियोजन समिती चा नाविन्यपूर्ण निधीचा वापर करावा अशी मागणी आम्हीही केली आहे. माननीय सुप्रिया ताई सुळे लोकसभा सदस्य यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे अशी मागणी केली आहे. संविधान जन जागृती संदर्भात सरकारने ,सामान्य प्रशासन विभागाचे नियंत्रणात व सल्ल्याने , जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत विविध कार्यक्रम राबवावे अशी मागणी केली आहे. शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी याना संविधानिक मूल्ये समजावीत यासाठी विशेष कार्यशाळा, प्रशिक्षण चे आयोजन करावे. उत्तम प्रशासनासाठी, संविधानाची प्रास्ताविका व त्याचे महत्व समजणे ,रुजविणे आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

    वर्ष 2005 मध्ये मी ,माझे अधिकारात सुरू केलेला , नागपूर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये संविधान प्रास्ताविका वाचन उपक्रम आणि 26 नोव्हेंबर ला साजरा केला संविधान दिवस उपक्रम, संविधान ओळख या नावाने, आता देशभर 2015 पासून सुरू झाला आहे. संविधान जागृती हे राष्ट्र निर्माणाचे कार्य आहे. प्रत्येक नागरिकांनी करावे. मीडिया नि यावर लक्ष केंद्रित करावे. संविधानिक हक्काचे संरक्षणासाठी, कर्तव्याचे पालन आवश्यक आहे. हे आपल्या देशाचे संविधान आहे, आपणा सर्वांचे आहे, लोक कल्याणचे आहे. देश घडविण्याचा हा राष्ट्रग्रंथ आहे. आम्ही सगळ्यांनी संविधानाचा सन्मान ,संरक्षण आणि अनुपालन करावे अशी विनंती आहे.

    आत्मनिर्भर भारत घडविण्यासाठी समाजातील शोषित वंचित उपेक्षीत ,दुर्बल घटकांना, (त्यात महिला व बालके यांचेकडे विशेष लक्ष) शिक्षण, आरोग्य, रोजगार ,संरक्षण ,सन्मान देण्याची व्यवस्था तसेच मूलभूत गरजा भागविणे आणि वस्तीमध्ये मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करणे हे शासन प्रशासनाचे प्रथम संविधानिक कर्तव्य आहे. या समाज घटकांचा सामाजिक आर्थिक दर्जा वाढल्याशिवाय ,आणि इतरांबरोबर समान पातळीवर आल्याशिवाय देश आत्मनिर्भर होऊ शकत नाही , पुरोगामी महाराष्ट्र होऊ शकत नाही. सर्व सामान्य व मागासवर्गीयांचे कल्याण साधनेसाठी, त्यांचे जगणे प्रतिष्ठापूर्वक व्हावे जाणीवपूर्वक प्रयतांची गरज आहे. आमचा पाठपुरावा यासाठी आहे.

    वरील पैकी काही मागण्या (lateral entry ची वगळता), येत्या बजेट मध्ये याव्यात, घोषणा व्हावी अशी सरकारला विनंती आहे. मागण्या मांडून जवळपास वर्ष होत आले आहे, तेव्हा प्रशासकीय प्रकिया काही बाबत नक्कीच झाली असणार. बजेट भाषणात रिफ्लेक्ट व्हावे अशी अपेक्षा आहे. अनुसूचित जातीच्या ज्या समस्या आहेत तशाच प्रकारच्या अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त ,ओबीसी अल्पसंख्याक यांच्याही आहेत. हाच हो शोषित वंचित वर्ग. यांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी सरकार बोलत असते. एक वर्षांपूर्वी सरकार च्या प्रमुखांचे लक्षात आणून दिले आहे. बघू , सरकार काय निर्णय घेते ते. मीडिया चे माध्यमातून हे। विषय सरकारचे निदर्शनास आपण आणून द्यावे ही मीडिया च्या सर्वांना विनंती आहे. समाजातील शोषित वंचित, उपेक्षित वर्गाच्या हितासाठी आपण सगळे आपआपले स्तरावर विषय लावून धरू या.

    धन्यवाद ।

    ✒️इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि)संविधान फौंडेशन नागपूर)M-9923756900.