ग्रांमपचायत. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे विविध विभाग. विविध समाजासाठी असणारि आर्थिक विकास महामंडळे. सर्व जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन. सर्व सरकारी दवाखाने. आर टी ओ आॅफिस स्टाफ आणि कर्मचारी. राज्यातील सर्व धर्मादाय आयुक्त दवाखाने. सरकारी खाजगी दवाखाने. शासकीय जिल्हा परिषद नियुक्त शाळा. ग्रामविकास विभाग. नगरविकास विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग. जलसंधारण विभाग पाणी पुरवठा विभाग. विविध शासकीय दाखले. आपल्याला रोज या सरकारी आॅफिस मध्ये जाव लागत त्यावेळी आपणास कोणता त्रास सहन करावा लागतो हे आपण वेळोवेळी अनुभवत असतो.
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला तालुक्याला रोज लागणारे विविध दाखले व त्यासाठी शासनाने विहित मुदतीत देणे बंधनकारक केले आहे तरी उत्पन्न दाखला. रहिवासी दाखला. रोजगार हमी योजना जाॅब कार्ड. घरकुल योजना. रस्ते दिवा बत्ती. विविध परवाने शेतीसाठी लागणारे विविध दाखले घेण्यासाठी आपणास ग्रामपंचायतीला जाव लागत त्यावेळी आपणास सोज्वळ उत्तरे दिली जातात ग्रामसेवक आज नाहीत तलाठी यांची सही झाली नाही.
दाखला मिळवण्यासाठी बेमाफी फि घेणे अशी वागणूक शासन निर्णय जनता हितासाठी असताना सुध्दा आपणास विनाकारण त्रास दिला जात आहे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून कामगारांना विविध योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी इंजिनिअर दाखला लागतं होता फिरते काम करणारे मजूरी करणारे अकुशल कामगार यांच्या नोंदणी साठी विविध अडचणी निर्माण झाल्या कामगार नोंदणी होतं नव्हती म्हणून शासनाने २०१५ पासून २०१७ पर्यंत विविध शासन निर्णय जारी केले त्यात ग्रामसेवकांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले पण कोणीही शासनाच्या निर्णयानुसार काम करत नाही शासनाच्या निर्णयाचा राजरोसपणे अवमान चालू आहे. पंचायत समिती ग्रामीण भागासाठी घरकुल योजना. बचतगट. गोबरगॅस बांधणे. जनावरांचे गोठे बांधणे. रोपवाटीका तयार करणे. दवाखाने आरोग्य सेवा. जिल्हा परिषद शाळा प्राथमिक शाळा अशा एका नाही अनेक जनहिताच्या कामासाठी आपणास ग्रामपंचायतीनंतर पर्यायी व्यवस्था म्हणून पंचायत समिती नेमली आहे यात गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयातून विविध सेवा सुविधा दिल्या जातात यात बांधकाम विभाग उपबांधकाम अभियंता जसे रस्ते गटारे समाजमंदिर पाण्याची टाकी अशी अनेक कामे करणारे कंत्राटदार व ठेकेदार यांना जिल्हा परिषद कडून शासकीय बांधकाम प्रमाणपत्र दिले जाते यामुळे लाखों नाही कोटींच्या घरात काम घेण्याचा अधिकार यांना असतो २०१५ ते २०१७ चया शासन निर्णयानुसार पंचायत समिती यांचयाअंतरगत येणारे सर्व उप बांधकाम अभियंता यांना देखील शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी सोपी व सुटसुटीत पद्धतीने व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
पण माझ मला होत नाही मग हे काय नवीन म्हणून टाळले जाते आणि कामगारांना नाहक त्रास दिला जातो.
ग्रामपंचायतीनंतर पंचायत समिती आणि आपलं काम होतं नाही अस वाटल्यास आपण जिल्हा परिषद आॅफिस ला भेटतो कारणं ग्रामीण भागात सेवा सुविधा पुरविण्याचे काम जिल्हा परिषद करते यांच्या अंतर्गत समाज कल्याण. आरोग्य विभाग. अपंग कल्याण मंडळ. जिल्हा परिषद शाळा. अंगणवाडी. बालसुधारगृह अशा विविध योजना राबविण्यात येतात बांधकाम परवाने टेंडर मंजूरी येथूनच कोणाचा कार्यकर्ता आहे हे बघून देण्यात येतात खरोखरच मजूर सहकारी सोसायट्या आहेत का ? त्यात कामगार सभासद नव्हे तर नावाला सुध्दा नाही बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी आदेश काढणे गरजेचे आहे कारणं बांधकाम लाईन्स सरकारी ठेकेदार म्हणून येथून दिलें जातात या विभागातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना सुध्दा बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
तहसिलदार आणि प्रांत अधिकारी कार्यालय येथे सर्वात महत्वाची कामे केली जातात जसे महसूल संबंधित. जमिनी संबंधित तंटामुक्ती गाव. दुष्काळ प्रतिबंध काम. संजय गांधी निराधार योजना श्रावणबाळ योजना. इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजना. इंदिरा गांधी विधवा निवृत्तीवेतन योजना. आवक जावक संकलन. जमावबंदी आदेश. पुरवठा संकलन. रो हो यो संकलन. कुळकायदा संकलन. स गा यो संकलन पुरवठा विभाग अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी असणारा महत्वाचा दुवा म्हणून ओळखला जातो पण यात सुध्दा नविन रेशनकार्ड. नाव कमी करणे. नावं वाढवणे. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होणेसाठी अर्ज. रेशनकार्ड वरिल मयत व्यक्तीची नांवे कमी करणे. फाटलेल्या खराब झालेल्या शिधापत्रिका अपंगांना त्वरित वेगळी शिधापत्रिका देण्यासाठी अशी विविध प्रकारची प्रकरणे विहित मुदत असून सुद्धा केराच्या टोपलीत जात आहेत विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात.
निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यांचा कोणताही लेखा जोखा दाखल करणार्या व्यक्तिला दिला जात नाही आपल्या हक्क व अधिकार व आपल्यावर झालेल्या व अन्यायाचा जाब विचारण्यासाठी एकादा उपोषणाला बसला तर त्याला भेठ सुध्दा कोण देत नाही उलट सदर व्यक्तिला आपले मत मांडण्यासाठी अधिकारी यांना भेटाव लागत बांधकाम कामगार नोंदणी साठी शासन निर्णयानुसार तहसिलदार व प्रांत अधिकारी यांनी लेखी आदेश काढणे गरजेचे आहे जो शासन निर्णयानुसार काम करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
सरकारी दवाखाने व धर्मादाय आयुक्तांकडून आपल्या जिल्ह्यात व राज्यात सरकारी दवाखाने रुग्णालये गरिब गरजू लोकांना उपचार मिळावेत यासाठी महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य दायी योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान जीवनदायी आरोग्य योजना राबविण्यात येतात आणि त्याचा लाभ कोणताही रेशनकार्ड वर्गवारी न करता देणे बंधनकारक आहे.
पण आज धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून उपचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दवाखान्यात तुम्ही योजनेत बसतं नाही अशी उत्तरे दिली जातात कारण जे डॉ या किंवा सरकारी दवाखान्यात डॉ म्हणून काम करतात त्यांचा बाहेर दवाखाना आहे काय माहित सरकारी दवाखान्यात आलेले औषध हेंच यांच्या दवाखान्यात वापरत नसतील डॉ. कमपाऊंडर. नर्स. यांचें रुग्णांना बोलन व्यवस्थित नसतं. बाहेरून औषधे आणा आणि शासन म्हणतंय योजनेअंतर्गत उपचार मोफत होतात मी म्हणतो सरकारी अधिकारी रुगणासोबत दुजा भाव करत आहेत कामचोर आहेत सगळे.शाळा कॉलेज प्राथमिक शाळा अंगणवाडी. शिशु विहार. बालगट. यामध्ये सुध्दा कमालीचं करपशन आहे शाळेत फि शासन ठरवतं पण घेतलीं जाते डबल. अंगणवाडी अस्तित्वात नसते आणि जागाभाडे पाणी बील. मुलांचा महिन्यांचा खाऊ. सेविका आणि मदतनीस यांचा पगार कायमस्वरूपी मिळतो शासनाच्या शाळांना अनुदान येते मुलांच्या चप्पल पासून आरोग्य खाणे रहाणे गणवेश. यासाठी दिलें जाते मोफत शिक्षण हा नारा दिला जातो पण खरोखर तसं होत नाही मुलांच्या पालकांकडून फि भरुन घेतलीच जाते आणि पालकांना उपकारांची भाषा केली जाते.
आज आपले कोणतेही काम करून घेण्यासाठी जागोजागी नियमबाह्य पैसे द्यावे लागतात एखादा दाखला मग तो कोणताही असो अपंगांनी सुध्दा पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही काम होतं नाही सर्व जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्त भवन आहे तेथें सुध्दा अधिकारी व कर्मचारी यांना थोडे थोडे पैसे दिल्याशिवाय नोंदणी लाभाचे अर्ज निकालात काढले जात नाहीत तहसिलदार कार्यालयात स्टँप मिळत नाही तोंच स्टँप २० रूपये जादा दिल्यावर बाहेर दुकानात मिळतो म्हणजे तहसिलदार कार्यालयातील एकदा कर्मचारी यांना सामिल आहे काय लाखांत पगार असणारे अधिकार व कर्मचारी कशासाठी सर्वसामान्य जनतेकडून त्यांच्या हक्काच्या व शासन निर्णयानुसार असणार्या कामासाठी पैसै घेतात याचा अर्थ अधिकार व कर्मचारी कामचुकार आहेत .शासन वेळोवेळी सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी विविध शासन निर्णय जारी करीत आहे पण काही अधिकारी या शासन निर्णयाला आपल्या पायात तुडवत आहेत.
शासनाची फसवणूक केली तर आपणावर गुन्हा दाखल होतो जर कायदा सर्वांसाठी समान असेलतर शासन निर्णयाचा अवमान करणार्या वर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. २०१५ व २०१७ रोजी प्रसिद्ध शासन निर्णयानुसार बांधकाम कामगार नोंदणी साठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेला एकही अधिकारी व कर्मचारी आपले काम सापेक्ष पणे करतं नाही
(१) ग्रामविकास विभाग गट विकास अधिकारी. पंचायत समिती. सर्व,(२) नगर विकास विभाग वाॅरड ऑफिसर महानगरपालिका सर्व,(३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग उप अभियंता सर्व,(४) जलसंधारण विभाग उप अभियंता सर्व,(५) पाणी पुरवठा विभाग उप अभियंता सर्व,(६) कामगार कल्याण मंडळ कामगार विभाग सहायक आयुक्त सर्व कामगार विकास अधिकारी सर्व कामगार कल्याण अधिकारी सर्व
(७) कामगार विभाग कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य सर्व अप्पर कामगार आयुक्त कामगार उप आयुक्त सहायक कामगार आयुक्त सरकारी कामगार अधिकारी कामगार अन्वेषक दुकाने निरिक्षक वरील सर्व अधिकारी यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी आपणास एकत्र येऊन आवाज उठवावा लागणार आहे सर्व गाव तालुका जिल्हा येथील कामगारांनी आपणास वरिल कोणताही अधिकार व कर्मचारी कामगार नोंदणी दाखला देणे साठी टाळाटाळ करत असेलतर खालील नंबरवर संपर्क साधावा.
✒️लेखक:-अहमद नबीलाल मुंडे ९८९०८२५८५९
संस्थापक अध्यक्ष रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
