दिनांक 8 मार्च हा जागतिक महिला दिवस. या दिनाच्या सर्वानाच शुभेच्छा. याच दिवशी मागील वर्षी 8 मार्च2020 ला माननीय शरद पवार साहेबांसोबत समाजातील दुर्बल घटकांच्या विकास योजना संदर्भात दोन तास बैठक झाली होती. याबाबत आम्ही सातत्याने मांडत असतो, “बजेट अधिवेशनात सरकारकडून अपेक्षा ” यावर मी 20 फेब्रुवारी2021 ला पोस्ट टाकली होती. शासन प्रशासनास पत्र पाठविले, 14 मुद्धे आहेत. काही होतील अशी अपेक्षा आहे.बजेट चा मुद्धा , त्यासाठी कायदा आणि अनेक महत्वाचे विषय व मागण्या बाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. माननीय मुख्यमंत्री यांचेकडे ह्यांच विषयावर 15 मार्च2020 ला बैठक व चर्चा सकारात्मक झाली होती.
2. महाराष्ट्र राज्याचा अर्थ संकल्प-बजेट दि. 8 मार्च 2021ला मांडला जाणार आहे. या बजेट मध्ये महिलांच्या समग्र विकासाच्या आणि त्यांच्या संरक्षणाच्या, होणारे अत्याचार -हिंसाचार थांबविण्याचे कायदे कठोर पणे राबविण्याची गरज आहे. महिलांच्या सन्मानासाठी, समानतेसाठी, स्वातंत्र्य व न्यायासाठी विविध कार्यक्रम ,योजना व त्यासाठी पुरेसा निधी देण्यात येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करू या. मी वर्धा जिल्यात जिल्हाधिकारी असताना 2007 मध्ये आम्ही , महिला सक्षमीकरण, व विकास प्रकियेत सहभाग, त्याद्वारे शेतकरी आत्महत्या रोखणे , धीर आधार देणे ,हा उददेश लक्षात घेऊन “महिला वहिनी आणि महिला लोकशाही दिवस” दि 1 जुलै2007 पासून सुरू केला होता. राज्यातला हा पहिला असा उपक्रम होता. तेव्हा, राज्यातील जेष्ठ महिला सनदी अधिकारी यांनी या उपक्रमाचे मनापासून कौतुक केले होते व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी काही सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर ,या विषयाचा , आम्ही पाठविलेले प्रस्ताव विचारात घेऊन, राज्यसरकारने महिला लोकशाही दिवस 2013 पासून राज्यभर सुरू केला, लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर. ह्याचे फलित काय ह्याचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.
3. माझ्या माहितीप्रमाणे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना 1994 मध्ये, माननीय शरद पवार साहेबांच्या मुळे महिला धोरण आणि Gender Budget ,ही संकल्पना पुढे आली. महिला व बालविकास विभाग ,समाज कल्याण विभागातून वर्ष 1991मध्ये वेगळा झाल्यानंतर , महिला व बाल कल्याण स्वतंत्र पणे काम करू लागला. जवळपास 50% महिलांची लोकसंख्या आहे. त्यांच्या सक्षमीकरणाकडे , विकासाच्या प्रकियेत सहभागी करून घेण्याकडे सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी ,पुरोगामी महाराष्ट्रात, महिला धोरणाची पुन्हा सुधारित मांडणी करीत, gender budget दिले पाहिजे. 2004 मध्ये महिला धोरण आखण्यात आले होते. मात्र, gender बजेट चे पुढे काय झाले समजले नाही. महिला धोरण आणि gender बजेट वर चर्चा होताना दिसत नाही, सर्व सामान्य महिलांना तरी हे माहीत नाही, ज्याच्यासाठी हे धोरण आखले आहे. सक्षमीकरण ची प्रकिया मजबूत केली पाहिजे. कारण, समाजातील शोषित -वंचित- उपेक्षित- दुर्बल घटकातील महिलांचे, अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिम महिलांचे प्रश्न व समस्या वेगवेगळ्या आहेत आणि गंभीर आहेत. लक्ष द्यावेच लागेल. बजेट मध्ये हे प्रतिबिंबित व्हायला पाहिजे.
4. आम्ही सातत्याने मांडत आलोत की 2014-15 ते 2018-19 या पाच वर्षात तत्कालीन सरकारने अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी ,अनुसूचित जाती उपयोजनेमध्ये ( scsp) एकूण 36466 कोटी ची तरतूद केली होती. या पाच वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च 22268 कोटी झाला. अखर्चित निधी 14198 कोटी राहिला. खर्च न झाल्यामुळे परत गेला, कुठेतरी इतर योजनांवर खर्च झाला असणार. अनु जातीच्या कल्याणकारी योजनांवर मात्र खर्च झाला नाही. हा हक्काचा 14198 कोटी चा निधी अनुशेष म्हणून द्यावा ही आमची मागणी आहे. कारण हा निधी ,सरकारी धोरणाप्रमाणे, व्यपगत-lapse होत नाही आणि वळता -divert सुद्धा होत नाही. म्हणून हा अनुशेष निधी म्हणून गृहीत धरला पाहिजे. हेच धोरण अनुसूचित जमाती -आदिवासी उप योजनांसाठी लागू आहे।.
5. वर्ष 2019-20 च्या बजेट भाषणात, मान वित्त मंत्री यांनी अनुसूचित जाती च्या विकासासाठी( scsp) 12304 कोटींची घोषणा केली . मात्र, प्रतक्ष्यात दिले 9208 कोटी आणि खर्च झाले 4483 कोटी, अखर्चित राहिले 4725 कोटी आणि नाकारलेला 3096 कोटी, असे एकूण 7821 कोटी वर्ष 2019-20 मध्ये निधी नाकारला.
6. महाविकास आघाडीचे सरकारने 2020-21चा अर्थसंकल्प मांडला. यावर्षीच्या प्लॅन बजेट चा आकडा 1,15,000 कोटी चा होता. अनु जातीच्या लोकसंखेनुसार (11.8 %) 13570 कोटी दयायला पाहिजे होते. दिले 9668 कोटी, नाकारले 3902 कोटी. तरतूद केलेल्या 9668 कोटीपैकी किती निधी प्रत्यक्षात खर्च झाला, ह्याची माहिती RTI मध्ये मागितली आहे, उपलब्ध होईल तेव्हा कळेल. 2020-21हे वर्ष कोरोनाशी लढण्यात गेले . बजेट ला 67%कात्री लागली. त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. वर्ष2020-21 मध्ये आदिवासी साठी 8853 कोटी, ओबीसी साठी 3000 कोटी, अल्पसंख्याक साठी 550 कोटी हे त्या बजेटभाषणातील highlights होते, प्रत्यक्ष दिले किती, खर्च किती आणि कशावर खर्च हे समजून घेण्याची गरज आहे. सरकारने ह्याचे वास्तव सांगितले पाहिजे.
7. आता, 8 मार्च2021 ला 2021-22 चे बजेट मांडले जाणार आहे. कोरोनामुळे पैसा जमा झाला नाही, एक लक्ष कोटी revenue ची तूट आहे,असे अधिवेशनात सांगण्यात आले, आर्थिक पाहणी अहवालावर बोलताना. त्यामुळे बजेट मध्ये समाजातील दुर्बल घटकांसाठी तरतूद कशी राहील हे बजेट सादर झाल्यावरच कळेल. सर्व सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते की जगणे सुकर होईल असे काम सरकारने करावे, सरकारी यंत्रणेने करावे. अधिवेशनात गैरव्यवहाराची चर्चा खूप झाली . याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार थांबविणे, गैरव्यवहार रोखणे म्हणजे महसूल वाढविणे चा एक प्रकार होय. अनावश्यक खर्च टाळणे म्हणजेच महसूल जमा करणे होय. करदात्यांच्या पैशा चा अपव्यय टाळल्यास, असलेला निधी प्रामाणिकपणे ,योग्य पद्धतीने योजनांवर खर्च झाल्यास , संविधानिक नीतिमत्ते चे काम होईल आणि लोक कल्याण साधले जाईल.
8. आपण, महिलांवर फार मोठी जबाबदारी टाकत असतो, गौरवाचे शब्द बोलतो परंतु त्याचे वर होणारे अत्याचार आपणास अस्वस्थ करतात.महिला ची जात धर्म पाहून भूमिका घेता येणार नाही. महिला कोणत्याही जाती -धर्माची असो, ग्रामीण असो, शहरी असो, कोणतीही असो त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचार हिंसाचार थांबविणे समाजातील प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. महिलांचा सन्मान व त्यासाठी मुलांवर पुरुषांवर तसे संस्कार होणे, नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. Scst च्या महिलांवर जातीयतेतून होणारे अत्याचार समाजाला काळिमा फासणारे आहे. संविधानाने महिलांना समान हक्क दिलेत, स्वातंत्र्य दिले तेव्हा त्यांना सन्मानाचे जगणे, संरक्षण देणे, मूलभूत गरजा भागविणे, मूलभूत सोयी सुविधा देणे हे सरकारचे व नागरिकांचे संविधानिक कर्तव्य आहे. स्मरणात ठेवू या,
“महिला जागतिक दिनाच्या शुभेच्छा “
✒️लेखक:-इ झेड खोब्रागडे ,भाप्रसे नि(संविधान फौंडेशन ,नागपूर)मो:-9923756900
