डॉ. आंबेडकर, लोकशाही आणि वर्तमानातील भयावहता

✒️लेखक:- डॉ.अनमोल शेंडे(मो:-9404120409)

जागतिक समाजजीवनामध्ये लोकशाही व्यवस्थेसंबंधी विपुल नि महत्त्वपूर्ण मांडणी झालेली दिसून येते. विशेषकरून 17 व्या शतकापासून लोकशाहीविषयक चर्चेला अधिक वेग आल्याचेही दिसून येते. ज्या ज्या वेळेला हुकूमशाहीची थरारकता प्रत्ययाला आली, त्या त्या वेळेला लोकशाहीचे महत्त्व विविध संदर्भात अधोरेखित केल्या गेले. जगाला हादरवून सोडणारी दोन महायुध्दे विसाव्या शतकात जन्माला आली. या महायुध्दांनी जगाला आर्थिक खाईत लोटलेच; परंतु एकूणच माणसाच्या जगण्यासमोर फार मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले. हुकूमशाही विरूध्द लोकशाही असा आशय या दोन्ही महायुध्दाच्या केंद्रस्थानी होता. या दोन्ही महायुध्दांनी मानवी जीवन भयकंपीत केले. त्यामुळे हुकूमशाहीने मानवी जगण्यासमोर जगण्याची जी काळी गडद छाया निर्माण केली, त्यातून लोकशाहीच्या प्रारूपाविषयी अधिक वेगवान पध्दतीने जगभर चर्चा केल्या गेली. लोकशाहीच्या सकारात्मक परिणामाचा सखोल वेध घेतल्या गेला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याच काळाचे प्रतिनिधीत्व करीत होते. जगात चालणाऱ्या या सर्वच घडामोडींकडे बाबासाहेब फार बारकाईने लक्ष ठेवून असत. त्यातूनच लोकशाही संदर्भातील त्यांचे स्वतंत्र चिंतन आकाराला आल्याचे दिसून येते.

पाश्चात्य राजकीय तत्त्वज्ञानात लोकशाही संदर्भात विपुल प्रमाणात चर्चा केल्या गेली; परंतु लोकशाहीकडे बाबासाहेबांचा पाहण्याचा दृष्टीकोण फार वेगळा होता. त्यामुळे पाश्चात्य लोकशाही आणि भारतीय लोकशाही यामध्ये मुलभूत फरक दिसून येतो. एक राजकीय तत्त्वज्ञ म्हणून बाबासाहेबांनी लोकशाहीचे जे प्रारूप देशासमोर मांडले ते देशाला केवळ ऊर्जाच प्रदान करणारे नव्हते; तर देशाला विकासाच्या मार्गाकडे नेणारे ते जिवंत तत्त्वज्ञान होते. ‘लोकशाही ही केवळ एक राजकीय यंत्रणा नाही तर एक सहजीवनाची, समाज संघटनांची आणि समाज परिवर्तनाची गतीशिल प्रक्रिया आहे.’ या तत्त्वाला अनुसरून बाबासाहेबांनी लोकशाहीचे प्रारूप निश्चित केले. केवळ राजकीय लोकशाहीने देशाला विकासाच्या मेनरोडवर आणता येणार नाही; तर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचाही आपल्याला विचार करावा लागेल या निर्णयाप्रत बाबासाहेब आलेले होते. त्यानुसार त्यांनी लोकशाहीची बुलंद रचना उभी केली.

देशातील चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेमुळे मागासवर्गीयांचे झालेले नुकसान, उच्चवर्णीयांचा अहंगंड, देशाची पिछेहाट आणि जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात निर्माण झालेली विषमता बाबासाहेबांना चांगल्या पध्दतीने माहित असल्यामुळे पाश्चात्य वा कुठल्याही गोष्टीचे अंधानुकरण न करता लोकशाहीचे स्वतंत्र तत्त्वज्ञान बाबासाहेबांनी उभे केले. सर्व जाती-धर्माच्या कल्पनांचा विचार लोकशाही संदर्भात बाबासाहेबांनी केला. अल्पजन विरूध्द बहुजन असा कुठलाही संघर्ष भारतीय समाजजीवनामध्ये निर्माण होऊ नये याचीही काळजी बाबासाहेबांनी घेतली. भारतातील लोकशाही विकासाला कशी पुरक नि चालना देणारी ठरू शकेल याचा सर्वोत्तम नमुना त्यांनी जगासमोर प्रस्तुत केला.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहाल केलेल्या लोकशाहीने राजकीय आणि सामाजिक जीवनात बरेच सकारात्मक बदल घडवून आणलेत. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता़ आणि न्यायाला अनुसरून अनेक प्रांत चकाकून निघालेत. सामाजिक विषमता व जातीभेदाची मानसिकता यालाही टक्कर देण्याचे बळ लोकशाहीने भारतीयांना प्राप्त करून दिले.

जगण्याच्या मुक्त अभिव्यक्तीला लोकशाहीने जसे नवे कोंदन बहाल केले, तसेच सर्वसामान्यांच्या विकासाची सन्मानसंहिताही लोकशाहीने निश्चित केली. त्यामुळे मागील काही दशकात विविध क्षेत्रामध्ये अनेक प्रकारची स्थित्यंतरे पहायला मिळाली. परंतु देशाच्या भवितव्याचा विचार न करता केवळ स्वत:च्याच हिताचा विचार करण्याची जी विकृत मानसिकता उच्च जातीमध्ये पूर्वापार रूतून बसली होती, त्याचे प्रत्यंतर भारतीय राज्यघटना स्विकारल्यानंतरही पहायला मिळाले. त्यात पुन्हा शिरजोर ठरले ते राजकीय पक्ष. त्यांनीही लोकशाहीच्या सत्वाचा विचार न करता आपला अजेंडा पुढे दामटण्याला सुरूवात केली. त्यामुळे लोकशाहीचा रथ खिळखिळा झाला. आपल्या लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने सामाजिक-आर्थिक समतेचे अधिष्ठान त्यामुळे लाभू शकले नाही. बाबासाहेबांनी दिलेल्या लोकशाहीचे अंतरंग पुरेपुर लक्षात न घेता केवळ लोकशाहीचे कोरडे गुणगान गाण्यातच अनेकांनी इतिकर्तव्यता मानल्यामुळे लोकशाहीला पूर्णत्वाचे स्वरूप प्राप्त होऊ शकले नाही.

सद्याचा वर्तमान पाहू जाता आज देशात लोकशाही आहे की नाही याचीच दाट शंका यायला लागते. याला मुख्य कारण आहे सत्ताधाऱ्यांचा एककल्ली कारभार ! खरे तर केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो, त्या पक्षाने देशाच्या कल्याणाचा विचार करायला पाहिजे. सोबतच देशात वावरत असलेले विविध पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, नानाविध जाती, धर्म, पंथ राज्यात असलेल्या पक्षाच्या राजवटी (आपला पक्ष सोडून) आदींचा सन्मान केला पाहिजे. पण आताचे चित्र काय दिसते ? तर जे आपल्या विचारधारेशी जुडून आहेत, आपले म्हणणे मुकाट्याने ऐकून घेतात आणि फायद्याच्या राजकारणासाठी जे योग्य ठरू शकतात त्यांनाच जवळ करायचे. इतरांना मात्र आपल्या खिजगणतीतही ठेवायचे नाही अशीच सद्या परिस्थिती पहायला मिळते. यात कुठे लोकशाही दिसते का आपल्याला ? हुकूमशाही पध्दतीने आपण आपल्या बाजुने मतलबाच्या गोष्टी करून घ्यायच्या हा सद्याच्या सत्तेचा प्रतिष्ठित (?) रिवाज झाला आहे. याही आधी देशात इतर पक्षाही सरकारे होती, नाही असे नाही. परंतु त्यांनीही थोड्याफार चुका केल्याच; सद्याच्या केंद्रातील सरकारने जो काही धुमाकूळ घातला आहे तो देशाला केवळ अप्रतिष्ठितच करणारा नसून देशाच्या लोकशाही प्रणालीला पध्दतशीरपणे सुरूंग लावणारा आहे.

देशातील न्यायव्यवस्थेचे पितळ आज पुरते उघडे पडलेले आहे. या न्यायव्यवस्थेची नाचक्की आज जेवढी झालेली आहे, तेवढी यापूर्वी कधी झालेली नसेल. पैसा असेल तर रात्रीच्या बारानंतरही न्यायालयाचे दरवाजे उघडले जाऊ शकतात. धनसंपत्तीच्या भरवशावर न्यायालयाचे निर्णय बदलवले जाऊ शकतात. विवेकाला तिलांजली देऊन भल्या पहाटेलाही राज्यपालाद्वारा शपथविधी दिल्या जाऊ शकतो. कुठल्या पक्षाचे सरकार आहे हे बघून राज्याला निधी पुरविल्या जाऊ शकतो. सत्तेचा धाक दाखवून आपल्या बाजुने निकाल लावण्यास न्यायाधीशांना बाध्य केल्या जाऊ शकते. विधानपरिषदेच्या जागा भरण्यापासून तर निवडणूक आयोग अशा अनेक सरकारी यंत्रणांना आपल्या बाजुने वश करता येऊ शकते. हे सारे कुकर्म हा देश आज उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. त्याचबरोबर ज्या पध्दतीने वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची चेष्टा मागील पाच-सात वर्षांत झाली, त्याला देशाच्या इतिहासात अजिबात तोड नाही. वृत्तपत्रक्षेत्रातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ऐशीतैशी करणारा हा काळा इतिहास आपण येणाऱ्या पिढ्यांना कोणत्या तोंडाने सांगणार आहोत ? निखील वागळे, राजदीप सरदेसाई, पुण्यप्रसून वाजपेयी अशा अनेक मान्यवर पत्रकार-संपादकांना सत्तेच्या दबावातून द्यावा लागणारा राजीनामा हे कुठल्या लोकशाहीचे द्योतक मानायचे ?

स्वतंत्रपणे पत्रकारीता करणाऱ्या रवीशकुमार नावाच्या बुध्दीमान पत्रकाराला जो केंद्रातील सत्तेद्वारा दिवसागणिक प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे, तो केवळ हुकूमशाही राजवटीलाच शोभा देणारा आहे. ‘पत्रकारीतेचे स्वातंत्र्य हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गाभा आहे’ असे महत्त्वाचे विधान अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांनी काढले आहे. न्या.चंद्रचूड यांच्या या विधानामागील सूचकता आणि आशय आजच्या संदर्भात आपण लक्षात घेणार आहोत का हा खरा प्रश्न आहे.आज या देशात सरंजामशाही प्रवृत्तीला कधी नव्हे एवढा ऊत आला आहे. सत्तेच्या बाजुने बोलणाऱ्यांची दाढी कुरवाळायची आणि विरोधात बोलणाऱ्यांना मात्र ‘फुटीरवादी’, ‘टुकडे टुकडे गँग’ म्हणायचे, हे कुठल्या तत्त्वात बसते ? केंद्राद्वारा तयार केलेल्या कायद्याला, नियमाला विरोध करणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोही संबोधले जाते. त्यासाठी ट्रोल नामक यंत्रणा सज्ज असतेच ! सत्तेच्या दलालांनी देशभक्त आणि देशद्रोहाची व्याख्या कशी सोयीने करायची याचे छान धडे घेतले आहेत. ‘इस देश में रहना होगा, तो वंदे मातरम् कहना होगा’ या विधानाला देशभक्तीच्या कोणत्या मापात बसवायचे ? खरे म्हणजे संकुचित, हडेलहप्पी नि दुटप्पी एककल्ली वागून आपण देशाच्या लोकशाहीचे वाटोळे करायला निघालेलो आहोत, हे लक्षात न येणं हा फार मोठा करंटेपणा आहे.

देशात जेव्हा जेव्हा अरिष्टे निर्माण झालेली आहेत, जेव्हा जेव्हा राजकीय सत्तेने लोकहिताच्या विरोधात निर्णय घेतलेले आहेत, तेव्हा तेव्हा जनआंदोलने झालेली आहेत. ही आंदोलने देशाच्या हितासाठीच झालेली होती आणि आजही तशी ती होत आहेत. लोकशाही अबाधित राहण्यासाठी, कुठल्याही सत्तेला जमिन सोडून हवेत तरंगायची सवय लागू नये तथा संविधानाला कुठल्याही प्रकारची इजा पोहचू नये म्हणून अशा आंदोलनाची, आंदोलनकर्त्यांची समाजाला फार गरज असते. परंतु आंदोलन करणाऱ्यांना आपण कुत्सितपणे ‘आंदोलनजीवी’ म्हणत असू तर तो आंदोलन करणाऱ्यांचा अपमान नसून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आणि वाहतेपणालाच दिलेली ती एक शिवी असते. आज जे काही देशात चांगले पहायला मिळते, त्यामागे चळवळींची, चळवळ जीवंत ठेवणाऱ्या कार्यकर्ते, नेत्यांची फार महत्त्वाची भूमिका आहे हे कदापी विसरून चालणार नाही.
केंद्रसरकारने केलेल्या तीन कृषीविषयक कायद्यांविरोधात देशात प्रचंड असंतोष आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमधील लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर मागील पाच महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत; परंतु सरकारद्वारा त्यांची सकारात्मक पध्दतीने दखल घेतली जात नाही. माननीय पंतप्रधानांना डब्बू अंकलच्या नृत्याला ट्वीट करायला किंवा मोराशी खेळायला वेळ मिळतो, परंतु देशाचे पोशिंदे शेतकरी यांच्यासोबत चर्चा करायला मात्र वेळ मिळत नाही. या आंदोलनात आजवर शेकडो बळी गेलेले आहेत. कित्येक शेतकऱ्यांची कुटुंबे उध्वस्त झालेली आहेत.

परंतु या आंदोलनाप्रती सहानुभूती व्यक्त करणे सोडाच; हे आंदोलन चिरडण्यासाठी रस्ते बंद करणे, खंदक खोदणे, शेतकऱ्यांवर पाण्याचा जबरदस्त मारा करणे, शेतकऱ्यांना लाठी-काठीने मारणे, ही सारी मगृरी काय सांगते ? या शेतकरी आंदोलनाने मात्र आज ‘करो वा मरो’ ची नवी शिकवण या देशाला दिली आहे. केंद्राद्वारा राबविल्या जात असलेल्या नव्या आणीबाणीचे जणू सुतोवाच या आंदोलनाने केलेले आहे. हितकर्ते आणि द्वेषकर्ते ही सीमारेषाच आता पुसून गेली आहे. देशासाठी आयुष्यभर राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्याप्रती सरकार जराही संवेदनशीलता दाखवू शकत नसेल तर हा सत्तेचा बेमूर्वतखोरपणा जगातील कुठल्याही न्यायालयात माफी देण्याच्या अजिबात लायकीचा नाही.लोकशाहीच्या यशस्वीतेचे गणक आहे ते विरोधी पक्षाचे अस्तित्व ! पण आजच्या सत्ताधाऱ्यांना विरोधी पक्षच नको असेल तर त्यांना नेमकं काय हवं आहे हे समजण्यासाठी तेवढा शहाणपणा देशाच्या जनतेमध्ये जिवंत आहे.

आज शिक्षणक्षेत्रासहीत विविध क्षेत्रात बजबजपुरी मानली आहे. अनेक प्रांतांत धर्मांधतेचा पिढीजात वास सुटलेला आहे. आपल्या हितसंबंधांना कुठल्याही प्रकारे इजा होऊ नये याची पध्दतशीर काळजी घेतल्या जात आहे. लेखक, विचारवंत, तत्त्वज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मनात आज भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. देशाच्या डोक्यावर निराशेच्या काळ्याकुट्ट ढगांनी नको तितकी गर्दी केली आहे. सीबीआय, ईडी, आरबीआय, एन.आय.ए. सारख्या यंत्रणा केंद्राच्या अधीन राहून काम करीत आहेत. आणि हे सगळे मुद्दामहून घडविले जात आहे. जगाच्या तुलनेत पाहिले असता अनेक क्षेत्रांत आपण किती मागे आहोत याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची आपल्याला आवश्यकता वाटत नाही. आज हॅपीनेस इंडेक्स 2021 च्या एकूण 149 देशाच्या यादीत भारताचा 139 वा क्रमांक आहे. त्याचबरोबर ‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ अशी ओळख असलेल्या भारतीय लोकशाहीचा निर्देशांक घटलेला असून त्याचा क्रमांक 90 वा असणे ही भारतासाठी अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. हे असे कां व्हावे याचा आपण विचार करणार आहोत की नाही ? एकूणच आज देशाची अत्यंत नाजुक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मागील पाच-सात वर्षांत देशाचे अध:पतन अधिक वेगाने होत आहे. अशा प्रसंगी जनतेनेही आपल्या मधील विवेकाला जागृत करणे आवश्यक आहे. हुकूमशाहीच्या रखवालदारांना संवैधानिक नि तेवढ्याच आक्रमकतेने उत्तर देणे आवश्यक आहे.

इस्त्रायलचे उच्‍च शिक्षण मंत्री झिन एलकीन यांनी “स्वत:च्या प्रतिमेशिवाय तुम्हाला कशातही रस नाही, गेली दोन वर्षे आपले सर्व निर्णय फक्त स्वत:च्या स्वार्थाचे होते. तुमची मर्जी वा इच्छा हाच सर्व निर्णयांचा आधार. अशा नेत्यासोबत काम करणे यापुढे अशक्य” या शब्दांत इस्त्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यावर घणाघाती आरोप करीत राजीनामा देऊन पक्षातून बाहेर पडले. त्यानंतर तेथे अनेक जणांनी अशी हिंमत दाखविली. त्यामुळे बिन्यामिन नेतान्याहू हे आपली सरकार जेमतेम नऊ महिनेच चालवू शकले. आता तिथे पुन्हा निवडणूका होणार आहेत. इस्त्रायलमधील लोकशाही वाचविण्यासाठी तेथील उच्च शिक्षण मंत्री झिन एलकीन आणि इतरांनी जे केले, तो देखणा प्रयोग आपण करू शकु कां हा आपल्यासमोरचा आजचा कडीचा प्रश्न आहे. इस्त्रायलप्रमाणेच देशातील लोकशाही जिवंत राहावी असे वाटत असेल तर आपल्या देशातील नेत्यांनीही अशा प्रकारची विदग्ध नि अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा केली पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांची धोरणे आवडत नसतील तर राजीनामा फेकून मारण्याची हिम्मत आता नेत्यांमध्ये आली पाहिजे. सत्याला सत्य आणि असत्याला असत्य म्हणण्याची हिंमत जर आपण संघटीतपणे दाखवू शकलो तर येणारा काळ काहीतरी चांगल्या गोष्टी आपल्या पुढ्यात घेउन येईल. अन्यथा आपल्या नाशाला आपणच कारणीभूत असू हे मात्र नक्की !लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी लोकशाही सहाय्यभूत असावी असे बाबासाहेबांना वाटत होते.

समाजामध्ये निर्माण झालेली विषमता बाबासाहेबांना कुठल्याही पातळीवर नको होती. या देशात दलित, पिडीत, शोषित वर्ग फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. कुठल्याही विकासाने अजूनपर्यंत त्यांचे दार ठोठावले नाही. विशेषत: लोकशाहीमध्ये सर्वांच्या कल्याणाचा विचार अपरिहार्य असतो. मुठभरांचे हित आणि बहुजनांचे शोषण हे तत्त्व लोकशाहीच्या अजेंड्यात अजिबात बसत नाही. आणि म्हणून “समाजामध्ये भयानक विषमता असता कामा नये, पिळलेला वर्ग असता कामा नये. ज्याला सर्व विशेषाधिकार आहेत व जो केवळ ओझ्याचा बैल आहे असे समाजामध्ये वर्ग असता कामा नये. समाजाच्या या व्यवस्थेत, पध्दतीत व विभाजनात रक्तरंजित क्रांतीची बीजे असतात आणि कदाचित हे दुखणे नाहीसे करणे लोकशाहीला अशक्य होईल” सद्याच्या हुकूमशाही आणि कमालीच्या विषमजन्य परिस्थितीत बाबासाहेबांचा हा इशारा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि एकसंध भारत निर्माण करण्यासाठी आजच्या वर्तमानात सर्वांनीच अत्यंत तत्परतेने लक्षात घेणे आवश्यक आहे.