दिव्यांगांच्या पदोन्नती आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश – राजेंद्र लाड

36

🔹याचिकाकर्ते राजेंद्र आंधळे,भोलासो चौगुले व इतरांचे मनस्वी अभिनंदन

✒️बीड(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

बीड(दि.२५मे):-सरकारी नोकऱ्यांमधील शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीतील बढतीतील आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.सरकारी आरक्षणयोग्य पदांची ओळख झालेली आहे तेथे या कर्मचाऱ्यांना तातडीने बढती देण्यात यावी.तसेच ज्या विभागांत अद्याप आरक्षण योग्य पदांची ओळख झालेली नाही त्यातील बढतीची प्रक्रिया २२ जूनपर्यंत पूर्ण करावी,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.अशी माहिती दिव्यांग कर्मचारी हितार्थ शासनमान्य महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड यांनी दिली आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक कायदा १९९५ व २०१६ या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे शासकीय – निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्याचा हक्क असतानाही राज्य शासन त्याबाबत निर्णय घेत नाहीत.शिवाय यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयानेही दिव्यांग पदोन्नती सेवेतील दिव्यांग आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केलेले असतानासुद्धा राज्य सरकारकडून दिव्यांग कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही.असे निदर्शनास आणून देणाऱ्या याचिका भोलासो चौगुले आणि राजेंद्र आंधळे व इतर कर्मचाऱ्यांनी अँड.सुगंध देशमुख व अन्य वकिलांमार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सर्व आस्थापना व विभागाअंतर्गत केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पद निश्चिती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले होते.

तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया दोन महिन्यात पूर्ण होणार असल्याची ग्वाही दिली होती.मात्र,हा कालावधी उलटल्यानंतरही राज्य सरकारकडून याबावत कार्यवाही झाली नसल्याबाबत याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांसमोर झालेल्या सुनावणीत लक्षात आणून दिले.तेव्हा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे संबंधित विभागांची बैठक होऊ शकली नाही.मात्र पुढील सुनावणीच्या तारखेच्या म्हणजे २२ जूनच्या आत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी हमी
राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली.

२०१६ च्या राजीव गुप्ता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण मान्य केले.दिव्यांगांच्या बढतीतील आरक्षणाचा मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना मार्च २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने इंद्रा साहानी प्रकरणातील निकाल हा जातीनिहाय आरक्षणाशी संबंधित होता.त्याचा दिव्यांगांच्या बढतीतील आरक्षणाशी काहीही संबंध नसल्याचा निर्वाळा दिला होता.त्यानंतरही बढतीत आरक्षण देणारा नियम वा सरकारी निर्णय नाही,असे सांगत राज्य सरकारने ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीतील शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आरक्षण डावलले.त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

बढती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
यासंदर्भात शासनमान्य महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना मुंबई ३२ यांनी वेळोवेळी राज्य शासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिलेली आहे.तसेच या संदर्भात अनेक निवेदने व बैठकाही झालेल्या आहेत.तसेच राज्यातील दिव्यांगांच्या विविध संघटनाही याचा पाठपुरावा करत आहेत.तरी तातडीने आतातरी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे.असेही शेवटी राजेंद्र लाड यांनी म्हटले आहे.