?अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती
✒️मुंबई(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
मुंबई(दि.19जून):-अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींकरिता अहमदनगर येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात 100 प्रवेश क्षमतेचे वसतीगृह बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेची पूर्तता करून या वसतीगृहाच्या बांधकामास सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारसी आणि ज्यू समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींना या वसतिगृहाचा लाभ होणार आहे. या विद्यार्थिनींसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तसेच विद्यापीठ आवारांमध्ये वसतीगृह बांधण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अहमदनगर येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात वसतीगृह बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या बांधकामासाठी 12 कोटी 92 लाख रुपये इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकासही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
अहमदनगर हे अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक परिसरातील एक मध्यवर्ती शैक्षणिक केंद्र आहे. इथे परिसरातील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. पण निवासाची सोय नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. किंबहुना यामुळे अनेक मुलींचे शिक्षणही थांबते. यासाठी प्रमुख शैक्षणिक केंद्र असलेल्या शहरांमध्ये खास मुलींसाठी वसतीगृहे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अहमदनगर येथे बांधण्यात येत असलेले वसतीगृह सर्व सुविधांनी युक्त, मुलींसाठी सुरक्षीत अशा पद्धतीने बांधण्यात येईल. अहमदनगरच्या शैक्षणिक कार्यात हे वसतीगृह महत्वपूर्ण ठरेल आणि परिसरातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाला यामुळे मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास मंत्री श्री. मलिक यांनी व्यक्त केला.
यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
राज्यात 23 ठिकाणी वसतिगृहे सुरु
अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींकरिता सध्या राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये 23 ठिकाणी वसतिगृहे सुरु आहेत. या वसतिगृहांमध्ये मुलींसाठी सुविधा शुल्क माफ करण्याकरीता आवश्यक असलेली कुटुंब वार्षिक उत्पन्न मर्यादा नुकतीच अडीच लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये करण्यात आली आहे
