✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.23जून):-महाराष्ट्र राज्यात बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा बालक अधिनियम 2005 व भारतीय संविधान कलम नंबर 23 व 24 ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने बाल मजुरांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असून शासन व प्रशासनाने सदरच्या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करून बालमजुरांचे होणारे शोषण व पिळवणूक थांबवावी अशी मागणी राष्ट्रीय बजरंग दल नेता नंदू भाऊ गटटूवार यांनी केली आहे निवेदनात पुढे म्हटले आहे की राज्यात आर्थिक दुर्बल घटकातील अल्पवयीन मुलांच्या परिस्थितींचा व मानसिकतेचा गैरफायदा घेऊन व्यवसायीक उद्योगपती गुन्हेगार व अवैध धंदेवाले त्यांची गं मार्गाने शारीरिक व मानसिक शोषण करत असून त्यांना धोकादायक ठिकाणी काम करण्यास भाग पाडत आहे.
बालमजुरांच्या वर होणारा अन्याय अत्याचार व शोषण संदर्भात बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा 1986 बाल हक्क अधिनियम 2005 व भारतीय संविधान कलाम नंबर 23 व 24 कायद्याने संविधानिक संरक्षण दिले आहे परंतु राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग संबंधित जिल्हा कामगार प्रशासन व शासन यांच्या उदासीन दात धोरणामुळे कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने मजुरांचे शोषण व पिळवणूक होऊ लागली आहे संबंधित शासन व प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन बालमजुरांना कामावर ठेवून त्यांना वेठीस धरून त्याची शारीरिक व मानसिक शोषण करणाऱ्या संबंधित मालक कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करून त्याचे वर भारतीय दंडनीय 370 व 34 अन्वये त्याचप्रमाणे बालहक्क न्याय अधिनियम 2000 च्या कलम 23 24 व 26 प्रमाणे कारवाई करून बालक बालक काम करणाऱ्यांना शोषणमुक्त कराव
