आष्टी शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी २२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर – आ.सुरेश धस

25

🔹शिरूर नगरपंचायतला घरकुल योजनेचा केंद्र सरकारचा निधी प्राप्त

✒️आष्टी प्रतिनिधी(सौ.सरस्वती लाड)

आष्टी(दि.10जुलै):-प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधकाम करण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेमध्ये आष्टी,पाटोदा आणि शिरूर या नगरपंचायती राज्यामध्ये अव्वल ठरल्या असून शिरूर नगरपंचायतला केंद्र सरकारच्या निधीतील २ कोटी ९८ लक्ष रुपये प्राप्त झाले आहेत.येत्या दोन आठवड्यात आष्टी,पाटोदा नगरपंचायतीला निधी प्राप्त होणार असल्याची माहिती आ.सुरेश धस यांनी दिली. आष्टी येथील त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आ.सुरेश धस बोलत होते.पुढे ते म्हणाले आष्टी,पाटोदा,शिरूर नगरपंचायत असलेल्या बांधकामा करिता राज्य सरकारने दिलेला निधी सर्व खर्च झाला आहे.

पुढील रखडलेल्या कामासाठी केंद्र सरकारकडून शिरूर नगरपंचायत करता २ कोटी ९८ लक्ष रुपये निधी मंजूर झाला आहे.उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर दोन आठवड्यांनी आष्टी आणि पाटोदा येथील घरकुल बांधवांना निधी प्राप्त होणार असल्याची माहिती देताना आ.धस पुढे म्हणाले की,आष्टी शहरासाठी अत्यंत आनंदाची बाब अशी की पाणीपुरवठा योजनेसाठी २२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून मेहेकरी धरणातून या योजनेचा स्त्रोत असून तिथून पाणी पुरवठा केला जाणार आहे.ही योजना मंजूर केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष आभारी असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.पाटोदा आणि शिरूर येथील पाणी पुरवठा योजना या वॉटरग्रीड मध्ये अडकलेल्या आहेत.त्या देखील लवकरच मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

उसतोड महामंडळाला २० कोटी निधी मंजूर झाल्याचे सांगण्यात येते परंतु १४ लाख मजुरांसाठी प्रत्येकी १४३ रुपये २८ पैसे येत असुन या निधीचा कितपत उपयोग होणार आहे ते सांगता येत नाही आणि डांगोरा मात्र मोठ्या प्रमाणावर पिटवला जात असल्याचे ते म्हणाले.राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने ऊसतोड कामगारांसाठी कायदा करून या कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते.२० कोटी रुपयांची तरतूद ही चांगली सुरुवात जरी असली तरी अशाप्रकारची थातूरमातूर मदत करण्यापेक्षा केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने ऊसतोडणी मजुरांसाठी विशेष कायदा करणे आवश्यक होते.अजूनही वेळ गेलेली नाही.ऊसतोड कामगार पुन्हा कारखान्यावर जाण्यापूर्वी अधिवेशन जरी नसले तरी शासनाने अधिसूचना जाहीर करून यासाठी प्रयत्न करावेत.आमच्या बीड जिल्ह्याचे सामाजिक न्यायमंत्री असून उसतोड कामगारांना अजून न्याय नाही.सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अधिवेशनापूर्वीच जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ऊसतोडणी महामंडळासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

हा सभागृहाचा अवमान असल्यामुळे याबाबत आपण पुढील कारवाई करण्याच्या विचारात आहोत असेही आ.सुरेश धस यांनी शेवटी सांगितले.हे तीन पक्षांचे सरकार विरोधी पक्षाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून अधिवेशन दोन दिवसातच गुंडाळले.तसेच विधानसभा सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले.ही बाब लोकशाहीविरोधी असून सभागृहाचे अध्यक्ष हे तालिका अध्यक्ष असताना अशाप्रकारच्या विरोधी आमदारांचे निलंबन करण्याची घटना इतिहासात पहिल्यांदाच घडली आहे.भारतीय जनता पार्टीचे निलंबित झालेले १२ आमदार हे साडेतीन लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतात हा त्या मतदारांचा अपमान असल्याचे असल्याचे शेवटी ते म्हणाले.गेवराई येथील पत्रकार बागवान यांच्यावर करण्यात आलेल्या हल्ल्या प्रकरणातील आरोपींना तात्काळ अटक करावी.अशी मागणीही त्यांनी केली.या घटनेचा निषेध करताना ते म्हणाले की,गेवराई तालुक्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्याचे हे लक्षण आहे.त्यामुळे पोलिस अधीक्षकांनी या बाबीकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.