माझ्या प्रशिक्षणाची गोष्ट-3 री

19

यापूर्वी प्रशिक्षणाबाबतचे दोन प्रसंग सांगितले आहेत. परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी म्हणून मार्च1983 मध्ये वर्धा जिल्यात प्रशिक्षणासाठी रुजू झालो होतो. पहिला प्रसंग देवळी च्या तलाठी सोबतच्या ट्रेनिंग चा आणि दुसरा जिल्हाधिकारी यांच्यासोबतच एक मानवी संवेदनशील वर्तणुकीचा प्रसंग .

2. तलाठ्याकडील ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यावर दुसरा टप्पा हिंगणघाट तहसील येथे सुरू झाला. रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर चे कामकाज , त्यांचे अधिकार इत्यादी बाबत प्रशिक्षण सुरू झाले. येथे सुद्धा रेव्हेन्यू इंस्पेक्टर अभ्यासू व चांगले व्यक्ती होते. तसेच तलाठी संघटनेचे पदाधिकारी होते. खूप चांगल्या प्रकारे ट्रेनिंग देत होते. वर्ध्याहून रोज सकाळी ट्रेन ने मी येत जात असे. ट्रेनिंग घ्यावी लागते. देणारे असोत की नसोत. फील्ड ट्रेनिंग महत्वाची असते. माझा तोच प्रयत्न असायचा. येथेच तहसील कार्यालयातील बाबू च्या कामकाजाची माहिती घेणे सुरू झाले. मी प्रत्येक बाबू सोबत बसून त्यांचे कामकाज कसे चालते, त्या विषयाचे सरकारी आदेश, कायद्यातील तरतुदी, रेजिस्टर्स , नोटिंग- ड्रफटींग इत्यादी समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत होतो. जुन्या- नवीन फाईल वाचणे, एसओ फाईल वगैरे चाळत होतो. देवळी तहसील आणि येथे कामाची पद्धत जी मी पहिली ती मागचे पहा व पुढे चला अशी. कायद्यांचे नियमांचे ज्ञान जेमतेम. चाललं आहे तसे चालू ठेवण्यात सगळेच धन्यता मानत होते.

खरं तर कार्यालयातील कर्मचारी यांचे कार्यकर्तृत्वावर आणि वर्तणुकीवर कार्यालयाची प्रतिमा व जनतेचे कल्याण अवलंबून असते. बदलत्या काळानुसार ,पुढाकार घेऊन हिमत्तीने लोकहितासाठी ,वंचित वर्गासाठी चांगले करून दाखविण्याची तळमळ दिसत नव्हती हे आता मागे वळून पाहता आजही म्हणता येईल. 1983 चे जे चित्र होते थोडयाफार फरकाने 2021 मध्ये तसेच आहे. कार्यालयात आधुनिकता अली ,तंत्रज्ञान आले ,काहींमध्ये थोडाफार बदल सोडला तर अधिकारी कर्मचारी यांची मानसिकता तीच आहे जी ब्रिटिश काळात होती. लोकशाही अजूनही समजली नाही असेच म्हणता येईल.

3. हिंगणघाट हे रेव्हेन्यू सब डिव्हिजन चे ठिकाण असल्यामुळे एस डी ओ चे कार्यालय होते. माझ्याच बॅच चे पुन्हा एक उपजिल्हाधिकारी येथे ट्रेनिंग साठी होते.लंच च्या वेळेत आम्ही एकत्र चहा साठी बसत होतो. तहसीलदार आणि एसडीओ जवळजवळ रोजच दुपारच्या वेळेस 2 तास तरी कार्यालयीन वेळेत एसडीओ कार्यालयात चेस खेळायचे. एसडीओ कोर्टातील सुनावणीसाठी असलेल्या रेव्हेन्यू केसेस मध्ये वकील आणि पक्षकार आले असताना क्लार्क ला सांगून तारखा दिल्या जायच्या. तेच तहसीलदार यांचे कोर्टात व्हायचे. तारीख पे तारीख. पक्षकार-लोकांचा वेळ वाया जायचा व निर्णयाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असते ते नंतर कळायला लागले. चेस खेळणे चांगले पण कार्यालयात आणि जवळपास रोजच ह्याचे समर्थन कसे करणार? साहेब मीटिंग मध्ये व्यस्त आहेत हे सांगितले जायचे. एसडीओ व तहसीलदार असे कसे काय करू शकतात ? पण करीत होते.

कोण विचारणार? कर्तव्य, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व म्हणजे काय हे त्यांना समजत नव्हते असे म्हणायचे का? मला हा प्रकार मनातून आवडत नसला तरी बसावे लागत होते .एसडीओ यांचा आग्रह असायचा. कामाबद्धल काही बोलायला गेले ,विषय काढला, शंका व्यक्त केली तर नंतर सांगतो म्हणून टाळून द्यायचे. प्रशिक्षण घेताना हे ही चित्र पाहिले. आठवणीत राहिले.

4. प्रशिक्षणानंतर ,मी सुद्धा दोनदा एसडीओ होतो. पहिली पोस्टिंग गडचिरोलीच्या अहेरी येथे साडे चारवर्षं आणि दुसरी नागपूर जिल्ह्याच्या उमरेड येथे वर्षभऱ्यासाठी. मला तर उसंत मिळत नव्हती. वेळ कमी पडतो असे वाटायचे. असंख्य प्रश्न आणि सोडवायला लागणारा वेळ , सोबतच कर्मचारी अधिकारी यांची तीच मानसिकता हे अडथळे होतेच. आहे त्या परिस्थितीत ,व्यवस्थेला दोष न देता, व्यवस्थेत चांगला बदल घडवून आणणे हे सनदी अधिकारी यांचे काम आहे. मी माझे पुस्तक *आणखी एक पाऊलआणि *प्रशासनातील समाजशास्त्र मध्ये काही घटना व प्रसंग लिहिले आहेत*. अहेरीला महसुली प्रकरणे फारच कमी तरी लवकर निकाली निघाली पाहिजेत, प्रलंबित राहू नये असा प्रयत्न असायचा. उमरेड येथे एसडीओ असताना ,मी माझे अधिकारात, *”फिरते महसूल न्यायालय”* ही संकल्पना 1989-90 या काळात राबविली. पुढे ,वर्धा येथे जिल्हाधिकारी असताना ही राबविली.

5. फिरते महसूल न्यायालय ही अतिशय सोपी व सरळ संकल्पना. नायब तहसीलदार ,तहसीलदार यांचे कोर्टातील महसुली केसेस तलाठी/रेव्हेन्यू सर्कल निहाय करायचे. एसडीओ म्हणून आदेश काढून कार्यक्षेत्रातील मोठ्या गावात दोन दिवसांचा सुनावणी प्रोग्राम लावायचा, एका रात्रीचा मुक्काम, दर महिन्याला तालुक्यातील वेगवेगळ्या गावांमध्ये सुनावणी चे कार्यक्रम व्हायचा. पक्षकारांना सुनावणीच्या तारखा समन्स तलाठी मार्फत बजवायाचे, तलाठी, रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर यांनी अहवाल व दप्तर सह हजर राहायचे, गावचे किंवा भागातील पोलीस पाटील आणि सरपंच यांना ही उपस्थित राहायचा सूचना दिल्या जायच्या. यामुळे, तेथेच अहवाल मिळू लागले, मोक्का चौकशी होऊ लागली, लोकांसमोर खुली सुनावणी व निर्णय होऊ लागले. तारखा चे प्रमाण फार कमी झाले. या पद्धतीमुळे भ्रष्टाचारास आळा बसला. इतरही महसुली कामे, वसुली, सामाजिक सौख्य, कुटुंब कल्याण, अल्पबचत इत्यादी सोबतच विकासाची कामे, जनतेच्या तक्रारींचे निरसन होऊ लागले. इतर तपासण्या सुद्धा होत होत्या.

लोकांना तहसील मध्ये यायला लागू नये, त्यांचेच भागात त्यांची कामे व्हावीत हा ही उद्देश होता. महत्वाचे म्हणजे ,लोकांशी संवाद सुरू झाला. अनेक वर्षांपासून पडून असलेल्या केसेस मध्ये निर्णय होऊ लागले. पोलीस पाटील यांना कामास लावले. एसडीओ म्हणून मी स्वतः दुसऱ्या दिवशी भेट देऊन एसडीओ च्या मान्यता आवश्यक असलेल्या प्रकरणात ,मान्यता देत असे. प्रकरण पूर्ण पणे निकाली निघत होते. काहींना अडचणीचे वाटायचे परंतु एसडीओ चा आदेश लोकहितासाठी असल्यामुळे , पाळण्याशिवाय पर्याय नव्हता. नवीन असे काही नव्हते.जे होते तेच वेगळ्या पद्धतीने करायला भाग पाडले. खरं तर, त्याकाळी अधिकारी त्यांचे क्षेत्रात नियमितपणे दौरे करायचे. आजस्थितीत, नियमित दौऱ्याचे प्रमाण फारच कमी झाले आहे.

6. आपण ठरविले तर निश्चितच चांगले होऊ शकते. असे करणारे अधिकारी कर्मचारी, संख्येने कमी असले, तरी आहेत. प्रत्येकाने असे ठरविले की जे मी करेन ते इमानदारीने करेन ,न्याय देणारे करेन , माझ्याकडून कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. तरी खूप फरक पडेल. चांगले करण्यासाठी सरकारच्या किंवा वरिष्ठांच्या आदेशाची गरज नसते. प्रशिक्षण घेताना जे पाहिले , अनुभवले ते लक्षात ठेवून चांगला बदल घडवून आणण्याचा प्रयन्त नेहमीच केला. चाललं तसं चालू द्यायचे नाही तर त्यात काहीतरी चांगला बदल घडवून आणण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाचे छोटे छोटे उपक्रम राबविले. ह्यातून शिकत गेलो. काही चांगले करू शकलो ह्याचे समाधान आहे. प्रशासकीय सेवा हे समाज परिवर्तनाचे प्रभावी व परिणामकारक साधन आहे. तेव्हा, प्रत्येक अधिकारी- कर्मचारी यांना संधी आहे. अधिकारी -कर्मचारी नितीमतेचे प्रशासन करू लागले तर ते जनतेचा आवाज नक्की होऊ शकतात. संविधान निर्माते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हेच सांगतात आणि देशाचे संविधान अधिकार व हिम्मत देते. विशिष्ट व प्रभावशाली व्यक्ती वगळता, आजही सर्व सामान्य व्यक्तींना, दुर्बल – वंचित घटकातील व्यक्तींना सरकारी अधिकारी यांची भेट घ्यायला भीती वाटते. ही भीती दूर केली पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी लोकांशी संवाद वाढवला पाहिजे. स्वतःपासून सुरुवात केले की चांगला बदल निश्चित आहे.

✒️लेखक:-इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि(9923756900)