स्वतंत्र मजदूर युनियनचा २१ डिसेंबरला विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर प्रचंड निर्धार मोर्चा

26

✒️नागपूर(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

नागपूर(दि 20डिसेंबर):- पदोन्नती आरक्षण लागू करणे.वीज कंपन्याचे खासगीकरण थांबविणे यासह संघटीत व असंघटीत कामगारांच्या मागण्यासाठी विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर स्वतंत्र मजदूर युनियन तर्फे २१ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रचंड निर्धार मोर्चा.

मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मधील आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळणे,वीज कंपन्यांचे खासगीकरण थांबविणे यासह संघटीत व असंघटीत कामगार कर्मचाऱ्यांच्या महत्वपूर्ण मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतंत्र मह्दूर युनियन तर्फे दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर प्रचंड निर्धार मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून सदर मोर्चाची सुरवात स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान.जे.एस.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली यशवंत स्टेडियम नागपूर येथून दुपारी १२ वाजता होईल.या मोर्चात राज्यातील सर्व विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसह महावितरण,महापारेषण,महानिर्मिती कंपन्यातील वीज कर्मचारी तसेच संघटित व असंघटित क्षेत्रातील हजारो कामगार सहभागी होतील, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान.नरेंद्र जारोंडे यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मधील आरक्षण बंद केले आहे. त्याचप्रमाणे सेवाज्येष्ठते नुसार मिळणारी पदोन्नती सुद्धा २९ डिसेंबर २०१७ पासून बंद केली आहे. त्यामुळे राज्यातील ऐंशी हजार (८०) मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी पदोन्नती पासून वंचित ठरले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजी निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकार मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास अनुकूल नाही. दुसरीकडे अडाणी समूहास महावितरण कंपनी च्या अखत्यारीतील जास्त महसूल मिळणारा नवी मुंबई विभागातील मुलुंड,खारघर,तळोजा,जे.एन.पी.टी.विभाग तसेच ठाणे व भांडुप परिसरातील वीज वितरण व्यवस्था सोपविण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या स्तरावर सुरू झाल्या असून या विभागात वीज वितरणाचा परवाना मिळवण्यासाठी अडाणी समूहाने वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज सुद्धा सादर केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने जुनी पेन्शन योजना बंद केल्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. असंघटित क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन गंभीर नाही. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविका या शासकीय काम करीत असतांनाही त्यांना शासनाच्या सेवेत सामावून घेतले जात नाही अथवा त्यांना किमान वेतन सुध्दा लागू केले जात नाही.शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामाचा बोजा कमी करणे महानगरपालिका,नगरपालिका, नगरपरिषद,नगरपंचायत येथील कंत्राटी कामगार व सफाई कामगारांना स्थायी नोकरीत सामावून घेणे,इमारत बांधकाम गंवडी कामगार,व इतर असंघटित कामगारांना पेन्शन योजना लागू करणे इत्यादी मागण्या सुध्दा या निर्धार प्रचंड मोर्चाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनासमोर तिव्रतेने मांडण्यात येणार असल्याचे ही नरेंद्र जारोंडे यांनी सांगितले आहे.