आरक्षण व हक्क हे लढून आणि लढूनच मिळत असतात

मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्य न्यायालयात निकाल लागल्या नंतर मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाचा मुद्धा असंतोषाचा केंद्र बिंदू ठरत आहे.राज्यात व केंद्रात पंचांशी टक्के ओबीसी,एस सी,एसटी,व्ही जे एन टी,आदिवासी,अल्पसंख्याक इतर मागासवर्गीय कामगार,कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि विषमतावादी विचारसरणीच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनची मेम्बरशीप घेऊन त्यांना आर्थिक दृष्ट्या मजबूत केले.शासन यंत्रणेवर दबाव निर्माण करून शासन यंत्रणेचा ताबा घेणे कामगारांचे ध्येय असायला पाहिजे.हे त्यांनी कमी संख्या असूनही पूर्ण केले.त्यांच युनियनच्या विचारधारेने प्रशासकीय यंत्रणा मधील मागासवर्गीय समाजातील लढाऊ अधिकारी, कर्मचारी कामगार नेते भ्रष्टमार्गाने कमजोर करून टाकले.त्या अधिकारी कर्मचारी कामगार नेत्यांनी मागासवर्गीय आदिवासी,अल्पसंख्याक समाजातील असंघटित,आर्थिक दृष्ट्या कमजोर नेत्यांना कायमस्वरूपी लाचार,दलाल बनवुन ठेवले.

भविष्यात आरक्षण समर्थक नेतृत्व तयार होणार नाही याची दक्षता घेतली.त्यामुळे आरक्षण लाभार्थी हे विसरले कि आरक्षण व हक्क हे लढून आणि लढूनच मिळत असतात.दि. 20/4/2021 अन्वये मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33% रिक्त पदे कायम ठेवून खुल्या प्रवर्गातील उर्वरि रिक्त पदे दिनांक 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला व दि. 7/5/2021 अन्वये लगेच 15 दिवसात दुसरा शासन निर्णय जारी करून मागासवर्गी यांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केले, त्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सदरचा निर्णय आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून बहुमताच्या जोरावर महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांवर घोर अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ २० मे २०२१ ला आक्रोश निवेदन देण्यासाठी सर्व मागासवर्गीय कामगार,कर्मचारी अधिकारी वर्ग तात्पुरते एकत्र येत आहेत.

भारतात अन्याय अत्याचारा विरोधात लढणाऱ्या संस्था,संघटना खुप आहेत,त्याच बरोबर विविध वंचीत घटकांना न्याय हक्क आणि प्रतिष्ठा मिळवुन देणाऱ्या,व त्यासाठी झटणाऱ्या संस्था,संघटना सुध्दा खुप प्रमाणात आहेत.पण त्यांना क्रांतिकारी आंबेडकरी विचारांची बांधिलकी नाही.फुले,शाहू आंबेडकर यांच्या नांवाचा फोटोचा वापर केल्या जातो.पण त्यांनी सांगितलेली शिस्तबद्धता कोणालाच नको आहे. प्रत्येकाला संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनायचे आहे.त्यामुळेच मागासवर्गीय आदिवासी,अल्पसंख्याक समाजात राजकीय दृष्ट्या परप्रकाशीत,अकुशल नेतृत्व,वक्तृत्व सतत तोडपाणी करणारे नेतृत्व पुढे येत गेले.त्यामुळेच आज मागासवर्गीय आदिवासी,अल्पसंख्याक समाजातील राजकीय,सामाजिक,आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्रातील संस्था,संघटना व पक्ष विनाअट शिवसेना भाजपाला शरण जात आहेत. तीच परिस्थिती कामगार चळवळीची झाली आहे.

स्वतःच्या पदोन्नतीसाठी, प्रतिष्ठा प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रथम वाटाघाटी करणार नंतर म्हणजे निवृत्तीनंतर इतरांना दोषी ठरविणार.त्यामुळेच आज आरक्षणाची पुढील काळातील सर्व क्षेत्रातील सुवर्ण संधी बंद करण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया राबविल्या जात आहे. स्वतावर संकट आले तेव्हा जागे व्हयाचे नाटक करायचे निवेदन देण्यापुरते एकत्र यायचे आणि आपली दुकाने कायम सुरु ठेवायचे.त्यामुळेच आरक्षण लाभार्थीची शेवटच्या पिढीने भविष्यातील पिढ्या गारद करून ठेवल्या आहेत.असे लिहले तर चुकीचे ठरणार नाही.न्याय हक्क आणि अधिकार यासाठी लढणारे झटणारे समाजसेवक किंवा कार्यकर्ते कसे ओळखाल यांची व्याख्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितली आहे.

ते म्हणतात. “जो आपली बुद्धी जागृत ठेवून आपले हक्क काय, आपले अधिकार काय व आपले कर्तव्य काय याची जाणीव करून घेतो, त्याला मी स्वतंत्र म्हणतो. जो परिस्थितीचा दास झाला नाही, जो परिस्थितीला आपल्या कह्यात आणण्यास सिद्ध असतो, तो माणूस स्वतंत्र आहे असे मी म्हणतो.जो रुढिच्या स्वाधीन झाला नाही, जो पारंपरिक गुलाम बनला नाही, ज्याच्या विचाराची ज्योत विझली नाही तो स्वतंत्र आहे असे मी म्हणतो. जो पराधीन झाला नाही, जो दुसर्‍याच्या शिकवणीने वागत नाही, जो कार्यकारणभाव ध्यानात घेतल्याशिवाय कशावर विश्वास ठेवत नाही, जो आपल्या हक्कांचा अपहार केला असता त्याच्या रक्षणार्थ दक्ष असतो, जो प्रतिकूल लोकमताला घाबरून जात नाही.दुसर्‍याच्या हातचे बाहूले न होण्या इतकी बुद्धी, स्वाभिमान ज्याला आहे तोच माणूस स्वतंत्र आहे असे मी समजतो.

त्यासाठीच मी स्वतंत्र मजदूर पक्ष स्थापन केला होता,जो आपल्या आयुष्याचे ध्येय व आपल्या आयुष्याचा व्यय दुसर्‍याने घालून दिलेल्या आज्ञेप्रमाणे ठरवीत नाही, जो आपल्या बुद्धीनुसार आपल्या आयुष्याचे ध्येय काय असावे व आपले आयुष्य कोणत्या कार्यात व कशा रितीने व्यतीत करावे हे आपले आपण ठरवितो. सारांश: जो सर्वस्वी स्वाधीन आहे तोच माणूस स्वतंत्र आहे असे मी समजतो.”-विश्वरत्न ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ (संदर्भ- ‘मुक्ती कोन पथे?’ हे ३१ मे १९३६ मधील बाबासाहेबांचे गाजलेले भाषण),डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षची स्थापना १५ ऑगस्ट १९३६ ला केली होती.पुढे ती सर्व मजूर,कामगार कर्मचाऱ्यांच्या घराघरात का गेली नाही यांचे उत्तर त्यांनी वरील भाषणात दिले आहे.

जे मजूर बहुसंख्येने असुन ही स्वतःच्या न्याय अधिकारासाठी भांडू शकत नसतील तर ते स्वतंत्र कसे असतील?. स्वातंत्र्याचा अर्थच त्यांना कळला नसेल तर ते स्वतःच्या विचारांची संघटना,युनियन आणि पक्ष कसे काय बांधू शकतील?. तेव्हाचे मजूर कामगार अज्ञानी,अशिक्षित होते.पण १९६०/७० ची पिढी सुशिक्षित सुरक्षित नोकरी करणारी व शिक्षणात नोकरीत आरक्षण घेणारे लाभार्थी होती.त्यांनी बाबासाहेबांच्या ट्रेंड युनियन आणि पक्षाला कोणत्यातच दुष्टीकोनात वाढू दिले नाही.स्वार्थ आणि अहंकार यात ती पूर्णपणे गटबाजीत वाटल्या गेली.त्यामुळे संस्था,संघटना बांधणीसाठी जो कृतिकार्यक्रम लागतो तो त्यांनी कधीच राबविला नाही,विचारधारेचा राजकीय पक्ष आणि राजकीय विचारांची राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन यांनी कधी बांधलीच नाही. त्यामुळे सर्व क्षेत्रातील संघटित असंघटीत कामगार कर्मचाऱ्यांना न्याय आणि अधिकार मिळाला नाही, उलट अन्याय,अत्याचार सहन करावा लागला.म्हणूनच आरक्षण लाभार्थी शेवटच्या पिढीने भविष्यातील पिढ्या गारद करून ठेवल्या आहेत.

स्वतःला संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून घेणारे अनेक नेते निर्माण झाले.उच्चशिक्षित वरिष्ठ अधिकारी यांनी ही तेच काम केले.ई झेड खोब्रागडे, उत्तम खोब्रागडे, रत्नाकर गायकवाड,आर के गायकवाड, कांबळे,सोनटक्के सारखे अनेक उच्च पदावरील अधिकारी सोनारे,वानखेडे, इंगळे,गाडे,तायडे, पहुरकर,हिवराळे,खरात,शेगोकर सारखे मंत्रालयातील अवल सचिव पदा पर्यंत पोचलेले अधिकारी, रेल्वे,एअर इंडिया, गोदी, बँका, महाविद्यालय,हॉस्पिटलमध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा या ठिकाणी स्वतःच्या कामगार कर्मचारी अधिकारी ट्रेंड युनियन काढल्या पण त्या स्वतंत्र मजदूर युनियनशी (आय एल यु ) का जोडल्या नाही?. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कामगार चळवळी वरील भाषण त्यांनी मांडलेली भूमिका यांनी वाचली नसेल?. असे म्हणता येईल काय?.या लोकांनी वेगवेगळ्या सरकारी, निमसरकारी क्षेत्रात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनशी वेळोवेळी सोईनुसार तडजोड केल्यामुळे कामगार कर्मचाऱ्यांचे व्यक्तिगत समस्या प्रोमोशन,इन्क्रीमेंट, वरटाईम,आऊट स्टेशन अलाऊन्स बदली सारख्या स्वार्थ साधणाऱ्या समस्या सुटल्या असतील. पण त्याकरीता त्यांना त्यांच्या वरिष्टाच्या पायाच पडावे लागते.

मग असे अधिकारी कर्मचारी मागासवर्गीय असुन ही मागासवर्गीय समाजाच्या लोकांना न्याय आणि अधिकार मिळवुन देण्यास कमी पडले,खैरलांजी ते शिर्डी व्हाया राष्ट्रमाता जिजाऊची मातृभूमी शिंदखेड राजा जवळचे रुहीखेड मायबा येथील मागासवर्गीय महिलेची नग्न धिंड,३० वर्ष वनविभागाची पडीत जमीन शेती करून वहीत करणारा भूमिहीन शेतमजूर शालीग्राम सुलताने (मुक्काम पोस्ट मनारडी,तालुका संग्रामपूर जिल्हा बुलढाणा) गावात साधन पाटील शेतकऱ्यापेक्षा घरदार,गुरेढोरे आणि धान्याच्या राशीमुळे गावात मागासवर्गीय समाजात शेतकऱ्यांचा शेतमजुराचा आदर्श माणुस म्हणून ओळखल्या जातो. म्हणून त्यांच्या शेतात स्मशानभूमी शेड बांधण्याचे कटकारस्थान करणारा पाटील सरपंच त्याला स्वार्थासाठी आणि राजकीय दडपणाखाली साथ देणारा मागासवर्गीय बौद्ध बी डी ओ, तशीलदार, ग्रामसेवक मागासवर्गीय समाजाला न्याय आणि अधिकार देण्यास कमी का पडतो?.ज्या लाखो असंघटीत मजुर,कामगारांच्या जन आंदोलनातील सहभागातून शिक्षणात नोकरीत आरक्षणात मिळविणारे लाभार्थी हे भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यास कमी का पडतात. त्यांना समाजाने कधीच माफ करू नये.

आज पर्यंत हे सरकारी कामगार कर्मचारी बाबासाहेबांच्या क्रांतिकारी विचारधारेशी प्रामाणिक राहिले नाही. म्हणुन त्यांनी आय एल यु राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन होऊ दिली नाही,यांनी इंटक,आयटक,सिटू, बीएमएस, एचएमपी,सारख्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनला मोठ्या प्रमाणात सभासदाची वार्षिक वर्गणी आणि निधी पुरविला आहे.त्यामुळे त्यांच्या राजकीय पक्षांनी केंद्रात,राज्यात सत्ता काबीज केली आहे.आता पदोन्नती मधील आरक्षणाचा शासन आदेश रद्द करणा-या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा जो तो अभ्यास करायला लागला. मग तुमच्या ट्रेंड युनियन त्यांचा राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन महासंघाचे कोणत्या विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या?. हा इतिहास विसरून आम्ही सरकारला दोषी ठरवीत आहोत. आता राज्य,केंद्र सरकार तुम्हाला न्याय हक्क आणि अधिकार देईल?.सर्व सुखसुविधा मिळत असतील तर संघटनेची गरज काय?.असे म्हणणारे तेव्हा संघटनेसाठी संघर्ष टाळत होते,स्वार्थ आणि अहंकार त्यांना मोठा वाटत होता.संघर्ष केल्या शिवाय संघटना वाढत नाही,आणि संघटना वाढविण्यासाठी वैचारिक प्रबोधन किती आवश्यक असते हे आरक्षणातील पदोन्नती या गंभीर समस्यामुळे सर्वच मागासवर्गीय समाजातील आरक्षणातील लाभार्थीनां कळले असेल,आज पर्यंत त्यांनी कोणाला किती न्याय आणि अधिकार मिळवून दिला त्यांचे त्यांनी व्यक्तिगत आत्मचिंतन करून आत्मटिका करून समाजा समोर जावे.

बाबासाहेबांनी दाखविलेल्या मार्गाने न गेल्यामुळे आम्ही भटकलो आणि दिशा हीन झालो.त्याला सर्वात जास्त जबाबदार हे सुशिक्षित सुरक्षित नोकरी करणारे कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत.तेच त्यांच्या कुटुंबातील लोक आज पर्यंत आरक्षणाचे मोठे लाभार्थी होते.हे त्यांनी मान्य करावे. प्रथम त्यांनी इतर वैचारिक शत्रुच्या संघटनेतुन युनियन मधून बाहेर पडावे आणि स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करावी.स्वतंत्र मजदूर युनियन (आय एल यु) या आंबेडकरी क्रांतिकारी विचारांच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनशी संलग्नता स्विकारावी राज्य व केंद्र सरकार वर कायमस्वरूपी दबाब ठेवण्याचे काम ही एकमेव राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनच करू शकते.आंबेडकरी विचारांच्या राजकीय पक्षा कडून आज तरी कोणतीही अपेक्षा ठेऊ शकत नाही.तेच जर आंबेडकरी विचारांची कामगार चळवळ मजबूत झाली.तर विधानपरिषद राज्यसभेवर कामगार प्रतिनिधी म्हणून आपल्यातील कामगार नेते जातील ते आमदार खासदार म्हणून चांगली कामगिरी बजावतील.

२०१४ पर्यंत विधानपरिषद आणि राज्यसभा येथे इंटक,आयटक,सिटू,बी एम एस.भारतीय मजदूर संघांचे कामगार नेते आमदार खासदार म्हणून जात होते.२०१४ नंतरची राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेड युनियन जवळ जवळ संपल्यात जमा आहे.त्याला बहुसंख्य असलेले आरक्षण लाभार्थीं जबाबदार आहेत.कारण त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची कामगार विषयक भूमिका समजून घेतली नाही,श्रमिकांचे शोषण व विभाजन करणाऱ्या ब्राम्हणशाही,भांडवलशाही गांधीवादी अर्थव्यवस्था व साम्राज्यवादा विरोधात बाबासाहेबांचा वैचारिक संघर्ष वाचला नाही.म्हणूनच आरक्षण लाभार्थी स्वार्थी,लाचारी पत्करणारे तयार झाले आहेत.ते सर्व शेवटच्या पदोन्नती साठी संघर्ष न करता आक्रोश निवेदन देऊन न्याय मिळण्याची अपेक्षा करीत आहेत.
त्यासाठी एक व्हावे.पदोन्नतीतील आरक्षण या गंभीर विषयावर आता कितीही गांभीर्याने चर्चा सत्र,परिसंवाद किंवा व्याख्यान ठेऊन एकत्र येण्याचे आवाहन केले तरी आरक्षण लाभार्थीची शेवटच्या पिढीने भविष्यातील पिढ्या गारद करून ठेवल्या आहेत.त्या धाडसाने पुढे येणार नाहीत तर त्यांना स्वयंप्रेरणेने स्वतःच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतःच सज्ज झाले पाहिजे आणि नेतृत्व केले पाहिजे हीच शिकवण डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजदूर युनियनची संकल्पना मांडतांना दिली आहे. ती कोणी वाचली नाही.आरक्षण लाभार्थीची शेवटच्या पिढीने सांगितली नाही. म्हणूनच भविष्यातील पिढ्या गारद करून ठेवल्या आहेत.

आता कोणत्या ही राजकिय पक्षाच्या भरोश्यावर राहु नका आपण आपल्या नेतृत्वाखाली सर्व मागासवर्गीय कामगार,कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी भविष्यातील संकटांना समर्थ पणे तोंड देण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे.म्हणजे भविष्यात लोकांना समाजाला न्याय आणि अधिकार मिळवून देण्यासाठी सनदशीर मार्गाने संघर्ष करता येईल.कोणत्या ही क्षेत्रात कामगार,कर्मचारी अधिकारी म्हणून कार्यरथ असाल तर स्वतःची संघटना,युनियन बांधा आणि ती स्वतंत्र मजदूर युनियन शी संलग्न करा.तर सामाजिक,राजकीय परिवर्तन आणणे शक्य आहे.आरक्षण लाभार्थीची शेवटच्या पिढीने भविष्यातील पिढ्या गारद करून ठेवल्या आहेत.त्यांना त्यातुन बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र ओळख निर्माण करा.शासन यंत्रणेवर दबाव निर्माण करून शासन यंत्रणेचा ताबा घेणे कामगारांचे ध्येय असायला पाहिजे.ते नसल्यामुळे झोपेतून जागे झाल्यावर अश्या मागण्या कराव्या लागतात.
आरक्षणविरोधी अमागासवर्गीय असलेलेले मा.अजित दादा पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्री गट समितीच्या अध्यक्ष पदावरुन दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करावी.अजित दादाची निवड झाली.तेव्हा किती मागासवर्गीय नेत्यांनी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन अभिंनदन केले होते आणि वृत्तपत्रात फोटो सह बातमी छापून आणली होती.हे आम्हीच केले आमच्या मुळेच झाले असे सांगितले होते.याचे त्यांनी चिंतन केले पाहिजे.

महाराष्ट्र शासनाचा दि 7/5/2021 रोजीचा शासन निर्णय असंविधानिक,बेकायदे असल्याने व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा असल्याने सदर शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा. मा.सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/217 मधील अंतिम निर्णयाचे अधिन राहुन मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33%रिक्त पदे बिंदूनामावलीनुसार तात्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे.मा.मुख्य सचिव यांनी दि.21/9/2017 तसेच दि.22/3/2021 च्या शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांचेवर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी.मुख्य सचिव संविधानाच्या चौकटी कामकाज करीत नसून मनुवादी विचाराचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून कामकाज करतात.हे आरक्षणा लाभार्थी कर्मचारी अधिकाऱ्याला काल पर्यंत दिसले नव्हते काय?.त्या विरोधात योग्य वेळी संघटनांनी ठोस भूमिका का घेतली नाही.सनदशीर मार्गाने पत्रव्यवहार का केला नाही.
पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मा.मुख्य सचिव यांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी.विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षण विरोधी अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितांवर आरक्षण कायद्या अंतर्गत कारवाई करुन तात्काळ त्यांची इतरत्र बदली करावी.

असे अधिकारी कुठे ही गेले तर आपली काम करण्याची पद्धत बदलतील काय?.त्यांना शासनाची व सत्ताधारी पक्षाची दिशाभूल केली म्हणून कडक कारवाई झाली पाहिजे,म्हणजे असे कृत्य कोणताही अधिकारी करणार नाही. सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि सामान्य प्रशासन 16 (ब) विभागाचे प्रमुखपदावर सर्व मागासवर्गीयच अधिकारी,कर्मचारी यांचीच नियुक्ती करावी.मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत मा.सर्वोच्य न्यायालयात निर्णयासंबंधी,दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे मा.अँडव्होकेट जनरल यांनी जातीयवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयावर अन्याय केलेला आहे.त्यांना या पदावरुन निष्काषित करण्याबाबतची योग्य कारवाई करावी.अशा आरक्षण हक्क कृती समितीच्या मार्गदर्शनाखालील आक्रोश निवेदनातील मागण्या आहेत.उच्चशिक्षित उच्चपदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचारी अधिकारी यांनी संघ शक्तीचे महत्व समजले नाही असे म्हणता येईल काय?.त्यासाठी एक संघटना एकच विचारधारा आणि एक नेता दर पाच वर्षांनी निवडला गेला पाहिजे.भविष्यात आरक्षण लाभार्थी यांनी भारतीय सविधानाची अंमलबजावणी स्वता केली पाहिजे.हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे कि आरक्षण आणि हक्क हे लढून आणि लढूनच मिळत असतात.म्हणूनच राज्यात व केंद्रात पंचांशी टक्के ओबीसी,एस सी, एसटी,व्ही जे एन टी,आदिवासी,अल्पसंख्याक इतर मागासवर्गीय कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी विषमतावादी विचारसरणीच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनच्या संघटनेचा युनियनचा राजीनामा देऊन बाहेर पडावे.

आणि सुरक्षित भविष्यासाठी आदरणीय जे एस पाटील साहेब यांच्या कुशल अभ्यासू नेतृत्वाखाली क्रांतिकारी आंबेडकरी विचारांचा राष्ट्रीय महासंघ म्हणजे स्वतंत्र मजदूर युनियन (आय एल यु) संघटितपणे मोठा करावा. हेच सर्व आरक्षण लाभार्थी कामगार,कर्मचारी अधिकारी यांना मी आवाहन करतो.

✒️लेखक:-सागर रामभाऊ तायडे,भांडुप(मुंबई)९९२०४०३८५९
अध्यक्ष : स्वतंत्र मजदुर युनियन(ILU) महाराष्ट्र राज्य