अंगमेहनत करून, घाम गाळून आपल्या जगण्यापूरती सोय करणाऱ्या कष्टकरी वर्गाला त्याच्या कष्टाचा नीट दाम मिळावा, त्याच्या घामाला न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्रात १९६९ साली माथाडी कायदा आला. महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९ असे या कायद्याचे पूर्ण नाव आहे.
माथा म्हणजे डोके. डोक्यावर ओझे उचलून माल वाहणारे, उतरवणारे वा चढवणारे ते माथाडी कामगार. किराणा दुकान, भाजीपाला वाहतूक, लोखंड व पोलादाची दुकाने, वाहतूक व्यवसाय, रेल्वे, एसटी, बांधकाम क्षेत्र, खाणीत काम करणारे मजूर, साफसफाई अशा इतर अनेक क्षेत्रातील कष्टकरी कामगारांना हा कायदा लागू होऊ शकतो, पण प्रत्यक्षात होत नाही. हा कायदा होण्यासाठी बंदरावर मालाची चढ-उतार करणाऱ्या गोदी कामगारांचे नेते पी डिमेल्लो आणि माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांचे प्रयत्न उपयोगी पडले.
पुढील काळात महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, अन्य बाजारपेठा, रेल्वे मालधक्का व इतर आस्थापनांमधे माथाडी कायद्याच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीसाठी डाॕ बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाने सातत्याने आणि चिवटपणे काम केले आहे. बाबांचे सहकारी राजकुमार घायाळ (बीड), सुभाष लोमटे (औरंगाबाद), हरिष धुरट (नागपूर), विकास मगदुम (सांगली), अविनाश घुले (अहमदनगर), शिवाजी शिंदे (पंढरपूर), संतोष नांगरे, हनुमंत बहिरट, हुसेनखान पठाण, गोरख मेंगडे (पुणे) आणि इतर अनेक साथी सातत्याने माथाडी कामगारांच्या न्याय्य हक्कासाठी शांततेच्या मार्गाने आवाज उठवत असतात.
महाराष्ट्राच्या काही ठराविक जिल्ह्यातील ठराविक आस्थापनांमधे माथाडी बोर्डामार्फत या कायद्याची अंमलबजावणी होते. माथाडी बोर्ड ही शासनाने नेमलेली असतात. तिथे नोंदणी झालेल्या आस्थापना आपल्याकडील कामगारांची नोंदणी करून घेतात.
नोंदणीकृत कामगारांच्या मजुरीच्या ३०% लेव्ही माथाडी बोर्डात जमा होते. तीस टक्के लेव्हीची ही रक्कम कामगारांसाठी भविष्य निर्वाहनिधी, बोनस, आरोग्यसुविधा या माध्यमातून कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी वापरली जाते. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशिष्ट आस्थापनेत अमुक इतके कामगार काम करत असले पाहिजेत असे बंधन नाही. एखाद्या दुकानात एकच कामगार काम करत असेल तरीही माथाडी बोर्डात नोंदणी होऊ शकते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला एक रुपयाही खर्च करावा लागत नाही. कामगारांच्या तीस टक्के लेव्हीतील काही रक्कम माथाडी बोर्डाच्या व्यवस्थापनासाठी नियोजित असते.
पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, जळगाव, धुळे अशा आणखी काही जिल्ह्यातील काही विशिष्ट क्षेत्रामधे या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी एकूण ३४ माथाडी बोर्ड आहेत. त्या ठिकाणी नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना नियमित वेतन मिळणे, दिवाळी बोनस मिळणे, भविष्य निर्वाह निधीमार्फत म्हातारपणाची सुरक्षितता निश्चित होणे, आजारपणात मदत मिळणे अशा बाबींमधून योग्य न्याय मिळाला आहे. व्यापारी वा दुकानदारांनाही नियमित हमाल कामगारांची सेवा उपलब्ध होणे तसेच कामगारांसोबत वाद झाल्यास माथाडी बोर्डामार्फत न्याय्य पध्दतीने वादाचा निपटारा करून घेण्याची संधी या कायद्याने मिळते. कामगारांबरोबरचे दररोजचे वादविवाद टळतात. जिथे कायदा लागू झाला आहे तेथील कामगारांच्या कष्टाचे चीज होते आहे. त्यामूळे इतर अनेक क्षेत्रातील व बाकीच्या जिल्ह्यातील अंगमेहनती कष्टकऱ्यांना माथाडी कायद्याच्या सुरक्षाकवचात आणण्याची मागणी होत असताना शासन दरबारी मात्र या कायद्यालाच मोडीत काढण्याच्या हालचाली सुरू आहेत अशी रास्त शंका आहे.
माथाडी बोर्डामधे पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करण्याचे धोरण राबवून त्यांना आपले काम करताच येऊ नये अशी स्थिती निर्माण केली जात आहे. मागील वीस पंचवीस वर्षांमधे माथाडी बोर्डातील कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास पंचवीस टक्क्यांवर आलेली दिसतेय. सरकारने मधे सर्व माथाडी बोर्डांचे एकत्रिकरण करण्याचा घाट घातला होता. हे केंद्रीकरण कामगारांच्या हिताचे नव्हते. प्रत्येक छोट्यामोठ्या कामासाठी मुंबईला जावे लागले असते. कामगारांनी त्याला विरोध केला. सर्वात महत्वाचे महत्वाचे म्हणजे कायद्यातील इतर श्रमजीवी या शब्दाच्या व्यापक अर्थाला जागून बांधकाम मजूर, खाण कामगार, छोटी मोठी किराणा दुकाने, ट्रान्सपोर्ट सव्हिसेस, एसटी, रेल्वे अशा सर्व ठिकाणी अंगमेहनत करुन उत्पादन वाढविण्याचे वा सेवा पुरवण्याचे काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न कामगार विभागाकडून होताना दिसत नाहीत.
एखाद्या कामगाराने वा कामगाराच्या गटाने स्वतः अशी मागणी केली तर मालक लगेच त्यांना कामावरून काढून टाकतात.
दुसरीकडे काही गुन्हेगारी प्रवृत्ती या कायद्याचा गैरवापर करून खंडणीखोरीचे काम करत आहेत. माथाडी बोर्डाकडे न जाता, तिथे नोंदणी न करता जिथे मोठ्या प्रमाणावर माल उतरवण्याचे वा चढवण्याचे काम चालते तिथे जावून, दादागिरी करून पैसे वसुलीचे काम करण्यासाठी या कायद्याचा धाक या गुन्हेगारी प्रवृत्ती घालताना दिसतात. अनेकवेळा त्यांना राजकीय पाठबळ मिळते. या कारणाने अनेक व्यावसायिक या कायद्याला दोष देताना दिसतात. पण तुम्ही माथाडी बोर्डाकडे नोंदणी केली तर तुमचा हा त्रास संपेल ही सूचना मात्र असे व्यावसायिक अंमलात आणत नाहीत. त्यांनाही असुरक्षित आणि असंघटित कामगारांचा गैरफायदा घेऊन कमी पैशात त्यांचे कष्ट वापरून घ्यायचे असतात. माथाडी बोर्डाकडे नोंदणी झाली की कामगारांना योग्य मजूरी द्यावी लागते शिवाय मग प्रत्येक व्यवहाराची नोंदणी होते. हे टाळायचे म्हणून त्यांना नोंदणी नको असते. असलेली व्यवस्था नाकारून विनाकारण कायद्याला बदनाम करण्याचा आरडाओरडा मात्र असे हितसंबंधी गट करत असतात.
वित्तीय भांडवलशाहीच्या युगात एकूणच कामगारशक्तीची उपेक्षा व त्यांच्यावर अन्याय्य होतोय. कंत्राटीकरणाचा राक्षस खुद्द शासकीय कार्यालयातही धुमाकूळ घालत असल्याने खाजगी क्षेत्रातील उद्योजक तर सर्रास कंत्राटीकरण राबवून कामगारांना योग्य मोबदला देण्याचे टाळत आहेत. शासन त्यांच्या पाठीशी आहे. संघटित कामगारांना न्याय देऊ शकणारे अनेक कायदे केवळ चार संहितांमधे गुंडाळून कामगारांना अनेक महत्वाच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतलाय. अनेक राज्ये त्याच्याशी सुसंगत पध्दतीने नियम व नियमावली बनवत आहेत. महाराष्ट्रात मविआ सरकार असताना त्यांनीही या प्रश्नाकडे पुरेसे गंभीरपणे लक्ष दिले नाही. आता तर भाजपचे व शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे सरकार आहे. हे सरकार केंद्र सरकारचीच धोरणे राबवण्यात पुढाकार घेत आहे. हे झालं संघटित कामगारांचं दुखणं. माथाडी कायदा हा तर असंघटित क्षेत्रातील लाखो कष्टकऱ्यांसाठी आहे. त्यांना तर कुणीच वाली नाही. कायद्यातील इतर श्रमजीवी हा शब्द या कायद्याची व्याप्ती किती मोठी आहे हे दर्शवणारा आहे.
कामगार आयुक्तांनी स्वतः पुढाकार घेऊन नवनव्या क्षेत्रातील अंगमेहनती कष्टकऱ्यांना या कायद्याचे सुरक्षा कवच मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत पण ते तर होताना दिसत नाहीच, उलट माथाडी कायद्यालाच शक्तीहीन करण्याचे, पातळ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे योग्य नाही. देशातील कामगारांपैकी जवळपास ९३% कामगार हे असंघटित क्षेत्रात येतात. चळवळीच्या अभ्यासानूसार सकल घरेलू उत्पादन म्हणजेच जीडीपी मधे या क्षेत्राचा वाटा जवळपास ६५% आहे असा अंदाज आहे. तो निश्चितपणे मोजण्याचे काम सरकारने करायला हवे. या क्षेत्रातील कष्टकऱ्यांना त्यांच्या घामाचा योग्य दाम मिळणं आणि त्यांच्या म्हातारपणाची सुरक्षा निश्चित करणं हे केवळ त्यांच्या जगण्यासाठीच महत्वाचं नाहीये तर देशाच्या अर्थकारणाला गती मिळण्यासाठीही महत्वाचं आहे.
या मोठ्या समुहाची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय, आपल्या प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी त्याच्या खिशात पैसा आल्याशिवाय बाजारातील मागणी वाढणार कशी? आणि अर्थकारणाला गती मिळणार कशी? श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करणाऱ्या सध्याच्या आर्थिक धोरणांमूळे ज्यांच्या सर्व गरजा भागल्यात अशांच्याच खिशात आणखी पैसे जात आहेत. मग अशा स्थितीत बाजारातील वस्तुंच्या मागणीला उठाव येणार कसा? सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा संविधानाने बहाल केलेला महत्वाचा अधिकार आहे. तो वास्तवात यायचा तर माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी सर्व क्षेत्रातील अंगमेहनती कष्टकऱ्यांसाठी व्हायला हवी.
डाॕ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वात काम करत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे राज्य अधिवेशन उद्या २१ मे रोजी अहमदनगर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात होत आहे. अहमदनगर शहरातील हमाल पंचायतचे नेते दिवंगत शंकरराव घुले यांनी कष्टाने उभी केलेली हमाल पंचायत चळवळ आज अविनाश घुले यांच्या नेतृत्वात राज्यभरातील हमाल कष्टकऱ्यांच्या स्वागताला तयार आहे. माथाडी कायदा वाचवण्यासाठी व त्याच्या विस्तारासाठी सर्व कष्टकऱ्यांना संघटित होण्याची प्रेरणा या अधिवेशनातून मिळो ही सदिच्छा!
✒️सुभाष वारे(पुणे)मो:-9822020773
लेखक हे समाजवादी विचारवंत असून संघटीत व असंघटीत कामगार चळवळीचे मार्गदर्शक आहेत)
