बार्टीच्या निबंधक अस्वार विरोधात न्यायालयात याचिका-अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याचा आरोप

✒️मुंबई(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

मुंबई(दि.25जानेवारी):-बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) निबंधक इंदिरा अस्वार यांची विभागीय चौकशी सुरू असतानाही त्यांना निलंबित केलेले नाही. या प्रकरणी राज्य सरकारला न्यायालयाने आदेश देऊन अस्वार यांना निलंबित करण्यास सांगावे, अशी मागणी करणारी रिट याचिका एका सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

‘व्हॉइस ऑफ इंडिजीनियस पीपल फॉर जस्टिस अँड पीस’ या संस्थेने अॅड. राज कांबळे यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेवर लवकरच प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. विभागीय चौकशी सुरू असताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमावली अन्वये संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अस्वार यांची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेश सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिल्यानंतरही त्यांना त्या पदावरून तात्पुरते हटवून निलंबित करण्यात आलेले नाही किंवा त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठविण्यात आलेले नाही.

बार्टी ही प्रतिष्ठित संस्था असल्याने गैरकारभाराच्या आरोपांकडे गांभीर्याने पहायला हवे. अनेक संस्थांनी यासंदर्भात सरकारकडे तक्रारी दिल्या.सामाजिक न्याय विभागाचा प्रभार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे २०२३ रोजी निवेदन दिले. त्यानंतरही निलंबनाची कारवाई झाली नसल्याने नाइलाजाने याचिका करावी लागली आहे,’ असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे.

*राजकीय वरदहस्त आहे का?*

इंदिरा अस्वार यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करीत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. शिवाय राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांतील ५९ जातींच्या बेंचमार्क सर्वेक्षण संशोधनाचे काम त्यांनी ठप्प केल्याचा -आरोप आहे. त्यांच्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदान येथे आंदोलनही केले. तरीही त्यांना पदावरून दूर का केले जात नाही? त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत,’ असेही याचिकेत नमूद केले आहे.

*मुख्यमंत्र्याच्या पत्राही केराची टोपली*

बार्टीच्या निबंधक इंदिरा अस्वार यांची विभागीय चौकशी सुरू असताना त्यांना पदमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, असा शेराही दिला होता. २९ डिसेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयाने सामाजिक न्याय विभागाकडे हे पत्र पाठविले होते. त्यानंतरही कार्यवाही करण्यात आली नाही. यापूर्वी आमदार संजय कुंटे,आमदार रत्नाकर गट्टे आणि आमदार बळवंत वानखडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीलाही सामाजिक न्याय विभागाने केराची टोपली दाखविली आहे.
–
*अधिकाऱ्यांनाच निबंधकांची काळजी!*

निबंधक अस्वार यांच्यावर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेऊन त्यांच्यावर विभागीय चौकशी लावण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव दिनेश डिंगळे यांनी १२ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी चौकशीचे पत्र काढले. मात्र, तेच निबंधकांना वाचवीत असल्याची चर्चा आहे. तर सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि बार्टीतील काही वरिष्ठ अधिकारी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रालाच केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आदेशापेक्षाही अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे दिसून येत आहेत.