✒️सिध्दार्थ दिवेकर(जिल्हा प्रतिनिधी,यवतमाळ)मो:-9823995466
यवतमाळ(दि.25नोव्हेंबर):-राज्यातील बहुचर्चित जनआंदोलन मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर या संघटनेने आज येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून भारत सरकारने वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेचे स्वागत केले असून, यशस्वी जन आंदोलनाबद्दल शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
हा शेतकर्‍यांचा विजय, संविधानाचा आणि लोकशाहीचा विजय असल्याचे सांगून शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला भावाची सुरक्षा देण्याची मागणी एमपीजेने केली आहे.
MPJ ने कृषी उत्पादनांसाठी किंमत सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.
यासाठी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने केलेली खरेदी बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जेणेकरून शेतकऱ्यांनी त्यांची उत्पादने बाजारात विकली की बाहेर, हे सुनिश्चित करता येईल. किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळवा. तुमची उत्पादने MSP पेक्षा कमी किमतीत विकण्यास भाग पाडू नका.
मीडियाला संबोधित करताना एमपीजेचे प्रवक्ते हुसैन खान म्हणाले की, सरकारने जनतेच्या दबावाखाली हे वादग्रस्त कायदे मागे घेतले आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे.
परंतु हे कायदे मागे घेणे हा शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या समस्यांवर उपाय नाही. कारण या वादग्रस्त कायद्यांपूर्वीही देशात कृषी संकट होते, ते आजही आहेत.
या तिन्ही कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवण्याचेच काम केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने एमपीजे भारत सरकारकडे पुढील मागण्या करत आहे.
•शेतकरी आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांच्याशी रचनात्मक संवाद,
• सर्व कृषी उत्पादनांसाठी MSP ची कायदेशीर हमी,
शेतकरी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य मोबदला देण्यात यावा.
हुसेन खान म्हणाले की, आम्ही सरकारला विनंती करतो की, जनहिताच्या दृष्टीने सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा लवकरात लवकर विचार करून त्यांना न्याय द्यावा.
