वोट हमारा और राज तुम्हारा ?

ऒबीसी समाजाची जनगणना ओबीसी समाजच करणार ही नुसती घोषणा देखील इथल्या प्रस्थापितांच्या उरात धडकी भरणारी अशी ठरली आहे.दि.18 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रभर जनगणनेची नांदी झाली त्यानंतर केवळ दोनच दिवसात मंत्रीमंडळाच्या वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरु झाल्या. ऒबीसींसाठी अनेक यॊजना जाहीर केल्या गेल्या. ही गोष्ट तमाम ओबीसी समाजाने गंभीरपणे विचारात घेतली पाहिजे. जनगणनेची नुसती सुरुवातच जर एवढा बदल घडवू शकते तर जनगणना होऊन एकूण ओबीसींची संख्या उघड झाली तर काय होईल ? सत्ता ओबीसींची येईल हे सांगायला कुणा भविष्यवेत्याची गरज नाही.

लोकजागर जनगणना सत्याग्रहाच्या माध्यमातून ‘आमची जनगणना आम्हीच करणार’ हे एकच लक्ष्य ठरवून ओबीसी संवर्गाच्या न्यायहक्कासाठी सर्व जण आता मैदानात उतरलेले आहेत ही समाधानाची बाब आहे.हा लढा केवळ आजच्या पुरता सिमीत राहणार नसून संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे या ‘संविधान’ निर्मात्यांच्या स्वप्नातील भारताच्या निर्मितीसाठी, ओबीसींच्या भावी पिढीला आपले हक आणि अधिकार मिळवून देण्यासाठी ऐतिहासिक आणि निर्णायक ठरणार यात तिळमात्र शंका नाही.

तसे पाहिले तर ओबीसींची जनगणना ही कुठल्याही धर्म,जात, पंथ, समुह अथवा राजकीय पक्षाच्या विरुद्ध नसून, केवळ आपल्या हक्काचा वाटा आपल्याच ताटात पडावा यासाठी करण्यात येणारी नैतिक अपेक्षा आहे.जनगणनेच्या या कामात कुणी तरी अडथळे निर्माण करणार, हे काम थांबविण्यासाठी काही तरी प्रलॊभने दाखविले जाणार, ओबीसी मधील काही पुढारी जे इतर विविध राजकीय पक्षांच्या पालखीचे भोई हॊवुन राहिले आहेत.एका अर्थाने त्यांना ‘कु-हाडीचे दांडे’ म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यांच्या करवीही काही उचापती केले जाण्याची शक्यता आहे, काही ठिकाणी अशा बैठकींचे गु-हाळ सुरू ही झाले आहेत.

हे सर्व गृहीत धरून चालायचे आहे.तसे करण्याचा प्रयत्न हॊत असेल तर हे पक्के समजावे की, पिढ्यानपिढ्या ओबीसींना देव आणि देऊळ यांच्या आडून अनामिक भीतीच्या आधारे त्यांचे हक्क हिरावुन घेतलेल्यांच्या अस्तित्वाला सुरूंग लागणार असल्यामुळे त्यांच्याकडून अशा क्लुप्त्या केले जात आहेत. आणि हे ही पक्कं जाणले पाहिजे की,आज ओबीसी जनगणनेच्या कामात अडथळे निर्माण करणारेच आजपर्यंत त्यांना भ्रमात ठेवून त्यांचा वाटा हडप करत हॊते.कितीही आणि कुठल्याही प्रकारचे विघ्ने आली तरीही संयम ढळू न देता शांत चित्ताने ओबीसी जनगणनेचे काम सुरू ठेवावे लागणार आहे.

कारण ही जनगणना होऊ नये हाच इथल्या प्रस्थापित वर्ग आणि राजकीय पक्षांचा एकमेव उद्देश आहे.जॊ समाज-समुह वास्तविक संख्येनं बहुसंख्य असूनही इथल्या प्रस्थापित जातीव्यवस्थेच्या षडयंत्राच्या फसव्या तकलादू भलथापांना बळी पडून आपसात अंतर राखून असतॊ,संघटीत नसतॊ,तॊ समाज आपले स्वत:चे नेतृत्व कधीही निर्माण करू शकत नाही.आणि मुळात ज्या समाजाच्या आकडेवारीची नोंदच सरकार दरबारी नसते त्या समाजाबद्दल ते सरकारही, मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो, नेहमीच दुजा भाव करणार. हा समाज मुलभूत हक्क आणि अधिकारांपासून कायमच वंचित राहणार हे वेगळं सांगायची गरजच नाही.

स्वातंत्र्य प्राप्तिला आज ७० हुन जास्त वर्षे उलटून गेली आहेत.भारतात विविध धर्म आणि जाती असूनही सर्व समुहांना सामाजिक,आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक समतेवर आधारित न्याय देणारे सर्व जगात आदर्शवत असे ‘संविधान’ अस्तित्वात असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याचे प्रमुख कारण बहुसंख्येने असूनही ऒबीसी समुहाची गणनाच केली गेली नाही. आणि त्यामुळे बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसी समुहाला आपल्या ताकदीचा अंदाजच आजवर आलेला नाही. परिणामी अनेक पिढ्यांपासून ओबीसींच्या तॊंडात जायला हवा असणारा घास संख्येने अल्प असलेल्या परंतु स्वतः च निर्माण केलेल्या वर्णव्यवस्थेत अव्वल स्थानावर स्थानापन्न झालेला इथला प्रस्थापित वर्गच गिळंकृत करत आलेला आहे. आणि आजही अमर्याद सत्ता त्यांच्याच हातात आहे.

आजच्या घडीला सरकार सांगते त्याप्रमाणे वर्ष २०२१ मध्ये भारतीय जनतेची जनगणना हॊणार आहे.परंतु त्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नाही असे समजते. तेव्हां सर्व ओबीसी समाज बांधवांनी ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी केवळ आग्रही असून उपयॊगाचे नाही. तर, सरकारला कृती करण्यासाठी बाध्य करणे गरजेचे आहे.
जर वर्ष २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना झाली नाही तर ओबीसी समाजाच्या आज असलेल्या आरक्षणाला देखील धक्का लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. इतके मोठे गंभीर संकट आज ओबीसी समाजासमोर उभे असताना जर ओबीसी समाज आजही हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसला तर त्याच्या पुढच्या येणा-या पिढ्या त्याला अजिबात माफ करणार नाहीत. जनगणना ही दर १० वर्षांनी होत असते. ओबीसी समाजाने आपली जातीय जनगणना करवून घेण्याची संधी २०२१ मध्ये जर गमावली, तर त्यासाठी त्याला पुन्हा १० वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.

आणि अर्थातच एवढ्या एक तपाच्या कालावधीत आणखी एका पिढीचे न भरता येण्याजोगे नुकसान होणार आहे.याची दखल सर्व ओबीसी समाज बांधवांनी वेळे पुर्वीच घेतलेली बरी. कारण आजवर सर्व राजकीय पक्षांची सरकारे येऊन गेली पण सर्वांनी ओबीसींसह तमाम बहुजनांचा केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी आणि उपभोगण्यासाठी वापर करून घेतला हे कटू असले तरी सत्य आहे.ऒबीसी समाजाचे बळ हे भारतीय राजकारणात सत्तास्थापनेसाठी निर्णायक संख्येने असूनही केवळ आणि केवळ हा समाज निद्रीत आणि निष्क्रिय असल्यामुळे हा समाज सतत कॉंग्रेस आणि भाजपा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असलेल्या पक्षांना भरघोस मतांनी निवडून देत आला आहे. आणि या दोन्ही पक्षांनी ओबीसींना गृहीत धरून चालल्यामुळे या समाजाचे आतॊनात नुकसान झाले आहे.

ऒबीसी समाजाच्या डॊक्यात कायमच हिंदू-हिंदुत्व,अस्मिता अशा विविध फसव्या घोषणा घुसवून धार्मिक बेसवर ते इतर बहुजनांपासुन अलिप्त राहतील तसेच स्वतःभोवती सुरक्षा कवच निर्माण करण्यासाठी हिंदुत्वाची नावाने धार्मिक तेढ निर्माण करुन सतत मुस्लिम द्वेष करत राहतील अशी कायमची व्यवस्था केली गेली आहे. उच्च वर्णीयांचे प्रामुख्य असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांचे राजकारण हे ‘वोट तुम्हारा राज हमारा’ अशा पद्धतीने ओबीसी समाजास नेहमी मागास आणि परावलंबित्व अवस्थेत ठेवण्याचेच झालेले आहे हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि समाजातील पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी आता काही झाले तरी पाऊल मागे घेण्याची चुक ओबीसींनी करता कामा नये.

‘आता वोटभी हमारा और राजभी हमारा’ अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.त्यासाठी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे. कारण जनगणना ही काही प्रासंगिक बाब नाही. याचे परिणाम दूरगामी आणि ऐतिहासिक ठरणार आहेत. यावरच तर पुढील पिढीचे भविष्य अवलंबून आहे.ज्या दिवशी ओबीसी समाज दोन्ही प्रस्थापित पक्षांना निमूटपणे समर्थन देण्याचे नाकारेल त्या दिवशी भारताची एक हाती सत्ता ओबीसींच्या हाती असणार आहे. आता ओबीसी समाजाने निर्णय घ्यायचा आहे की,सत्ताधीश व्हायचे की,हक्क आणि अधिकाराची भीक मागत रहायचे ?सामर्थ्य असूनही सदसद्विवेकबुद्धी गहाण ठेवून वाटचाल करणा-या कुठल्याही समाजाच्या पुढच्या पिढ्यांचे भविष्य अंधकारमय असते हे सदैव ध्यानी ठेवून आळस झटकून संघटीत होऊन आपले न्याय हक्क आणि अधिकार मिळवावे लागणार आहे.

✒️लेखक:-विठ्ठलराव वठारे(समन्वयक,पश्चिम महाराष्ट्र लोकजागर अभियान)मो:-9325499046

महाराष्ट्र, लेख, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED