१४ जानेवारी रोजी निर्गमित केलेल्या अन्यायकारक शासन निर्णयाचा जिवती संगणक परिचालका कडून जाहीर निषेध

33

🔹मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा दिला इशारा

✒️सय्यद शब्बीर जागीरदार(विशेष प्रतिनिधी)मो:-९६२३८९६५७४

जिवती(दि.28जानेवारी):-राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समिती व ३४ जिल्हा परिषद कार्यालयामध्ये संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील संगणक परिचालक मागील १० वर्षांपासून काम करत आहेत. राज्यातील सुमारे ६ कोटी ग्रामीण जनतेला सेवा देऊन शासन, प्रशासन व ग्रामीण जनता यांच्यामधील दुवा म्हणून संगणक परिचालक प्रामाणिक पणे काम करत आहे. 

१४ जानेवारी २०२१ रोजी आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पा संदर्भात दोन शासन निर्णय निर्गमित करून आपले सरकार प्रकल्पात भ्रष्टचार करणाऱ्या CSC-SPV या कंपनीला नव्याने काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासनाचा निधी हडप करून संगणक परिचालक यांच्यावर अन्याय करणाऱ्या कंपनीला पाठीशी घालण्याचे काम ग्रामविकास विभागाने केलेले आहे. मागील १० वर्षांपासून काम करून सुद्धा संगणक परीचालकांना कर्मचारी दर्जा देऊन समान काम समान वेतन या तत्वानुसार किमान वेतन देने आवश्यक असताना पूर्वी ६००० रुपये मानधन असलेल्या संगणक परिचालक यांच्या मानधनात फक्त १००० रुपये वाढ करून राज्यातील राज्यातील संगणक परिचालक यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

१४ जानेवारी २०२१ रोजी ग्राम विकास विभागाने निर्गमित केलेल्या दोन्ही अन्यायकारक शासन निर्णयाचा निषेध नोंदविण्यासाठी राज्यातील सर्व ३५१ पंचायत समिती व ३४ जिल्हा परिषद कार्यालय समोर लावून निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी पंचायत समिती जिवती येथे दिपक साबने,अध्यक्ष ,संगणक परिचालक संघटना तालुका जिवती यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

आणि दोन्ही शासन निर्णय रद्द करून राज्यातील सर्व संगणक परिचालक याना कर्मचारी दर्जा देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून किमान वेतन द्यावे अन्यथा राज्यातील सर्व संगणक परीचालकांसह संघटनेच्या माध्यमातून काही दिवसांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिपक साबने,अध्यक्ष,संगणक परिचालक संघटना,तालुका जिवती यांनी दिला.याप्रसंगी दिपक साबने,अध्यक्ष, संगणक परिचालक संघटना, तालुका,जिवती, बळीराम काळे, विजय गोतावळे, दिनेश सोयाम, राहुल कांबळे, विठ्ठल चव्हाण व इतर तालुक्यातील सर्व संगणक परिचालक उपस्थित होते.