पदोन्नती विषयावर राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ पुसदच्या वतीने निवेदन

✒️बाळासाहेब ढोले(पुसद प्रतिनिधी)

पुसद(दि.23मार्च):-महाराष्ट्र सरकारच्या दिनांक 18 मार्च 2021 रोजीच्या मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण नाकारणाऱ्या जीआरचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ पुसद तर्फे काळी पट्टी बांधून निषेध करण्यात आला तसेच पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33% टक्के आरक्षित पदे दिनांक 25 मे 2004 च्या आदेशाप्रमाणे मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती देऊन भरण्यात यावी या आशयाचे निवेदन मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तहसीलदार पुसद मार्फत देण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाने 2004 मध्ये कायदा बनवून मागासवर्गीय असलेल्या अ.जाती, अ.जमाती, निर अधिसूचित जाती, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग यांना शासन सेवेतील रिक्त पदावर आरक्षण देणारा कायदा संमत केला होता. त्यानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये 33 टक्के आरक्षण देऊन पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांमध्ये सर्व मागासवर्गीयांनाआरक्षण तत्व लागू केले होते. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी शासनाकडून सबळपणे व पुराव्याच्या आधारे बाजू न मांडल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने 2004 ला पदोन्नतीतील आरक्षण देणारा शासनादेश रद्दबादल ठरविला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका 2017 मध्ये दाखल केली होती.

पदोन्नती संदर्भात विशेष अनुमती याचिका प्रलंबित असताना व पदोन्नतीचा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना पदोन्नतीच्या कोट्यातील 67% खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांवर पदोन्नती करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभाग 2912/ 2017 पत्रान्वये निर्गमित केले आहे. परंतु शासनाने माननीय उच्च न्यायालय मुंबईच्या दिनांक 2017 रोजीच्या दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निर अधिसूचित जाती, भटक्या विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या आरक्षित 33 टक्के कोट्यातील पदोन्नती आज तागायत रोखलेल्या आहेत आणि उपरोक्त 29/12 /2017 च्या शासन आदेशान्वये 67 टक्के खुल्या प्रवर्गातील पदावर पदोन्नती मात्र सुरू ठेवलेली आहे. दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शासनाने उर्वरित आरक्षित कोट्यातील 33 टक्के पदावरील पदोन्नतीची स्थगिती उठवली आहे ती 33 टक्के आरक्षित कोट्यातील पदे असल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे न भरल्यामुळे ज्यांच्यावर अन्याय होत आहे त्या मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जात नसल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

म्हणून मागासवर्गीय संघटना तसेच लोकप्रतिनिधी पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व पदे भरण्याची मागणी करीत आहेत. त्या मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदं देण्यासाठी सदर आदेश निर्गमित करण्याची मागणी करणारे आणि ज्यांच्यावर अन्याय होत आहे त्या अनुसूचित जाती जमाती मागासवर्गीय संवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची या 33 टक्के रिक्त पदावर पदोन्नती पदोन्नती होणे अपेक्षित आहे. परंतु असे असतानाही 33 टक्के आरक्षित कोट्यातील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती भटके-विमुक्त विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांना आरक्षित कोट्यातील रिक्त पदांवर पदोन्नती देण्यात ऐवजी सदर आदेशान्वये पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली 100 टक्के पदे ही कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता दिनांक 25 5 2004 रोजीच्या स्थितीनुसार भरण्यात यावी असे आदेश पारित केले आहेत. अर्थात सदर पदे खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यातूनच भरली जातील अशा प्रकारची तरतूद शासनाने या आदेशान्वये केली आहे.

म्हणजे रिक्त पदे 33 टक्के आरक्षण कोट्यातील आहेत आणि आणि पदोन्नती मात्र खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची होणार असा हा मागासवर्गीय प्रवर्गातील सर्वच कर्मचाऱ्यांवर भेदभाव करणारा शासन आदेश आहे. त्यामुळे या शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे व 358 तालुक्यात एकाच दिवशी तहसील कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध करण्यासाठी काळी पट्टी बांधून आंदोलन करण्यात आले. तसेच आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मा. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना तहसील स्तरावर तहसीलदार व जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात आले.

शासनाने दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 चा शासन आदेश तत्काळ रद्दबादल करावा, मागास वर्गीय यांच्या पदोन्नतीसाठीचा शासन निर्णय 2004 च्या आदेशाप्रमाणे तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश निर्गमित करावे, 33 टक्के आरक्षित कोट्यातील रिक्त पदांवर खुल्या संवर्गातील कर्मचारी व अधिकारी यांची पदोन्नती करू नये, महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांची थांबलेली पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ववत सुरू करण्यात यावी या आशयाच्या विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.निवेदन देताना परमेश्वर खंदारे (पुसद तालुका संयोजक राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ, पुसद) अविनाश भवरे, भगवान हनवते डी एन कोकणे प्रमोद मुनेश्वर महेंद्र कोल्हे संजय जगताप गजानन वाडगे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.