🔸मराठ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, नोकरी व सेवेचा लाभ बेकायदेशीरपणे ओबीसीना दिल्याचा आरोप
✒️नागेश खूपसे(सोलापूर प्रतिनिधी)
सोलापूर(दि.6मे):-सन 1994 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि मंत्रिमंडळाने घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे ओबीसी आरक्षणात 18% वाढ करून, मराठ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, नोकरी व सेवा विषयक लाभ ओबीसीतील जातीना देणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार व मंत्रिमंडळ यांचेविरोधात राष्ट्रीय छावाचे योगेश पवार यांनी डीजीपी व मुंबई पोलिसांकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल केली.याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की., महाराष्ट्रात ऑक्टोबर 1967 ते 1994 पर्यंत ओबीसीचे आरक्षण केवळ 14% होते. मराठा सोडून भटके-विमुक्तांसह सर्व ओबीसीची (कुणबी जातीसह) एकूण लोकसंख्या 32.75% इतकी आहे.
तर महाराष्ट्र शासनाने योगेश पवार यांस दिलेल्या माहिती अधिकारातील कायदेशीर माहितीनुसार सन 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या 1123.73 लक्ष इतकी असून त्यात ओबीसीची (कुणबी जातीसह), विजाभज-विमाप्रसह/भटके-विमुक्तांसह अंदाजित लोकसंख्या 368.83 लक्ष इतकी आहे. म्हणजेच ओबीसी, विजाभज विमाप्रची एकूण टक्केवारी फक्त 32.82% इतकीच आहे. याची सांख्यिकी माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर अधिकृतपणे दिलेली आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात खुला प्रवर्ग व मराठा जात सोडून, सर्वच ओबीसी व विजाभज-विमाप्रसह/भटके-विमुक्त या जातीची लोकसंख्या फक्त 33% च्या आसपासच आहे. देशातील एकंदरित ओबीसी आरक्षण धोरण, मंडल आयोग अहवाल व इंदिरा सहानी निकालानुसार ओबीसीच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्मे म्हणजेच 50% आरक्षण ओबीसीना देता येते.
यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसीना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे व कायदेशीरपणे फक्त 17% आरक्षणाचा लाभ देता येतो. असे असतानाही सन 1994 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि त्यांचे तत्कालीन मंत्रिमंडळाने घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे खुला प्रवर्ग व मराठ्यांच्या हक्काचे शैक्षणिक सवलती, नोकरी व सेवा विषयक लाभ डावलून ओबीसीच्या आरक्षणात 18% वाढ केली. तसेच सन 1994 पासून 33% ओबीसीना घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे दिलेल्या 32% आरक्षणास अद्याप कोणतीही वैधानिक वा संवैधानिक आयोग किंवा घटनात्मक आयोगाची किंवा मागासवर्ग आयोगाची मान्यता नाही.
त्यामुळे शरद पवारांच्या निर्णयामुळे गेल्या 25-26 वर्षापासून खुला प्रवर्ग व मराठा समाजाचे कधीही भरून न येणारे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान करून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने पदाचा गैरवापर करून खोट्या माहितीच्या आधारे व चुकीच्या पध्दतीने खुला प्रवर्ग व मराठ्यांच्या हक्काच्या शैक्षणिक सवलती, नोकरी व सेवा विषयक लाभ ओबीसीतील जातीना देवून खुला प्रवर्ग व मराठ्यांची जातीयव्देष भावनेतून जाणीवपूर्वक फसवणूक करून, मूलभूत हक्कापासून मराठ्यांना वंचित ठेवल्यानेचे योगेश पवार यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.*
