हुंडा प्रतिबंधक कायदा : काही गरज आहे का गा दादा?

22

(राष्ट्रीय हुंडाबंदी कायदा निर्माण दिन)

हुंडा ही लग्नाच्या वेळी मुलाकडून किंवा मुलीकडून विरुद्ध बाजूच्या कुटुंबाला देण्यात येणारी भेट आहे. ही भेट पैसे, मालमत्ता किंवा वस्तू सोने स्वरूपात घेतली जाते. आपल्या भारतात हुंडा देणे किंवा घेणे दोन्ही बेकायदेशीर आहेत. हुंड्याला उर्दूमध्ये दहेज म्हणतात. यूरोप, भारत, आफ्रीका आणि जगाच्या अन्य भागात हुंडा पध्दतीचा मोठा इतिहास आहे. भारतात याला दहेज, हुंडा किंवा वरदक्षिणा या नावांनी ओळखले जाते. तसेच वधूच्या कुटुंबातर्फे नकद किंवा वस्तूच्या रूपात हे वराच्या कुटुंबाला वधूसह दिले जाते. आजच्या आधुनिक काळात हुंडा पद्धत नावाचा राक्षस सर्वदूर पसरला आहे. मागासलेल्या भारतीय समाजात हुंडा प्रथा आत्तापर्यंत विकराल रूपात आहे. देशात सुमारे प्रत्येक तासात एक महिला हुंडासंबंधी कारणांनी मरण पावते. वर्ष २००७ ते २०११ दरम्यान या प्रकाराच्या प्रकरणात खुप वाढ झाली. राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरोचे आंकडे सांगतात की विभिन्न राज्यातून वर्ष २०१२मध्ये हुंड्यासाठी हत्या झाल्याची ८,२३३ प्रकरणे समोर आलीत. त्यामुळे दि.२२ मे १९६१ रोजी हुंडा प्रतिबंधक कायदा भारतात पारित करण्यात आला.

हुंडयासारखी सामाजिक समस्या स्वातंत्र्योतर आजही ज्वलंत आहे. आजही आपण हुंड्यापायी नववधुंचा मानसिक व शारीरिक छळ यासह हुंडाबळींच्या घटना पाहतो, ऐकतो. या पध्दतीचे निर्मूलन करणे म्हणजे प्रचलित रुढी व परंपरांविरुद्ध जनजगृतीची एक प्रकारची लढाईच आहे. हुंडा पद्धती ही आपण पुरुष-महिला समानतेचा जो नारा देत आहोत, त्याच्याशी विसंगतच आहे. त्यातुनच स्त्रीचे समाजातील स्थान, स्त्रीला समजात असणारी किंमत या विषयी समाजाची मानसिकता काय आहे? हे कळून येते. ही मानसिकता बदलण्याचे मोठे आवाहन सर्व समाजापुढे आहे. या किळसवाण्या पध्दतीविषयी जी मानसिकता समाजात आहे, ती बदलणे तरुणांच्या व युवा शक्तीच्या हाती आहे. त्यासाठी समाजामध्ये हुंडा विरोधीचे चर्चासत्र, चित्रस्पर्धा, व्यंग चित्रस्पर्धा, प्रदर्शने, आत्मकथन, लघुपट, स्लाईड शो, प्रश्नमंजुषा इत्यादी कार्यक्रमाव्दारे जनजागृती घडवून आणता येणे शक्य आहे.

हुंडा म्हणजे लग्नात, लग्नापूर्वी किंवा लग्नानंतर एका पक्षाकडून दुसर्‍या पक्षाला थेट अथवा अप्रत्यक्ष गाडी, रोकड, सोने अशा चीजवस्तू, स्थावर व जंगम मालमत्ता देणे वा कबूल करणे म्हणजे हुंडा होय. यामध्ये शरियत कायद्यांतर्गत येणाऱ्या मेहेरचा समावेश नाही. सदर कायद्याच्या कलम ३ नुसार हुंडा घेणाऱ्यास ५ वर्षें सक्त मजुरी आणि रु.१५ हजारपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. हुंडा मागणे हा देखील गुन्हा असून त्यासाठी ६ महिने पर्यंतची कैद आणि रु.१० हजार दंडाची शिक्षा आहे. जर एकाद्या मुलीच्या लग्नापासून सात वर्षाच्या आत असामान्य परिस्थितीमध्ये ती मरण पावली तर हे सिद्ध केले जाते की मरणाअगोदर तिला हुंड्यासाठी प्रताडीत केले जात होते. यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-बी अंतर्गत मुलीचा पती व नातेवाईक यांना कमीत कमी सात वर्षे ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ हा भारतातील कायदा आहे. यानुसार हुंडा देणे आणि घेणे हा गुन्हा आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकार्‍याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडाबंदी दिन‘ म्हणून साजरा केला जातो.

‘हुंडा देणे व घेणे’ परंपरेने अस्तित्वात असलेली ही अनिष्ट प्रथा आहे. हुंड्यापायी छळ होवून अनेक युवतींना वैवाहिक जीवनातून उठावे लागत आहे व समाजात अनेक अडचणींना तोंड देत जीवन जगावे लागत आहे. या पद्धतीमुळे कुटूंबाची दुर्दशा होणे व मुले मातेच्या प्रेमापासून पारखी होणे, अशा समस्या बळावत आहेत. वैवाहिक जीवनातून उठलेल्या युवतींचा प्रश्नही निर्माण होतो. या सर्व समस्यांवर वचक बसावा म्हणून सरकारने हुंडाबंदी कायदा तयार केला आहे.

!! पुरोगामी संदेश परिवारातर्फे हुंडा प्रतिबंधक कायदा निर्माण दिन सर्वांना प्रेरक ठरण्यास हार्दिक शुभेच्छा !!

✒️संकलक:-श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरुजी(साहित्यिक व इतिहास अभ्यासक)रा.पिसेवडधा,पो.देलनवाडी,तह.आरमोरी, जि. गडचिरोली. व्हा. नं. ९४२३७१४८८३.