आज महिला सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत इतकेच नाही तर काही क्षेत्रात महिला पुरुषांपेक्षा कितीतरी पुढे आहेत मात्र असे एक क्षेत्र आहे जिथे महिलांना अजूनही पुरेशी संधी मिळाली नाही ते क्षेत्र म्हणजे भारतीय सैन्यदल. भारतीय सैन्यदलात अजूनही महिलांना पुरेशी संधी मिळाल नाही. नाही म्हणायला ९० च्या दशकात महिलांनी लष्करात भरती व्हायला सुरुवात केली. परंतु त्यांचा कार्यकाळ अत्यंत कमी ठेवण्यात आला. महिलांना प्रामुख्याने वैद्यकीय विभागात घेतले जात होते किंवा त्यांच्याकडे तुलनेने सोपे काम देण्यात येत होते तथापि महिला सैन्यदलात सक्रिय आणि लढाऊ भूमिका वठवू इच्छित होत्या.
पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या भारतात महिलांना सैन्यदलात अतिशय कमी संधी मिळत होत्या त्यामुळेच तीन दशकानंतरही सैन्यदलात महिलांची संख्या तुलनेने नगण्य अशीच आहे. आपल्या सैन्य दलात १४ लाख कर्मचारी व ६५ हजार अधिकारी आहेत एव्हढ्या अफाट सैन्य दलांमध्ये महिलांची संख्या वायुदलात १६१०, लष्करात १५६१ आणि नौ दलात अवघी ४८९ इतकी आहे. परदेशातील सैन्य दलात महिलांचे प्रमाण लाखोंच्या घरात आहे. चीनमध्ये दीड लाख, अमेरिकेत दोन लाख महिला सशस्त्र शस्त्रदलात कार्यरत आहेत. रशियात देखील दोन लाख महिला सैनिक कार्यरत आहेत. फ्रांस, जपान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, युक्रेन या देशातील सैन्य दलातील महिलांची संख्या देखील लाक्षणीय आहे. इस्राईलमध्ये तर पुरुष आणि महिला सैनिकांची संख्या एकसमान आहे. त्यामुळेच भारतातही महिलांना सैन्यदलात अधिकाधिक संधी मिळावी यासाठी एनडीए आणि नेव्हल अकॅडमीच्या परीक्षांना महिलांना बसण्यास परवानगी मिळावी अशी मागणी कुश कालरा या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयाला केली.
सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्याचा नुकताच निकाल लागला असून सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना एनडीए व नेव्हल अकॅडमीच्या परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सैन्यदलात महिलांना संधी न देणे म्हणजे महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होय. महिलांनाही सैन्य दलात प्रवेश मिळायला हवा. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या एनडीए च्या परीक्षेस बसण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशभक्तीच्या भावनेने सैन्य दलात सामील होऊ इच्छिणाऱ्या मुलींसाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल. तसेच समाजाचा महिलांकडे पाहण्याचा बुरसटलेला, जुनाट विचारही बदलेल. महिलांना रणांगणावर पराक्रम गाजवण्याची संधी यानिमित्ताने मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मनापासून स्वागत.
✒️लेखक:-श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा पुणे)
