ओबीसी समाज घटकांची जातीनिहाय जनगणना करा- वंचित बहुजन आघाडीने सादर केले निवेदन

✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)

चिमूर(दि.28सप्टेंबर):-ओबीसी समाज घटकांची जातीनिहाय जनगणना करा या मुख्य मागणीचे निवेदन चिमूर वंचित बहुजन आघाडीने सादर केले, निवेदनात केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध नोंदवला आहे.ओबीसी समाज घटकांची जातीनिहाय जनगणना न करण्याचे व ओबीसी समाजाचा एमपीरिकल डाटा न देण्याचे केंद्र सरकारने शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. ओबीसी समाजाची जात निहाय जनगणना न करण्यासंबंधात व एमपीरिकल डाटा न देण्या संबंधात शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणे म्हणजे ओबीसी समाजाला अप्रगत आणि अउन्नत ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे कटकारस्थान आहेअसे मत निवेदनात व्यक्त केले आहे.

केंद्र सरकारच्या शपथपत्रातंर्गत कटकारस्थानाला हाणून पाडणे आवश्यक आहे व ओबीसी समाज घटकांची जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. याचबरोबर ओबीसी समाज घटकांचा एमपीरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सादर करणे उचित असताना केंद्र सरकार ओबीसी समाज घटकांची जातीनिहाय जनगणना न करण्याचे व त्यांच्या एमपीरिकल डाटा न देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे शपथपत्र सादर म्हणजे ओबीसी समाजाला अप्रगत आणि अउन्नत ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे कटकारस्थान दिसून येते आहे.

जातीनिहाय जनगणना न करणे व त्यांचा एमपीरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर न करणे हा केंद्र सरकारचा निर्णय ओबीसी समाज घटकांच्या अहिताचा आहे. ओबीसी समाजाचे अहित हे वंचित बहुजन आघाडीला अमान्य आहे.

वंचित बहुजन आघाडी द्वारा चिमूरचे उपविभागीय अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्या माध्यमातून चंद्रपूर जिल्हाधिकारी डॉ.अजय गुल्हाणे यांना निवेदन देण्यात आले व निवेदनात ओबीसी समाज घटकांची सन २०२१ ला जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी आणि सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाज घटकांचा एमपीरिकल डाटा देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

ओबीसी समाज घटकांवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही असेही सुचीत केले आहे. ओबीसीचे राजकिय व प्रशासकीय आरक्षण धोक्यात आणण्याचे छडयंत्र सहन करणे शक्य नाही. यामुळे वंचित बहुजन आघाडी ओबीसी विरोधी केंद्र सरकारचा तीव्र निषेध करीत आहे. भाजपचे धोरण नेहमी ओबीसींच्या विरोधी राहले आहे असे निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदन देते वेळी स्नेहदिप खोब्रागडे, नितेश श्रीरामे, नागदेवते सर, शालिक थुल, परसराम नन्नावरे, लालाजी मेश्राम, मनोज राऊत, भाग्यवान नंदेशवर, प्रवीण गजभिये, विकास घोनमोडे, विकास बारेकर, रविंद्र धारने, विनोद सोरदे, आकाश भगत, संदीप मेश्राम, शुभम खोब्रागडेआदि मान्यवर उपस्थित होते.

—–
ओबीसी समाज घटकांची जातीनिहाय जनगणना करा या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीने निवेदन सादर केले, या शिष्टमंडळात अनुसूचित जाती, जमातीचे कार्यकर्ते बहुसंख्येने सहभागी झाले होते, ओबीसीचे प्रतिनिधित्व शिष्टमंडळात नगण्य (?) असल्याचे स्पष्ट दिसून आले.

महाराष्ट्र, मागणी, विदर्भ, सामाजिक 
©️ALL RIGHT RESERVED