[मॉलमजुरांच्या हृदयद्रावक व्यथा]

गडचिरोली येथील धानोरा रोडवरील एसटी बस आगार शेजारील पेट्रोल पंपलगत नव्यानेच एक कापडमॉल उघडण्यात आले आहे. मी अगदी त्याच्या जवळच राहतो. दररोज मला तेथील हालचाल बघायला मिळते. सद्य स्थितीत कामगारांना मॉलबॉसकडून बारा-तेरा तास कष्टविले जात आहे. आपल्याला तेथील कामगारांची होत असलेली पिळवणूक बघवत नाही, अशी हृदयद्रावक आणि खेदजनक माहिती श्री.एन. के.कुमार जी. यांनी या लेखातून व्यक्त केली. श्रमिकांवर अन्याय, अत्याचार आणि त्यांचा शारीरिक छळ असाच इतरही मॉल्समध्ये का असू शकत नाही? त्याचाच हा लेखाजोखा व कळवळा!.. संपादक.

भारत देशातील प्रख्यात उद्योगपतींनी सर्वसामान्य जनतेस रोजगार उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यांनी खेड्यापाड्यातील बेरोजगारांना त्यांच्या जवळच्या शहरात, तालुक्याच्या ठिकाणी वा जिल्हा मुख्यालयात भव्यबाजार- मालच्या रुपात रोजीमजुरी दिली. कंपनी मालकाचा रोजगार निर्मितीचा हा उद्देश शिरोधार्य आहे. तेथे कापडचोपड, किराणा, भेटवस्तू आदी एकत्रित किफायत दरात आणि उत्तम प्रतीचे मिळतात. म्हणून ग्राहकांची तोबा गर्दी होत असते. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर अशा सर्वच जिल्ह्यात मॉल्स उघडले आहेत. तेथील श्रमिकांची स्थिती चांगली आहे. त्यांना चांगल्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याच्या दिसून येतात. आळीपाळीने बोलावून प्रत्येकास फक्त ८-९ तासच राबवून घेतले जाते. त्यांना मासिक पगारही पंधरा हजाराच्या वरच दिला जातो. ग्राहकाचे मन वळवून आणणाऱ्या श्रमिकाला खरेदीप्रमाणे कमीशन मिळते व ते त्याच्या खात्यात वेळीच जमा करण्यात येत असल्याचे कळते. एकंदरीत त्या ठिकाणचे कामगार आनंदित आहेत.

कारण त्यांना मॉलबॉस- मॅनेजर न्यायाची वागणूक देतात. त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार वा हुकूमशाही करत नसल्याचे स्पष्ट होते. तरीही मात्र महागाईच्या तंगी ‘कामाप्रमाणे दाम’ पाहिजे तसा मिळत नाही. ही एक महत्त्वाची आर्थिक ओढाताण त्यांच्या पदरी चिकटली आहे, जी कंपनी मालकच सोडवू शकतो.
आपल्याला गडचिरोलीच्या कापडमॉलमधील गुढ रहस्यमय इत्यंभूत माहिती येथीलच मजुरांनी कुठे नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. ती पूर्णतः सत्य आहे; आपला या मॉलला बदनाम करण्याचा मुळीच उद्देश नाही. ती माहिती अशी- मजुरांची निवड करून त्यांत कॅशियरसह मदतनीस २२ पदे घेतली. नियुक्तीपत्र देतांना मॉलबॉसने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते, की ८-९ तासांच्या शिफ्ट- पाळीप्रमाणे प्रत्येकास काम करावे लागेल. प्रारंभीचा एक महिना सभांद्वारे सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत कामकाजाची माहिती दिली गेली. तो महिना श्रमिकांना समाधान देणारा ठरला. मॉलच्या उद्घाटनापूर्वी आलेला कपडालत्ता योग्यरित्या लावण्यात आला. तो लावतांना मात्र सलग पंधरा दिवस त्यांना रात्रंदिवस १८ ते २० तास राबविण्यात आले.

सकाळी ८ ते दुसर्‍या पहाटे ४ वाजेपर्यंत तसेच परत सकाळी ८ला कर्तव्यावर हजर व्हावे लागत होते. बाहेरगावचे रहिवासी मजूर भाड्याच्या खोलीत राहू लागले. त्यांना आंघोळ, पाणी, स्वयंपाक, जेवण व कपडे धुण्यासाठीही सवड दिली गेली नाही. रात्रीची झोपही हराम झाली होती. वेळेवर जेवण व झोप होत नसल्याने प्रकृती बिघडण्याची संभावना दिसू लागली होती. हे येरागबाळ्या व्यक्तीला कळले असते, मात्र त्या निर्दयी- लोभांध मॅनेजरला कळले नाही. कंपनीच्या पुण्यशील उद्देशाला काळिमा फासण्याचे काम हे मधले बिनबुडाचे अधिकारी करीत आहेत, याची हीच पावती!राष्ट्रपितामह महात्मा जोतिबा फुले यांनी कामगारांची व कष्टकरी लोकांची कीव जाणली. त्यांच्यावरील अन्याय, अत्याचार व होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी ‘गुलामगिरी’ पुस्तक लिहिले व शासनाकडेही तसा पाठपुरावा केला.

विश्वरत्न महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीसुद्धा कामगार व मजुरांसाठी न्यायोचित कायदा भारतीय संविधानात नमूद केला. सरकारी दप्तरी असो वा खाजगी ठिकाणी असो, दिवसाला फक्त आठ तासच काम मजूर करतील. त्यांना साप्ताहिक सुट्टी दिली जाईल आदी श्रमिकहिताचे निर्णय घेतले गेले. त्यांच्या विचारांची व कार्यांची मात्र आज खाजगी कंपन्यांच्या मॉलद्वारे निर्घृण हत्या होऊ लागली आहे. त्यांनी तयार केलेले, प्राणपणाने झगडून मिळविलेले कायदे पायदळी तुडविले जात आहेत, याचीच आपल्याला चारचौघात शरम वाटत आहे. आपल्या सर्वसामान्य घराण्यातीलच हे मॉलबॉस वा मॅनेजरसुद्धा आहेत. ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ म्हणतात ते हेच! हे आपल्या कृतीतून ते सिद्ध करून दाखवत आहेत. हे मोठ्या खेदाने आणि निषेधार्ह शब्दांत व्यक्त करावे लागत आहे. उद्घाटनानंतर शिफ्टप्रमाणे काम करावे लागेल, अशी आशा ते बाळगून होते. मात्र त्यानंतरही बारा ते चौदा तास त्यांना राबण्यास भाग पाडले जाते.

त्यांची एकजूट होऊन न्यायाची एकमुखी मागणी ते करतात, तेव्हा तेव्हा मात्र हुकूमशहासारखी अरेरावीची उत्तरे दिली जातात. ती अशी- अतिशहाणपणा करणाऱ्याला कामावरून काढून टाकेन. काम करण्यास लायक नसल्याचे मॅसेज सोशल मीडियावर इतर कंपन्यांना शेअर केले तर त्याला परत कोठेच नोकरी मिळू शकणार नाही. गडचिरोलीत दहा ते बारा हजार रुपये पगार देणारी दुसरी कंपनी आहे का? म्हणून ‘हम करे सो कायदा!’ अशा चढेल आविर्भावात धमक्या दिल्या जातात. त्यामुळे मजूरवर्गात एक प्रकारची दहशत व भिती निर्माण झाली आहे. साप्ताहिक सुट्टीचे नियोजन करून ती दिली जात आहे. मात्र किरकोळ रजा घेता तर कामाचा फोटो व्हाटस अॅपवर पाठवा. जसे कोणी आजारी आहे, त्याचा किंवा कोणी मृत्यू पावला आहे, त्याचा फोटो पाठवावा लागतो. सांगा, संतापजनक आहे की नाही हे?

ट्रकभरून आलेले साहित्य उतरविण्यासाठी दुसरे हमाल केले जात नाही. ग्राहक तोडत असणार्‍या कामगारांना ते काम टाकून ट्रक रिकामी करावी लागते. केवढे हे दुर्भाग्यपूर्ण! दोन शिफ्टकरिता नोकरभरती घेण्याच्या कंपनीच्या आदेशाला धुडकावून लावले जाते. दररोज पाच लाख रुपयांची सरासरी विक्री होत असतानाही दुसर्‍या शिफ्टसाठी नवीन नोकरभरती केली जात नाही. एवढ्या मोठ्या विक्रीवर मिळणारे भरमसाठ कमीशन बॉस आपल्या पदरी पाडून घेण्याच्या हव्यासापोटीच छोट्या मजूरांवर अत्याचार, अधिक कामाचा व्याप, हमाली आदी लादून त्यांच्या नाकी नऊ आणतात. पोलिसांत या शोषण विरोधात तक्रार केली तर पोलिसही या बड्या उद्योगपतीच्या नावाने घाबरतात. त्यात ते कधीच दखल देत नाही, असे बोलले जाते. म्हणून वारेमाप तरी प्रतिप्रश्न करावेसे वाटते, की मॉलमजुरांचा कोणीच कैवारी नाही का? नोकरभरती आणखी घेतली तर गरीब व सर्वसामान्य बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळू शकतो. पुटपुंज्या पगारात ढोरासारखे कष्ट उपसण्याच्या अतिजाचापायी जुने मजूर काम सोडून निघून गेलेले लोकांनी पाहिले, तर नवीन मजूर भेटणे कठिण होऊन बसेल. परिणामी तेथील मॉलची दुकानदारी गुंडाळावी लागेल. मात्र यात नुकसान कोणाचा? बॉसचे काहीच वाकडे होणार नाही. मात्र भरमसाठ हानी ती जनता व कंपनीची होईल, हे खणखणीत सत्य!

✒️शुभचिंतक:-श्री.एन. के.कुमार जी.(सत्यशोधक कामगार संघटना सदस्य, समाजसेवक तथा साहित्यिक.)मु. पो. ता. जि. गडचिरोली.व्हा. नं. ७४१४९८३३३९.

गडचिरोली, महाराष्ट्र, लाइफस्टाइल, लेख, विदर्भ, सामाजिक 
©️ALL RIGHT RESERVED