वनविभागातील १० कोटी ८४ लाख गैरव्यवहार प्रकरणात स्वतंत्र कमिटीमार्फत चौकशीची मागणी

🔹वर्षभरात जिल्हाधिका-यांच्या १० चौकशी आदेशाला केराची टोपली

✒️गेवराई प्रतिनिधी(नवनाथ आडे)मो:-9075913114

गेवराई(दि.30डिसेंबर):-विभागीय वन आधिकारी बीड सुनिल कंद यांनी आज दि.३० डिसेंबर गुरूवार रोजी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे यांना सुनावणीसाठी बोलावले असता सर्वांनीच जिल्हा वार्षिक योजनेतुन वनविभागाला विविध कामासाठी दिलेल्या १० कोटी ८४ लाख कागदोपत्रीच कामे दाखवुन तत्कालीन विभागीय वन आधिकारी मधुकर तेलंग व वनपरिक्षेत्र आधिकारी, वनपाल यांनी संगनमतानेच नातेवाईक, मित्रमंडळी, ओळखीचे यांच्या नावावर निधी उचलण्यात आला, तक्रारीनंतर कारवाईच्या भितीने काही ठीकाणी जेसीबी तसेच पोकलेन मशिनने काम उरकण्याचा प्रयत्न केला तर काही ठिकाणी वनविभागातील डोंगरपट्टयातील आगीच्या घटना संशयास्पद दिसुन आल्या या अनुषंगानेच उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमिटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

वर्षभरात जिल्हाधिका-यांच्या १० चौकशी आदेशाला केराची टोपली
___
विविध सामाजिक संघटना तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यांनी दिलेल्या निवेदने,आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी बीड यांनी विभागीय वन आधिकारी यांना संबधित प्रकरणात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.संबधित प्रकरणात केलेल्या कार्यवाहीबाबत अहवालाची सत्यप्रत माहिती आधिकारात डाॅ.गणेश ढवळे यांनी मागितली असता एकही अहवाल विभागीय वन आधिकारी कार्यालयातुन प्राप्त नसल्याचे उघड झाले.

सुनिल कंद यांच्या विभागीय चौकशीची मागणी असताना चौकशी आधिकारी म्हणून त्यांचीच नियुक्ति कशी??
____
१० कोटी ८४ लाख गैरव्यवहार प्रकरणात २९ डिसेंबर २०२० रोजी विद्यमान सुनिल कंद यांची चौकशी आधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली होती परंतु त्यांनी कोणतेही कागदपत्रे सोबत न घेताच करचुंडी येथील कामाची पाहणी केल्याचा फार्स केला परंतु चौकशी अहवाल आदि काहीच सादर केला नसल्यामुळे व त्यांची भुमिका मधुकर तेलंग यांची भ्रष्टाचार प्रकरणात पाठराखण करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती, त्यानंतरही त्यांनाच चौकशी आधिकारी नियुक्त करणे नियमबाह्य असल्याने उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमिटीमार्फत चौकशीची मागणी डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर, शेखर युनुस च-हाटकर, संदिप जाधव, मोहम्मद मोईज्जोदीन, सय्यद आबेद, शेख मुबीन यांनी केली आहे.

विभागीय वन आधिकारी बीड यांना वारंवार निवेदन देऊन सुद्धा गेल्या वर्षापासून कोणतीही चौकशी केलेली नसुन जिल्हाधिकारी बीड यांना मागितलेल्या माहीती आधिकारात जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी दि.१३ डिसेंबर २०२१ रोजी लेखी दिलेले आहे, त्याची प्रत सोबत जोडत आहे.

१) विभागीय वन आधिकारी माहिती आधिकारात मागितलेली माहिती देत नाहीत, त्यांनी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती यांचे बॅक स्टेटमेंट तसेच वनपरिक्षेत्र आधिकारी यांच्या खात्यावर वनविभागातील कामांच्या निधी खर्च केल्या संदर्भात स्टेटमेंट तसेच फार्म नबर ३२ आणि फार्म नंबर ३५ ची मार्च २०२० पासुन आजपर्यंतची माहिती द्यावी.

२)विद्यमान विभागीय वन आधिकारी बीड सुनिल कंद यांना चौकशी समितीसाठी बोलावले होते तेव्हा त्यांनी केवळ चौकशीचे नाटक करून कोणतीही कागदपत्रे न तपासता आम्हा तक्रारदारांची दिशाभूल करत खोटा अहवाल सादर करून तत्कालीन विभागीय वन आधिकारी बीड मधुकर तेलंग यांची भ्रष्टाचार प्रकरणात पाठराखण केल्याबद्दल त्यांची विभागीय चौकशी करण्याची लेखी मागणी आम्ही केली होती त्यामुळेच ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांनाच चौकशी आधिकारी नेमणे नियमात बसत नाही.

३)वनविभागातील १० कोटी ८४ लाख रूपये गैरव्यवहार प्रकरणातील तक्रारदार यांना एकत्रित बोलाऊन सुनावणी करण्यात यावी.
४) वनविभागातील गैरव्यवहार प्रकरणात उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमिटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी.