✒️अतुल बडे(परळी प्रतिनिधी)
परळी(दि.30डिसेंबर):-भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र सरकारने १७ डिसेंबरला २०२१ सर्वोच्च न्यायालयात मध्यप्रदेश मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या राखीव जागेवर निवडणूक प्रक्रियेला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थकिती देऊन , व ओबीसीच्या राखीव जागेवर खुल्या गटासाठी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने देताच, भाजपच्या केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात १७ डिसेंबरला ओबीसी च्या राखीव जागेच्या प्रश्नावर मध्यप्रदेशच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, आईचे प्रेम भाजपचे सरकार असल्यामुळे दाखवले तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे ओबीसी च्या प्रश्नाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आम्ही ओबीसीचा ईम्पेरिकल डाटा देऊ शकत नाही असे शपथपत्र देऊन दाईचे प्रेम केल्याचा, आरोप ओबीसी विभागाचे काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष कोर कमिटी सदस्य वसंत मुंडे यांनी केला.
भारतीय जनता पार्टीला लवकरच संपूर्ण आरक्षण भारत देशातील रद्द करून आरएसएसचे मनुवादी विचाराचे घटनेमध्ये बदल करण्याची भूमिका केंद्र सरकारची असल्याचा आरोप वसंत मुंडे यांनी केला. देशातील अनेक राज्यांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण गेल्यात जमा झाले असून डॉ.मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना काँग्रेसच्या काळात ओबीसी जनगणना होऊनही छोट्या-मोठ्या चुका दर्शवून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ईम्पेरिकल डाटा, वस्तुस्थिती अहवालामध्ये ओबीसी जनगणनेच्या डाटा मध्ये त्रुटी दर्शवून सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र देऊन, ओबीसी च्या राखीव जागे संदर्भात खूप मोठा अन्याय भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रातील मनुवादी विचाराच्या सरकारने केला असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. आतातरी ओबीसी बांधवांनी आपसातले गट सोडून ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात एकत्र येऊन सर्व स्तरातील लढा उभा करणे काळाची गरज आहे ,असे आव्हान काँग्रेस ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष कोर कमिटी सदस्य वसंत मुंडे यांनी केले .
