दहावी-बारावी परीक्षा: शाळा तिथे परीक्षा केंद्र

31

🔹विद्यार्थ्यांचा अन्य बदलांसह सर्वंकष विचार करण्यात यावा!

दहावी-बारावीच्या परीक्षा रद्द कराव्या किंवा ऑनलाइन घ्याव्या अशी मागणी करत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर राज्य शिक्षण मंडळाने आपली भूमिका जाहीर केलेली आहे. ही परीक्षा ऑफलाइनच होणार आहे. पण कोरोनामुळे यामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. या बदलात मंडळाच्या परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होणार आहे. बारावीसाठी विद्यार्थी श्रेणी, तोंडी परीक्षा काही कारणामुळे देऊ शकले नाही, तर लेखी परीक्षेनंतर 5 एप्रिल ते 12 एप्रिल दरम्यान पुन्हा वेळ देण्यात येणार आहे व त्यासाठी वेगळे शुल्क आकारले जाणार नाही. वस्तूनिष्ठ, लघुत्तरी व दिर्घोत्तरी असं परीक्षेचं स्वरुप असणार आहेत. तसेच शाळा तिथे परीक्षा केंद्र ठेवल्या जाणार आहे. विद्यार्थी ज्या शाळेत शिकतो, त्याच शाळेत परीक्षा केंद्र राहील. 15 किंवा च्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील, तर त्या शाळेला उपकेंद्र मिळणार आहे. यापेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर जवळचं उपकेंद्र मिळेल.

लेखनाचा सराव कमी झाल्यामुळे 40 ते 60 गुणांसाठी 15 मिनिटे अधिक वेळ, तर 70 ते 100 गुणांच्या परीक्षेसाठी अर्धा तास जास्त वेळ देण्यात येणार आहे. सकाळच्या सत्रातील पेपर 10 वाजून 30 मिनिटांनी सुरू होणार व प्रश्नपत्रिका वाचन करण्यासाठी 10 मिनिटे दिल्या जाईल. यात 75 टक्के अभ्यासक्रमावर लेखी, तर 40 टक्के अभ्यासक्रमावर प्रात्यक्षिक परीक्षा होणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आले आहे. एका वर्गात 25 विद्यार्थी याप्रमाणे झिगझॅग पद्धतीने विद्यार्थ्यांना बसविण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. शाळेतील शिक्षकच प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतील, त्यासाठी बाहेरचे शिक्षक नसतील. यासाठी दहावीचे 16 लाख 25 हजार 311 आवेदन पत्र, तर बारावीचे 16 लाख 562 आवेदन पत्र प्राप्त झाले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात बोर्डाने आपल्या स्तरावर दहावी व बारावीच्या प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षांची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन व मार्गदर्शनासाठी शिक्षण मंडळातर्फे हेल्पलाइन सुरू केल्या जाणार आहे. परीक्षेला आणखी वाढीव वेळ देण्यासह अन्य पाऊले उचलून ऑफलाइन परीक्षा अधिक सुटसुटीत करण्यात येणार आहे. असं असलं तरी यासाठी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळा कितपत तयार आहेत? याचाही विचार शिक्षण मंडळाने करायला हवा. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा विषयक तयारीचा विचार करणे गरजेचे आहे.

यावर्षी मार्च 2022 ला जे विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देणार आहेत. ते विद्यार्थी एप्रिल 2020 ला आठवीत होते. देशात 20 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन लावण्यात आले. त्यावर्षी दहावीचा भूगोलचा पेपर व पहिली ते नववीच्या वार्षिक परीक्षा रद्द झाल्या होत्या. त्यावेळी प्रथम सत्र परीक्षा व चाचणी परीक्षेच्या गुणांवर निकाल तयार केल्या गेला. नंतर हीच मुले एप्रिल 2021 ला नववीत गेली. 2020 ते 2021 या संपूर्ण शैक्षणिक वर्षात दोन महिन्यांचा अपवाद वगळता शाळा बंदच होत्या. त्यातही पन्नास टक्के विद्यार्थी उपस्थितीची अट होतीच. ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन चाचण्या, विद्यार्थी ऑफलाइन घरून पेपर लिहून आणून द्यायचे. या सर्व कारणांमुळे मुलांचा खरंच लेखी परीक्षेचा सराव झाला का? हाही एक सर्वात मोठा प्रश्नच आहे. यावर्षी जी मुले दहावीच्या परीक्षा देणार आहेत, त्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक मूल्यमापन हे ती मुले जेव्हा 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता सातवीत असताना झाले आहे.

यावर्षी महानगरांमध्ये 4 ऑक्टोबर 2021 पासून नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाले. दिवाळी सुट्या, अध्यापनासाठी अल्प वेळ, पन्नास टक्के उपस्थिती अट, घड्याळी तीन तास शाळा आणि आता तिस-या लाटेच्या या पार्श्वभूमीवर झालेली शाळा बंदी या सर्व गोष्टींचा विचार करता प्रथम सत्र परीक्षा शाळांमधून झाल्या असल्या, तरी त्यात किती वस्तूनिष्ठता असेल? हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. ग्रामीण भागाचा विचार करता महाराष्ट्रात कोरोनामुक्त गावांमध्ये इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग 15 जुलै 2021 पासून सुरू झाले. पण वरील सर्व अटी या होत्याच. ग्रामीण भागात दहावीचे वर्ग 15 जुलैपासून तर शहरात 4 ऑक्टोबरपासून सुरू झाले. यात दहावीचा अभ्यासक्रम शिकवण्याविषयी महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये एक सूत्रता नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सर्व मुलांसाठी एक सारखी परीक्षा कशी घेतल्या जाऊ शकते?

पहिली ते आठवीसाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जाते. यात सातवी व आठवीसाठी 50 गुणांची प्रत्येक विषयाची लेखी परीक्षा असते. इयत्ता नववी व दहावीसाठी राज्य मंडळाने जाहीर केलेेल्या मूल्यमापन पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे मूल्यपापन केले जाते. नववी व दहावीसाठी विषयांवर 80 गुणांचा लेखी पेपर असतो. तर भाषा विषयासाठी कृतीपत्रिका असते. सध्या दहावीत शिकणा-या मुलांसाठी ही मूल्यमापन पद्धती, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप व इतर काही गोष्टी नवीन आहे. गेल्या वर्षीच्या दोन महिन्याचा अपवाद वगळता नववीचे वर्ग भरलेच नाही. यावर्षी ऑक्टोबर आणि डिसेंबर हे दोन महिने वगळता या मुलांचे दहावीचे वर्ग भरले नाहीत. अगदी आकडेवाडीत द्यायचे झाल्यास काही ठिकाणी ऑक्टोबरमध्ये 22, नोव्हेंबरमध्ये 7, डिसेंबरमध्ये 25 आणि जानेवारीमध्ये 3 दिवस असे एकूण प्रत्यक्ष 57 दिवसच वर्ग भरले. त्यात पन्नास टक्के उपस्थितीची अट विचारात घेतली असता दहावीतील एक विद्यार्थी अवघ्या 28 दिवस शाळेत गेला.

त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाची साधने नसणा-या सर्वच विद्यार्थ्यांचा शिक्षण मंडळाने निर्धारित केलेला अभ्यासक्रम पूर्ण झाला आहे का? समजा झाला असल्यास तो कोणत्या विषयाचा किती अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष वर्गात शिकवून पूर्ण करण्यात आला आहे? यासारख्या प्रश्नांची निश्चित अशी उत्तरे नाही. मग असे असताना यावर्षी शिक्षण मंडळाने जर विद्यार्थ्यांची नियोजनानुसार व प्रचलित मूल्यमापन पद्धतीने परीक्षा घेणार असतील तर हे विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक होईल. ऑनलाइन शिक्षणाची साधने नसणा-या ग्रामीण व दुर्गम भागातील तसेत शहरी भागातील श्रमजीवी पालकांच्या मुलांचे काय? त्यामुळे शिक्षण मंडळाने अर्थात बोर्डाने आपल्या प्रचलित परीक्षांचा आग्रह जरा बाजूला ठेवून परीक्षेला निश्चित केलेला अभ्यासक्रम, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप, प्रश्न प्रकार, गुणदान पद्धती यात लवचिकता आणून त्याची घोषणा किमान महिनाभर आधी करायला हवी. शिवाय परीक्षेत इतरही काही बदल हवेत.

बोर्डाने प्रत्येक विषयाच्या परीक्षेसाठी किमान अर्धा तास वाढवून दिला आहे. ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु त्याच बरोबर लेखी परीक्षा 80 गुणांऐवजी 40 गुणांची करावी. त्या-त्या विषयाचा अजून काही भाग परीक्षेतून वगळता येतो का? याचा विचार करावा. म्हणजे मुलांना वर्गात प्रत्यक्ष जे घटक शिकविले त्यावरच प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या. प्रश्नांची काठिण्य पातळी, स्वरुप ही अधिक विद्यार्थी अभिमुख असावे. बोर्ड प्रश्नपत्रिका, अभ्यासक्रम, गुणदान या बाबतीत जो काही बदल करेल, त्यानुसार नमुना प्रश्नपत्रिका आधी विद्यार्थ्यांच्या सरावासाठी प्रकाशित करायला हव्यात. उत्तीर्ण होण्याच्या किमान गुणांच्या निकषातही बोर्डाने लवचिकता आणावी. सध्याची परिस्थिती बघता बोर्डाने निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्राऐवजी शाळा हेच परीक्षा केंद्र ठेवले तर विद्यार्थ्यांवर दडपण येणार नाही. परंतु यामुळे शाळा स्तरावर आपआपल्या शाळेच्या निकालाचा उच्चांक गाठण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केल्या जाईल. यामुळे कॉपी सारख्या गैरप्रकाराला निश्चितच उधान येईल. त्यामुळे साहजिकच यावर्षी प्रत्येक शाळेचा निकाल हा वाढलेलाच राहील, यात काही शंकाच नाही. यामुळे परीक्षा घेऊनही न घेतल्याची स्थिती बघायला मिळणार हे निर्विवाद सत्य नाकारता येणार नाही. विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने निश्चितच यावर विचार करायला हवा. ऑनलाइन पद्धतीने काही मुलांनी अभ्यास व परीक्षेची तयारी केलीही असली, तरी पण बोर्डाने ऑनलाइन शिक्षणाची साधने नसणा-या ग्रामीण व दुर्गम भागातील शेवटच्या विद्यार्थ्याला केंद्रस्थानी ठेवून परीक्षेच्या संदर्भात विचार करायला हवा.

✒️शब्दस्पर्शी:-सुनील शिरपुरे(कमळवेल्ली,यवतमाळ)मो:-7057185479