उध्दवजी, आमदारांना कुपोषित निधी चालू करा !*

✒️दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006

आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाविरूध्द जनतेतून अतिशय तीव्र व संतापजनक प्रतिक्रीया उमटत आहेत. लोकांच्यात सहानुभूती असलेले मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे या निर्णयाने टिकेस पात्र होत आहेत. समाजाच्या सर्व थरातून या निर्णयाची नालस्ती होत आहे. खरेतर सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आणि बेजबाबदार आहे. विशेष म्हणजे सरकारमधले कुणी हागलं-मुतलं किंवा शिंकले तरी का शिंकलात ? म्हणून पेटून उठणारे भाजपावालेही ? यावर मुग गिळून गप्प आहेत. त्यांनीही या निर्णयाला विरोध केलेला दिसला नाही. जनहित दक्ष, इमानदारांची व राजा हरिश्चंद्रांची वारस मंडळी असलेल्या भाजपाने व भाजपाचे नागपुरी हरिश्चंद्र देवेंद्र फडणवीस यांनीही या बाबत चकार शब्द काढला नाही. सरकारने घेतलेल्या घराच्या निर्णयावर कर्णकर्कश गोंगाट नाही, ‘अध्यक्ष महोदय’ म्हणून विधानसभेत हंबरणे नाही की हंबरडा नाही.

त्यांनाही सगळ कसं निमुटपणे मान्य झालय. प्रत्येक गोष्टीवर बोलणे हा माझा जन्मसिध्द हक्क आहे असे म्हणून नेहमी बाष्कळ बोलणारे फडणवीसांचे चेले तेलकट (हलकट नव्हे बरं का) चंद्रकांत पाटलांनीही यावर भाष्य केलेले नाही, वाघाचा वारसा चालवणा-या चित्रा ताई वाघ यांनीही या बाबत डरकाळी फोडत सरकारला दम दिला नाही. मुंबई बँकेचा गलेलठ्ठ अनुभव पाठीशी असलेले प्रविण दरेकर यांनीही सरकारची खेचली (खेचलीच वाचा) नाहीत. जीभेवर तोफ बांधून फिरणारे गोपिचंद पडळकरही यावर कडाडले नाहीत. कदाचित त्यांना या निर्णयात शरद पवारांचा हात-पाय दिसला नसावा. सगळेच कसे मस्त आहेत. गुण्यागोविंदाने सर्वांनी निर्णय स्विकारला आहे. आमदारांच्या पगारवाढीला विरोध करणारे एकमेव तत्कालीन आमदार व विद्यमान राज्यमंत्री बच्चू कडू हे ही यावर चिडीचुप आहेत. हे पण विशेष आहे. त्यांच्या तोफेतली बारूद सत्तेच्या डिंबरीने आतल्याआत बंद झाली की काय ? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. खरेतर महाराष्ट्रातले सरकार आणि सरकारवाले यांचा जनतेशी काही संबंध उरलाच नाही. मग सरकार कुणाचेही येवो. सगळे सरकारवाले एकाच लायकीचे आहेत. सगळ्यांचे काम सारखेच. या लोकांचे निर्णय जनातभिमुख नसतात. सरकारी धोरण ठरवताना जास्तीत जास्त सरकारमधल्या नेत्यांचा, त्यांच्या बगलबच्च्यांचाच कसा फायदा होईल ? हे पाहिले जाते.

उध्दव ठाकरे यांच्या सारख्या माणसानेही त्याच वाटेवर चालावे हे विशेष आहे. किमान त्यांनी तरी वेगळी भूमिका घेणे अपेक्षित होते पण त्यांनीही पारंपारिक वाट चोखाळली आहे याचे वाईट वाटते.

दिल्लीत केजरीवाल ज्या पध्दतीने काम करतायत त्याचा आदर्श यांना का घेवू वाटत नाही ? तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टँलिन यांनी तर जनताभिमुख कार्याचा धडाका लावलाय. स्टॅलिन व त्यांचे सरकार जनतेला प्राधान्य देत अनेक चांगल्या योजना, सुविधा जनतेला देत आहे. कधीतर या लोकांनी तामिळनाडूत जावे, तिथे राज्यभर फिरावे, तिथल्या रस्त्यांची गुणवत्ता पहावी, लोकांना मिळणा-या सुविधांचा अभ्यास करावा. दळवळणाची मुबलक साधनं, त्याचे अतिशय माफक तिकीट दर आश्चर्यजनक आहेत. आमची शिवशाही बस लोकांचे खिसे मोठ्या प्रमाणात कापत असते. तामिळनाडूत तोच प्रवास कमालीचा स्वस्त आहे. तिकडे सत्तर किलोमीटर अंतराला ५५ ते ६० रूपये तिकीट आहे. विशेष म्हणजे सगळ्या बस व्यवस्थित व कंडीशनमध्ये असतात. महाराष्ट्रात ५५ किलोमीटर अंतराला ८० रूपये तिकीट आहे. त्यात आपल्या एस टी बस अशा की अर्धी पुढे जाईल व अर्धी मागेच राहील अशा स्थितीतल्या. एस टी चा कोणता पार्ट हलायचा शिल्लक उरत नाही. या बाबत महाराष्ट्र सरकारने तामिळनाडू सरकारचा जरूर अभ्यास करावा. तामिळनाडूचे मुखमंत्री स्टँलिन यांनी तेथील गोरगरीब जनतेला भरभरून सुविधा दिल्या आहेत. शंभर युनिट पर्यंत विज मोफत दिली आहे. रेशनवर मुबलक प्रमाणात दर्जेदार धान्य दिले आहे. तांदूळ, गहू, तेलापासून ते साबणापर्यंत अनेक वस्तू ते सरकार जनतेला देते आहे.

सणा-सुदीला कुटूंब प्रमुखास फुल पोशाख सरकार करते. प्रत्येक घरातील गृहिणीला चांगली साडी देते. खर्चासाठी दोन ते चार हजार रूपयेसुध्दा देते. पोंगल सणाला रेशनवर त्या सरकारने तब्बल २२ वस्तू मोफत दिल्या होत्या. इतेकच नव्हे तर ऊसही रेशन कार्डावर जनतेला दिला होता. जे तामिळनाडू सरकारला, दिल्ली सरकारला जमते ते महाराष्ट्र सरकारला का जमत नाही ? महाराष्ट्रातील सरकार फक्त साखर कारखानदारासाठी, सुत गिरणीवाल्यांसाठी, विविध भानगडी करणा-या व कोट्यावधी छापणा-या नेत्यांची घरे चालवण्यासाठीच चालवले जाते काय ? सरकार कुणाचेही असो, प्रवृत्तीने सगळे सारखेच. देवेंद्र फडणवीस विरोधात असले की भारी भारी गपड्या हाणतात. सत्तेत गेले की तेच उद्योग करतात. सत्तेसाठी भ्रष्ट लोकांना भाजपात घेवून शुचिर्भूत करतात. त्यांच्या जोरावर परत स्वच्छ कारभाराचे अमिष दाखवतात, पारदर्शीपणाच्या गप्पा हाणतात. त्यांची नैतिकता फक्त भाषणं ठोकण्यापुरती असते. बाकी कॉंग्रेसवाले-राष्ट्रवादीवाले अजूनही सुधरायला तयार नाहीत. त्यांच्या पक्षांची पाक माती व्हायची वेळ आली तरीही अक्कल यायला तयार नाही. ठाकरे काहीतरी वेगळं काम करतील अशी अपेक्षा होती पण ते ही याच लोकांच्या वळचणीला गेले. त्यांनी विरोधात असताना केलेल्या घोषणा, सत्तेत यायच्या आधी दिलेले शब्द कदाचित ते विसरले असावेत. “करून दाखवलं” म्हणणारे उध्दवराव वीजेच्या बाबतीत “गंडवून दाखवलं !” अस मनातल्या मनात म्हणतात की काय ? असा प्रश्न पडतो.

सलग दोन वर्षे कोरोनाने लोकांचे कंबरडे मोडले. शेतातली पिक हाताला लागली नाहीत. जी हाताला लागली त्यांना बाजारात योग्य दर मिळाला नाही. सरकार वीज कनेक्शन धडाधड तोडतय. शेतातले नुकसान पाहून अनेक शेतकरी जीव द्यायला लागलेत. सोलापुरातील शेतक-यांने व्हीडीओ करत विष पिले, एका शेतक-याने डीपीवर चढत शॉक लावून घेत आत्महत्या केली. शेतकरी असहाय्य होवून मरू लागला आहे. कोणतेही सरकार शेतक-याचे नाही अशी त्याची भावना होवू लागली आहे. राज्यातल्या गोर-गरिबांची अवस्था खुपच वाईट आहे. नोटबंदी, कोरोना, लॉकडाऊन यात अनेकांची वाताहात झाली आहे. लोकांना जगण्यापेक्षा मरण स्वस्त वाटतय. पण सरकार नावाच्या अजगरांना लोकांशी काही देणेघेणे नाही. केद्रातला बाबा २०१४ ला विकासाच्या घोषणा करत सत्तेवर आला. “बहूत हूई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार ।” अशा जाहिराती करत तेव्हाच्या पेट्रोल-डिझेल व गॅस दरवाढीवर निवडणूक लढवली. आज त्याच सरकारच्या कार्यकालात पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरी पार करून गेलेत. महागाई गगणाला भिडू लागली आहे. गँसने हजारी गाठली आहे. केंद्रातला विकासपुरूषही भामटा निघाला. त्यांना आपण काय थापा मारल्या होत्या आणि आपण काय करतोय ? याचे भानच नाही. त्यांना जात-धर्माची मस्ती व खुमखुमी चढली आहे. “स्वस्त पेट्रोलसाठी आम्ही मतच दिले नव्हते !”, “वाघ पाळायचा म्हणजे खर्च होणारच की !” असल्या फुशारक्या त्यांचे समर्थक मारत आहेत. हा सगळा प्रकार जनतेच्या जखमेवर मिठ चोळणारा व निर्लज्जपणाचा कळस गाठणारा आहे. एस टी कामगार पगारवाढीसाठी आंदोलन करतायत. त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत. आत्महत्या करणा-या एस टी कामगारांच्या आकड्याने अर्धशतक पार केले पण कुणालाच लाज-शरम वाटत नाही. मग ही सरकारं नेमकी आहेत कोणाची व कोणासाठी ? कुणासाठी चालवली जातात ही सरकारं ? केंद्रातले नमूणे अतिशय मस्तवाल, उर्मट म्हणून राज्यात आघाडी सरकार आल्यावर लोकांना बरे वाटले हे त्यांचे बाप निघाले. नेत्यांच्या नमकहरामीचा सिलसिला सध्या जोरात सुरू आहे. केद्रातले मुसलमानाच्या दाढीची भिती दाखवतात तर राज्यातले ब्राम्हणाच्या जाणव्याची भिती घालतात. पण दोघेही कसाबच आहेत. दोघांचाही व्यापार सारखाच. त्यांना लोकांशी काहीही देणेघेणे नाही. सत्य मांडले की दोन्हीकडच्या भक्तांच्या बुडाला आग लागते. आतापर्यंत मोदीच थापाडे वाटत होते पण इकडचे त्याहून करंटे निघाले. महाराष्ट्राच्या व देशातल्या जनतेने नक्की काय पाप केलय ? कुठल्या पापाची फळं जनता भोगतेय ? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.

मुबईत घर घेण्यासाठी सरकार आमदारांच्याकडून सत्तर लाख घेणार आहे म्हणे. जिथे एक दोन कोटी घराची किंमत आहे तिथे अवघे साठ-सत्तर लाखात घर देणार ? आमदारांच्यावर इतकी मेहरबानी का व कशासाठी ? कुठला आमदार बेघर आहे ? कुठले आमदार गरिब आहेत ? हेच धोरण इंदिरा आवास योजनेतील गोरगरिबांच्या घरासाठी ठेवून तो निधी दहा लाख का करत नाही सरकार ? दिड लाखात घर होते का ? जर दिड लाखात घर होत असेल तर आमदारांनाही द्यावेत दिड लाख. सत्तर लाख कशासाठी ? अंध-अपंगांची, विधवा, वयोवृध्दांची पेन्शन सरकार चार-पाच हजारावर का नेत नाही ? एका एका आमदाराच्या संपत्तीची मोजदाद करताना डोळे पांढरे होतात. काही अपवाद सोडले तर सगळे टक्केवारी, कमिशन, इतर दोन नंबरचे उद्योग करणारे आहेत. इमानदारीने व्यवसाय करून निवडणूका लढणारे किती मायचे लाल आहेत ? असेल हिम्मत तर स्वतच्या छातीवर हात ठेवून या आमदारांनी आपल्या कमाईच्या शुध्दतेची शपथ घ्यावी आणि जनतेला त्याची हमी द्यावी ? ठेकेदारीच्या माध्यमातून सरकारी योजनावर डल्ला मारणारे, त्यातले कमिशन लाटणारे, पदाचा उपयोग करत व्यवस्थेवर दरोडा टाकणारे, मागच्या दाराने संपत्ती जमवणारे बहूतेक आहेत. कुणाच्या गळ्यातली साधुत्वाची माळ किती खाली लोंबते ? हे जनता जाणून आहे. प्रत्येक आमदाराच्या बुडाखाली चाळीस लाखाच्या, साठ लाखाच्या गाड्या आहेत. त्यांची अंडी-पिल्लीही अशा महागड्या गाड्या उडवतात. हे या महाराष्ट्राचे ढळढळीत वास्तव आहे. सरकारवर, सरकारी व्यवस्थेवर डल्ला मारणारे हे डाकूच लोकांचे प्रतिनिधी आहेत. त्या डाकूंना सरकार स्वस्तात घरे देणार आहे ? वा रे वा सरकार ! सलाम आहे उध्दवराव तुम्हाला व तुमच्या विवेकाला ! असाच राज्यकारभार चालू द्या. आमदारांना आता कुपोषित निधीही चालू करा. त्यांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी तीन टाईम बदाम-काजू,मणूके, दुध व अंडी अशी सुकडी घर पोहोच करा. जनतेलाही जात-धर्मात रस आहे. बहूतांश जनतेला विकासाचे काही पडले नाही. जनताही वाघ, लांडगे, कोल्हे पाळायची औकाद ठेवून आहे. त्यामुळे गँस दहा हजार झाला, पेट्रोल हजारात गेले तरी काही बिघडत नाही. फक्त मतदानाच्या आधी पाकीस्तानची कशी जिरवली ? चिन कसा चड्डीत मुतला ? हे अंजना कश्यप सारखे चाटूकार सांगावयास असले की खेळ खल्लास. महाराष्ट्र सरकारनेही अशा चाटूकारांची पगारी भरती करावी. मग आमदारांना मुंबईत घरेच काय स्पेशल घरवाल्या दिल्या तरी सरकारचे वाकडे होणार नाही.

राज्यातले सरकार म्हणजे रोजचे वाद, टिका-टिप्पणी, आव्हान-प्रती आव्हानांचा रतीब असे चित्र आहे. लोकांच्या प्रश्नाचे कुणालाच गांभिर्य नाही. सरकारकडून संजय राऊत आणि मंडळींचा लोकनाट्य तमाशा जबरदस्त आहे तर विरोधाकांच्याकडून फडणवीस सह चंदूबाई कोल्हापुरकर यांचा लोकनाट्य तमाशा सुपरहिट सुरू आहे. दोन्ही बाजूला मुबलक प्रमाणात मावशा व सोंगाडे आहेत. त्याची अजिबात वाणवा नाही. जनतेलाही प्रश्नांचे भान येवू नये. त्यांना महागाई आठवू नये. सत्तेत येताना लोकांना दिलेली आश्वासने आठवू नयेत यासाठी दोन्ही बाजूने सतत हा तमाशा जोरात सुरू असतो. जनतेचे मुख्य प्रश्न सोडून रोज रोज या तमाशाचे लाईव्ह प्रक्षेपण करणा-या माध्यमातल्या घावूक गणिका त्यांच्या दिमतीला होलसेल दरात उपलब्ध असतातच. त्या सेवेच्या ठायी तत्पर आहेत. सरकार नावाची व्यवस्था अशीच लबाड, भामटी, निर्लज्ज, मस्तवाल, बेईमान, बेजबाबदार व असंवेदनशील राहिली तर येणा-या काळात लोक हातात पायताण घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत याचे भान सर्व पक्षियांनी नक्कीच ठेवायला हवे.