राष्ट्रीय पंचायतराज दिनी चोरटी गावात विशेष महिला ग्रामसभेचे आयोजन वन हक्क अधिनियम 2006 द्वारे महिलांची ग्राम समृद्धीकडे वाटचाल

28

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

ब्रम्हपुरी(दि.6मे ):-देशाच्या संसदीय शासन पद्धतीतील एक महत्वाचा दिवस 24 एप्रिल राट्रीय पंचायत राज दिन याच दिवशी
73 वी घटना दुरुस्ती करून भारतीय पंचायत राज व्यवस्था संवैधानिक करण्यात आली. हा दिवस होता 24 एप्रिल 1993. ह्या दिवसाचे औचित्य साधून चोरटी गावात महिला ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले वनसमृद्धीने नटलेल्या जंगलव्याप्त चंद्रपुर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील चोरटी गावात ह्या महिला ग्रामसभेचे आयोजन गावाच्या उन्नती मध्ये वन हक्क कायदा अधिनियम 2006 नियम 2008 व सुधारणा 2012 अनुसार महिलांच्या सहभागातून वन संरक्षण वन संवर्धन व वन व्यवस्थापन द्वारे गावात आर्थिक व सामाजिक विकास योजना राबवून गाव समृद्धीकडे नेण्यासाठी एक प्रयत्न म्हणून केले.

या विशेष महिला ग्रामसभेत महिलांची भरगच्छ अशी उपस्थिती होती. प्रथम सभेच्या अध्यक्षपदी सौ. प्रितीताई विनोद गेडाम यांची एकमताने निवड करण्यात आली. या महिला ग्रामसभेच्या अध्यक्षाच्या परवानगीने व मार्गदर्शना नुसार राज्य घटनेने मिळालेल्या अनुसूचीत जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 अनुसार वन हक्क समिति व वन हक्क समितीचे कार्य यावर चर्चा करून वन हक्क समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले. यासाठी वन हक्क समिति मध्ये महिलांच्या सहभागासाठी समितीचे महिला सभासद म्हणुन सौ. गीताबाई पेंदाम, सौ. सुमन बाई सहारे , सौ. अनीता बुराडे, सौ. अस्मिता कोरवाते, श्रीमती गीताबाई उईके यांची निवड करण्यात आली.उपस्थित महिला ग्रामसभा सभासदांना परंपरागत वनांचे रक्षण करण्याचा हक्क हा या कायद्यातील हक्कांपैकी महत्वाचा हक्क आहे. याची माहिती देण्यात आली.

प्रथमतः हक्क मिळवण्याची सुरुवात ही गावपातळीवर होते. त्यात सामूहिक कार्याने ग्रामसभेच्या माध्यमातुन वन हक्क समितीने होते. या कायद्या मुळे समूहाला कोणत्याही सामूहिक वन संसाधनाचे रक्षण पुनर्निर्माण संवर्धन व व्यवस्थापन करता येवू शकेल तसेच कोणत्याही जंगलातील झाडे जैवविविधता वन्यजीव पाण्याचे स्त्रोत इत्यादींचे रक्षण करण्याचे पुर्ण अधिकार त्यात आहेत.

समूह त्यांच्या वहीवाटीच्या जंगलाचे तसेच सांकृतिक व नैसर्गिक वारसाचे विनाशापासून रक्षण करू शकते मात्र समुदायास कायदेशीररित्या संरक्षनाचा कोणताच अधिकार नव्हता 31 डिसेंबर 2007 पासून या कायद्याचे कलम 05 अन्वये समूहांना हक्क प्राप्त झाले व ग्रामसभा सामूहिक वन संसाधनाचे वन्य जीवन वने व जैवविविधता, वापरासाठी मुभा व रक्षण व वापरासंबंधीचे नियम करू शकते आणि या नियमांचे पालन होत नसल्यास ग्रामसभेला योग्य ती पावले उचलण्याचे अधिकारही आहेत. त्यांचे मुळे रहिवाशींचे राखण तसेच सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसाचा भाग असल्याने त्यावर त्याचा हक्क आहे वा त्यांचे रक्षण करण्याचा त्यांना अधिकार आहे असा दावा ग्रामसभा करू शकते.

या महिला ग्रामसभेत ग्रामपंचायत सरपंच सौ. निशाताई मडावी उपसरपंच श्री सुधाकरजी कांबळे व सदस्य सौ.अर्चना मरसकोल्हे सौ. आशाताई चंदनखेडे सौ. रजनीताई देशमुख सौ. सुरेखाबाई कांबळी श्री राजेंद्रजी राऊत पाटील श्री शालिक रामजी नन्नावरे श्री राजेंद्रजी ठाकरे यांनी ग्रामसभेच्या आयोजनासाठी सहयोग व मार्गदर्शन केले. ग्रामसेवक श्री. हेमंतजी रामटेके यानी सभेच्या कायदेशीर बाबी सांभाळल्या.