जुनी पेन्शन सुरू करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयात खटले जिंकले

🔹नियुक्तीच्या तारखेपासून जुन्या पेन्शनचे सर्व लाभ देण्यात यावे

🔸न्यायालयाचा निर्णय पण बेशरम सरकार ऐकणार काय ?

✒️नवी दिल्ली प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)

नवी दिल्ली(दि.15ऑक्टोबर):-जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटले जिंकणाऱ्या NPS कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून जुन्या पेन्शनचे सर्वप्रकारचे लाभ देण्यात यावेत.जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याचा ऐतिहासिक निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र नेहमीच वादग्रस्त ठरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या सरकार च्या डोक्यात याचा प्रकाश पडणार आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आनंदाची लाट उसळली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालात देशातील सर्व राज्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.बिहारमधील सुमारे ४ लाख नोकरदार शिक्षकांना नियुक्तीच्या तारखेपासून जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळेल आणि त्यांना सरकारने सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापना प्रकरणी एनपीएस कर्मचाऱ्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात मोठा विजय झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या बाजूने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या पेन्शनच्या बाजूने आणि विरुद्ध अनुक्रमे कर्मचाऱ्यांचा आणि भारत सरकारचा युक्तिवाद ऐकला आणि नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.न्यायालयाने १ एप्रिल २००४ पासून जुनी पेन्शन रद्द करून एनपीएसची अंमलबजावणी ज्या आधारावर केली ते चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.जुन्या पेन्शनचे सर्व लाभ कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या तारखेपासून देण्यात यावेत. न्यायालयाने सरकारच्या एनपीएसच्या बाजूने केलेले सर्व युक्तिवाद आणि सरकारची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतच्या वित्तीय व्यवस्थेचे सर्व युक्तिवाद फेटाळले.