नो कास्ट,नो रीलीजन प्रमाणपत्र महाराष्ट्रात उपलब्ध करून द्या:- पियूष रेवतकर

32

🔹तहसीलदार मार्फत पाठविले जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन,दिला राष्ट्रीय एकतेचा संदेश

✒️कारंजा घाडगे(पुरोगामी न्युज नेटवर्क)

कारंजा(घा)(दि.14नोव्हेंबर):- जनकल्याण फाऊंडेशनचे प्रदेशाध्यक्ष तथा युवा सामजिक कार्यकर्ते पियूष रेवतकर यांनी नो कास्ट, नो रिलीजन प्रमाणपत्र महाराष्ट्रात उपलब्ध करून द्या अशी मागणी करुन दिनांक १४/११/२०२२ रोज सोमवारला तहसीलदार मार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन पाठविले.या अनोख्या मागणीतून पियूष रेवतकर यांनी राष्ट्रीय मानवी एकतेचा व जागरूक नागरिक होण्याचा संदेश दिला आहे.जिल्ह्यात सध्या पियूष रेवतकर यांच्या मागणीची चर्चा होत असून लोक प्रभावित होत आहे.देशाला स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्ष पूर्ण झाले आहे. जगातील सर्वांत मोठं लोकतंत्र असलेल्या या देशाला जाती आणि धर्मात विभागल्या गेले आहे. जात व धर्म ही केवळ मनुष्याची एक कल्पना आहे ज्याचा प्रभाव देशातील ९७ टक्के नागरिकांवर पडलेला दिसून येतो.

अनेक ठिकाणी जाती आणि धर्माच्या नावावर हिंसा होतो, दंगली पेटतात यात अनेक लोक आपले अमूल्य जीव गमावतात. परंतु या देशात जाती व धर्माला न मानणारे सुद्धा लोक राहतात ज्यांना मानवा- मानवा मध्ये भेद पाडणारी ही युक्ती मान्य नाही. अशातच जाती व धर्माच्या नावावर होणाऱ्या भेदभावमुळे त्रासलेल्या तामिळनाडू राज्यातील वकील स्नेहा यांनी नो कास्ट नो रिलिजन प्रमाणपत्राची २०१० ला मागणी केली खूप कायद्याच्या संघर्षा नंतर २०१९ मध्ये वकील स्नेहा यांना प्रमाणपत्र प्राप्त झालं.वकील स्नेहा यांच्या विचारापासुन व त्यांनी कोर्टात दिलेल्या तर्कापासून प्रभावित होत पियूष रेवतकर यांनी नो कास्ट नो रीलिजन प्रमाणपत्राची मागणी केलेली आहे.पियूष रेवतकर या प्रमाणपत्राची मागणी करणारे देशातील तिसरे व महाराष्ट्रातील दुसरे व्यक्ती ठरले.ही मागणी देशातील आता प्रत्येक राज्यात वाढत चालली आहे.

मानवाला जाती व धर्माची कुठलीही आवश्यकता नाही आणि मनवताच ही सर्वात मोठी जात असून भारतीयता सर्वात मोठा धर्म आहे असे मत पियूष रेवतकर यांनी व्यक्त केले.जे लोक जाती आणि धर्माला मानतात त्यांच्यासाठी जात प्रमाणपत्र धर्म प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे पण जे लोक जाती आणि धर्माला मानत नाही त्यांच्यासाठी नो कास्ट नो रीलीजन प्रमाणपत्र का उपलब्ध नाही असा सवाल देखील पियूष रेवतकर यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून प्रशासनाला व सरकारला विचारला आहे