देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल काय ?

🔸जिल्ह्यातील ओबीसींचा राज्यकर्त्यांना सवाल

✒️प्रतिनिधी नागपूर(चक्रधर मेश्राम)

नागपूर(दि.15डिसेंबर):-मागील २० वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याबाबत सातत्याने लढा सुरू आहे विविध राजकीय पक्षांची सरकारे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सोडवू अशी आश्वासने देत सत्तेत आलेत आणि गेलेत परंतु जिल्ह्यातील ओबीसींचा आरक्षणाचा प्रश्न मात्र अजूनही कायमच आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील राजकीय आरक्षण शून्यच आहे आणि नोकरीतील आरक्षण सुद्धा शून्याच्या बरोबरीतच आहे . देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात तरी आरक्षणाचा प्रश्न निकालात निघावा ही आशा बाळगून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या मार्फतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस , वणे व सांस्कृतिक कार्यमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार, इतर मागास वर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. हंसराज अहिर, राज्याचे मुख्य सचिव,बहुजन कल्याण विभागा चे प्रधान सचिव तसेच खासदार अशोक नेते, जिल्ह्यातील आमदार यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

निवेदनात गडचिरोली जिल्ह्यात सर्व पदाकरीता नोकर भरती मध्ये १९ टक्के आरक्षण देण्यात यावे.गडचिरोली जिल्हा अनुसूचित क्षेत्र व बिगर अनुसूचित क्षेत्र यामध्ये विभागला गेला आहे. अनुसूचित क्षेत्रात जिल्ह्यातील ८२ टक्के गावांचा समावेश होतो तर बिगर अनुसूचित क्षेत्रात १८ टक्के गावांचा समावेश होतो.५ मार्च २०१५ व ११ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यपालांच्या अध्यादेशातील १७ संवर्गीय पदांची अनुसूचित क्षेत्रात पदभरती करताना ती संपूर्णपणे १०० टक्के अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधूनच भरण्याचा दंडक असल्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी, एससी, ई डब्ल्यू एस व ओपन या प्रवर्गातील नोकरी मधील आरक्षण शून्य झाले आहे. एसटी प्रवर्ग सोडून इतर कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवाराला वर्ग ३ व ४ च्या नोकर भरती मध्ये संधी नाही.

सन २०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण १७ ते १९ टक्क्यापर्यंत वाढविले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण ६% वरून १७% पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. परंतु या वाढीव आरक्षणाचा फायदा संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये होत नाही तो फक्त केवळ बिगर अनुसूचित क्षेत्रामध्येच होतो. जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित क्षेत्र हे केवळ १८ टक्के आहे.तसेच या क्षेत्रात विकल्पाची सवलत असल्यामुळे ओबीसींची पदे रिक्त होत नाही, त्यामुळे गैर आदिवासी क्षेत्रात १७ टक्के आरक्षणाचा ओबीसीला काहीही फायदा मिळत नाही.पोलीस भरती वगळता इतर कोणत्याही पद भरतीमध्ये ओबीसींना आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही. अनुसूचित क्षेत्रात ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण आहेच आणि बिगर अनुसूचित क्षेत्रात सुद्धा ओबीसींना जवळपास शून्य टक्केच आरक्षण असल्या सारखेच आहे. म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित क्षेत्र व बिगर अनुसूचित क्षेत्र या दोन्ही क्षेत्रात सर्व पदाकरिता ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण करण्यात यावे.

गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींना शून्य टक्के राजकीय आरक्षण आहे ते २७ टक्के करण्यात यावे.ज्या गावात बिगर आदिवासींची संख्या ५०% च्या वर आहे अशी गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्यात यावी.ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेली ७२ वसतीगृहे खाजगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्यात येऊ नये.ज्याप्रमाणे शासनाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वस्तीगृहे बांधली आहेत, तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा बांधण्यात यावी आणि तोपर्यंत ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात त्यांच्या निवास व भोजन भत्त्यासाठी शासकीय नियमाप्रमाणे रक्कम जमा करण्यात यावी, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी संस्थांना ओबीसी वसतीगृह चालविण्यासाठी देण्यात येऊ नये.अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रभर ओबीसी विद्यार्थी व युवक या विरोधात रस्त्यावर उतरतील यांची शासनाने गंभीर दखल घ्यावी. या शिवाय ओबीसींच्या अनेक मागण्या आहेत.

ओबीसी समाजाची जात निहाय जनगणना लवकरात लवकर करण्यात यावी.ओबीसी क्रिमीलेयर ची उत्पन्न मर्यादा १५ लाखापर्यंत वाढवण्यात यावी. मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये. शासनाने एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा त्वरित घ्याव्यात. म्हाडा मार्फत बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे.एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली स्वधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुद्धा लागू करण्यात यावी.महाज्योतीची गाडी रुळावर आणण्यासाठी नवीन व्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्ती करण्यात यावी. ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी. ओबीसी शेतकरी व शेतमजुरांना वयाच्या साठव्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. गडचिरोली जिल्ह्याच्या संदर्भात गेल्या २० वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या मागण्यांची महाराष्ट्र शासनाने दखल घेऊन त्या लवकरात लवकर मार्गी लावाव्यात अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाला करण्यात आली. अन्यथा नजीकच्या काळात महासंघाच्या वतीने मोठे आंदोलन उभे करण्यात येईल असा इशारा शासनाला देण्यात आला आहे.

निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर,जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, उपाध्यक्ष पांडूरंग घोटेकर,सचिव प्रा. देवानंद कामडी , कोषाध्यक्ष डॉ सुरेश लडके,जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, युवा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर , महिला जिल्हाध्यक्षा संगीता नवघडे,महिला शहर अध्यक्षा श्रीमती सोनाली, पुण्यप्रेडिवार,जिल्हा युवा संघटक पंकज खोबे, युवा सदस्य मनोज पीपरे,विकेश दुधबळे,आकाश सोनटक्के, वैभव जुवारे,अजय सोमणकर,विनोद किरमे, रमेश गव्हारे, बादल गडपायले, गौरव पेंदोरकर राखी जीवतोडे, हजर होते