सरकारी कर्मच्याऱ्यांनी आम्हाला “जुनी पेन्शन योजना “लागू करावी यासाठी राज्यपातळीवर संप घडवून आणला. राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला एक वर्ष पूर्ण होण्यास अडीच महिने बाकी आहेत. या आठ नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये शिंदे सरकारने गरज नसताना आतापर्यंत जाहिरातीवर बेचाळीस हजार कोटी रुपये खर्च केले. आधीच देशाची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस खालावत असल्याने महाराष्ट्रात शिंदे सरकारची ही उधळपट्टी म्हणजे जनतेच्या पैशाचा केलेला आपलाप म्हणावा लागेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत बोलावं तर आता केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगानुसार अगदी साध्या शिपायाचाही पगार अर्ध्या लाखावर गेलेला आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.या लेखातील भाष्य हे प्रामाणिक काम करणाऱ्या कर्मच्याऱ्यांना वगळून केलेले आहे. अगदी उच्च पदापासून ते खालच्या स्तरापर्यंत असलेल्या कर्मच्याऱ्यापर्यंत सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढलेले आहे यावर कधीच कुणी उघडपणे बोलत नाही.
प्रश्न असा आहे की सरकारी कर्मचारी शासनाकडून वेतन घेतात त्या वेतनानुसार प्रामाणिकपणे काम करतात का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.आजही शहरापासून ते खेड्यापर्यंत सरकारी कार्यालयात काम असेल तर सरकारी कर्मचारी ते काम प्रामाणिकपणे करीत नाहीत. हा अनुभव मझ्यासहित अनेकांचा आहे.आणि जर ते काम करीत असतील असा कुणाचा दावा असेल तर एका कामासाठी सरकारी दरबारी सत्तरा खेटा का माराव्या लागतात याचे उत्तर त्यांनीच द्यायला हवे. कर्मच्याऱ्यांना वेतन वाढ,सरकारी भत्ते आणि सुविधा याचा लाभ पाहिजे. मग प्रामाणिकपणे काम कुणी करायचे? आपल्याला ज्या कामासाठी सरकारने नियुक्त केले आहे ते काम आम्ही प्रामाणिकपणे करतो का असा प्रश्न त्यांनी स्वतःलाच विचारायला हवा.
काही वर्षांपूर्वी “अक्षर” या दिवाळी अंकामध्ये हेरंब कुलकर्णी यांचा लेख वाचनात आला . त्यानी चौथे वेतन आयोग स्वीकारन्यास लेखी नकार दिला.यावरून त्यांना अनेकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. हे वेतन नाकारताना ते म्हणाले होते की निदान आम्हाला दर महिन्याला काही रक्कम मिळते. पण ज्यांची चूलच पेटत नाही अशांसाठी सरकारने कोणती व्यवस्था केली ? असा प्रश्न त्यांनी जाहीरपणे विचारला होता.भारताचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी स्वतःला गाडी घेण्यासाठी कर्ज मिळावे म्हणून बँकेकडे अर्ज केला. तो अर्ज वाचून बँकेचे मॅनेजर स्वतःच त्यांची फाईल घेऊन लालबहादूर शास्त्री यांच्या कार्यालयात गेले. त्यावेळी शास्त्री यांनी त्याना प्रश्न विचारला. शास्त्री म्हणाले मी या देशाचा पंतप्रधान आहे आणि मला कर्ज पाहिजे म्हणून मी अर्ज केला तर तुम्ही माझी फाईल घेऊन माझ्या ऑफिसमध्ये दाखल झालात. अशी सेवा तुम्ही सामान्य माणसाला देता का? लालबहादूर शास्त्री यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली तरी अजून मिळालेले नाही.
माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हे एकदा आपल्या भाषणात म्हणाले होते की राज्यकर्त्यांनी नाही म्हणायला शिकले पाहिजे.व कर्मचाऱ्यांनी होय म्हणायला शिकले पाहिजे.याचा अर्थ असा की एखादा सामान्य माणूस कोणतेही काम घेऊन सरकारी कार्यालयात गेला तर कर्मचाऱ्यांनी त्याचं काम ताबडतोब करायला हवे. असे झाले तर त्यांना आमदार खासदारांच्या शिफारशीची आणि राज्यकर्त्यांचा दरवाजा ठोठावण्याची गरज भासणार नाही. आपल्याकडे तसं होत नाही अगदी साध्यातल्या साध्या कामाला सुद्धा वशिला वापरावा लागतो.
सामाजिक क्षेत्रात काम करताना सरकारी कर्मचारी यांचा आलेला वाईट अनुभव याबद्दलची एक दोन उदाहरणे देऊन मी या लेखाचा शेवट करणार आहे. २०१८ ची गोष्ट आहे माझ्या पत्नीचे नाव माझ्या रेशन कार्डवर नव्याने नोंदवून घेण्यासाठी तो प्रस्ताव मी देवगड तहसील कार्यालयाकडे पाठवला. हा प्रस्ताव दीड वर्ष तसाच पडून होता. अखेर दीड वर्षानंतर मी जेव्हा माझ्या पद्धतीने तेथील नायब तहसीलदार यांची जोरदार कान उघडनी केली. नुसतीच कान उघडली केली नाही तर त्यांना उलट सुलट प्रश्न विचारले. तुम्हाला टेबलाखालून आणि टेबलावरून किती पाहिजे अशी विचारणाही केली. माझ्यासारख्या सुजान सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरिकाची अशी अडवणूक सरकारी कर्मचारी करीत असतील तर सामान्य,अशिक्षित माणसाची काय हालत होईल असा प्रश्न मी त्यांना विचारला.त्यानंतर अगदी दोनच दिवसात रेशन कार्डवर नावाची नोंद करून तो प्रस्ताव त्यांनी स्वतःच पाठवून दिला.या दीड वर्षाच्या कालावधीत मी जेव्हा जेव्हा त्यांना विचारणा करीत होतो तेव्हा ते वेगवेगळी करणे सांगत होते. त्यांना माझ्याकडून लाच हवी होती पण मी ती दिली नाही. त्यामुळे माझ्या कामाला इतका विलंब झाला.
दुसरे उदाहरण म्हणजे मुंबई भायखळा येथे राहणारे माझे एक जवळचे नातेवाईक होते. त्यांच्या मुलीला जातीचा दाखला हवा होता. ते काम ओल्ड कस्टम येथील उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे होते.कागद पत्राची पूर्तता करून व त्यांच्याकडे अनेक वेळा खेटा मारून दाखला मिळत नव्हता. त्यांना उपजिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातून सांगितले जायचे की साहेबांनी अजून सही केलेली नाही. अर्थात तो दाखला त्यांच्या मुलीला शाळेला देण्यासाठी हवा होता. आणि प्रवेशाची मुदत संपत आली होती. “शाळेच्या कामासाठी कुठल्याही प्रकारचे कागदपत्र सरकारी कार्यालयाकडून विलंबित होता कामा नये असा सरकारचा नियम आहे”. हे माहीत असून सुद्धा त्यांना दाखला दिला गेला नाही.एके दिवशी दुपारच्या वेळी ते मला आपल्या सोबत घेऊन ओल्ड कस्टम येथील उपजिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात गेले. उपजिल्हाधिकारी महाशय कार्यालयात नव्हते. त्यांच्या कर्मचाऱ्याकडे चौकशी केली असता साहेब बाहेर गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तिथे उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांला मी म्हणालो की हा माणूस दाखला मिळवण्यासाठी गेले काही दिवस इथे येतो आणि जातो. पण साहेबांनी अजूनही केली नाही असेच उत्तर मिळते. तुमचे साहेब आल्यानंतर त्यांना माझा खास निरोप सांगणे. जर या माणसाचा दाखला तो उद्या यायच्या अगोदर तयार झाला नाही तर मी पत्रकाराना घेऊन येईन आणि ऑफिसमध्ये त्यांच्या तोंडाला काळे फाशीन एवढा निरोप त्यांना देणे. मी दिलेला निरोप त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना कसा दिला मला माहित नाही. पण दुसऱ्या दिवशी माझे नातेवाईक तिथे जाण्या अगोदरच त्यांचा दाखला तयार झाला होता.
याचा अर्थ असा होतो की उपजिल्हा अधिकारी हे सुद्धा लाच घेण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. व्यवस्था किती किडलेली आहे. आणि सरकारी कर्मचारी किती मुजोर आहेत. याचं हे ज्वलंत उदाहरण आहे. जुन्या पेन्शनचा हक्क मागताना आपण प्रामाणिकपणे त्या पदाला न्याय देतो का? याचाही विचार व्हायला हवा. बक्कळ पगार घेऊन सरकारच्या सुख,सुविधा लाटणाऱ्या सरकारी कर्मच्याऱ्यांनी आपण कर्मचारी नसून देशाचे सेवक आहोत अशी वैश्विक भावना ठेवून जर प्रामाणिकपणे काम केले तर खऱ्या अर्थाने सार्थक होईल.
✒️प्रदीप नाईक(रबाळे,नवी मुंबई,मो:-८६५२५६५८२१)(लेखक हे सामाजिक कार्यकर्ते व संपादक आहेत)
