सर्वश्रेष्ठ पदी बसलेल्या गुलामला जाणीव कशी करून देणार?

आज सत्तेत भाजप आहे, ते जोर शोर लावून सर्वत्र हिंदुत्वकरण करत आहेत. म्हणून त्यांनी सेंट्रल व्हिस्टाचे उद्घाटन करण्याची संधी मिळताच ते हिंदुराष्ट्री शैलीत राज्याभिषेकाने केले.कारण त्यांनी अगोदरच सर्वश्रेष्ठ पदी गुलाम बसून ठेवले आणि ३०३ खासदारांना वैचारिक गुलाम करून ठेवले. नवीन संसद भवनाच्या वेळी राष्ट्रपती ते एसी, एसटी, ओबीसी, आदिवाशी, अल्पसंख्याक खासदारांना प्रथम गुलाम बनविण्यात आले. त्यामुळेच एकाने ही या विरोधात आवाज उचलला नाही. अगोदर राष्ट्रपती एस सी चा होता त्याला प्रथम नागरिक म्हणून कोणत्याही हिंदूंच्या मंदिरात जाण्यास बंदी होती ती राष्ट्रपती म्हणून नाही, तर एसी मागासवर्गीय समाजाचा होता म्हणून मंदिरात प्रवेश नव्हता. तसेच नवीन संसद भवनाच्या भूमिपूजनाच्या वेळी ही त्यांची जात आडवी आली. आता ही नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या वेळी राष्ट्रपती ना नाकारण्यात आले. ती आदीवाशी महिला होती म्हणूनच तिला ही नाकारण्यात आले. तरी त्यांना स्वताला आणि त्यांच्या जातीच्या अपमान झाला असे कधीच वाटले नाही. त्याविरोधात कोणीच बंड करून उठले नाही. कारण स्वाभिमान हा त्यांच्या रक्तात नाही. त्यांनी भारतीय संविधान वाचले नाही. म्हणूनच मी लिहतो सर्वश्रेष्ठ पदी बसलेल्या गुलामला जाणीव कशी करून देणार?

अन्याय अत्याचार सहन करण्याची सवय लागली की धनधाकड शरीर असलेला मानव, प्राणी चाबूकाचा गुलाम होतो. मालकाच्या हातात चाबूक दिसला की प्राणी घाबरतो तसाच माणूस पण घाबरतो. हा निसर्गाचा नियम आहे. त्याला तथागत बुद्धांनी प्रथम आवाहन देऊन मोडून काढले होते. त्यांनी शेठ सावकार शेतकरी यांच्या कडे काम करणाऱ्या गुलामांना मानवा सारखे वागविण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे दोघांच्या वागण्यात बदल झाला आणि गुलामानी जास्त मेहनतीने काम केल्यामुळे उत्पादनात भर पडली होती. गुलाम शेतकरी, सावकार यातील भेद मिटला होता.

भारतात आज ही मागासवर्गीय जातीच्या माणसाला माणुस म्हणून जगण्याचा अधिकार नाकारल्या जातो. त्यावर माणुसकीहीन अन्याय अत्याचार केल्या जातात. त्यावर कडक कारवाई करणारा अट्रोसिटी हा कायदा होता. अट्रोसिटी हा एक असा कायदा आहे की ह्या कायद्यामुळेच जातीय अत्याचार थोड्याफार प्रमाणात कमी होण्यास मदत होत होती. पण दि. २० मार्च, २०१८ रोजी विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या कायद्याबद्दल करून खूप चुकीचा निर्णय घेतला आहे. परत, काही धनदांडगे जमीनदार जातीयवादी सक्रिय होऊन जातीय अत्याचाराच्या घटना वाढतील आणि राजकीय आशीर्वाद असल्यामुळे गुन्हे कसे पचवायचे हे तर यांना चांगलंच ठाऊक झाले आहे. शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण नंतरचे पदोन्नती आरक्षण सर्व सनदशीर मार्गाने संपविण्याचे षड्यंत्र सुरु असतांना ही समाजातील गट-तट, राग, द्वेष, तिरस्कार, अहंकार आणि स्वार्थ काही कमी होतांना दिसत नाही. आणि सर्व मागासवर्गीय समाज एकत्र करण्याचा प्रयत्न करीत नाही. ही खुप खेदाची व क्रांतिकारी विचाराला मूठमाती देणारी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटना सोहळ्यात मतदारांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी दिसले नाही. तर ढोंगी अनपड, लायकी नसणारे उघडे नागडे साधू दिसले.

देशात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले १३१ मागासवर्गीय खासदार आहेत. विशेष म्हणजे एक खासदार भारत देशाचा सर्वोच्च पदी म्हणजे राष्ट्रपती पदी आहे एक ओबीसी खासदार देशाचा प्रधानमंत्री आहे. तरी एस सी, एस टी, ऍक्ट आणि आरक्षणाच्या निमावली मध्ये नुसता बदल नाही तर निष्कीर्य करून टाकला. ही घटना साधी नाही तर लोकशाही ने दिलेल्या संविधानिक मूल्याचा आपल्या सोयी नुसार ब्राम्हणशाहीने केलेला सरळ खुनच होता. तरी मागासवर्गीय खासदार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती आपल्या सामाजिक जबाबदारीशी प्रामाणिक न राहता वैचारीक गुलाम म्हणून इनामदारी ने आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. आपण गुलाम आहोत यांची त्यांना संपुर्ण जाणीव आहे. मग या वैचारिक गुलामला जाणीव कशी करून देणार? हा आज देशातील मागासवर्गीय समाजा समोरचा मोठा प्रश्न आहे. या मागासवर्गीय लोकांना लोकप्रतिनिधी म्हणून कोणी निवड केली? ब्राम्हणशाहीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या आर एस एस च्या भटा ब्राम्हणांनीच नां?

मागासवर्गीय बहुजन समाजातील पक्षाच्या वतीने स्वाभिमानी ओबीसी प्रधानमंत्री किंवा राष्ट्रपती झाला असता काय?. मग बहुसंख्य हिंदुत्ववादी, मनुवादी विचारधारा मानणाऱ्या पक्षांनी ओबीसी प्रधानमंत्री व मागासवर्गीय राष्ट्रपती कोणत्या गुणवंते नुसार निवडल्या गेले तर एकच गुणवत्ता आहे ती म्हणजे वैचारिक गुलाम. ही मोहनचंद गांधी यांच्या येरवडा जेल पुणे येथील आमरण उपोषणाला बसल्या नंतर झालेली उत्पत्ती आहे. त्यालाच पुणे करार म्हणतात.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या स्वाभिमानी समाजाला वाचविण्यासाठी मजबुरी मुळे केलेला समझोता होय. त्याचं गुलामांचा वापर करून आज देशातील लोकशाही संपविण्याचे काम मनुवादी करीत आहेत. नवीन संसद भवनाचा उद्घाटन सोहळा उघड पुरावा त्यांनी आदर्श म्हणून देशवाशियांच्या समोर ठेवला.

सर्वश्रेष्ठ संविधानिक पदी ओबीसी, मागासवर्गीय गुलाम बसविल्यामुळे कोणतेही मानसिक गुलाम नेतृत्व स्वतःच्या किंवा संविधानाच्या चौकटीत काम करू शकत नाही. तो गुलाम स्वतःसह सर्व ओबीसी, मागासवर्गीय समाजाला कायमस्वरूपी गुलाम बनविण्यासाठी काम करीत राहील. भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी होणार नाही यासाठी प्रथम समता, स्वतंत्र, बंधुभाव, एकता सर्वधर्मसमभाव ही चौकट मोडावी लागेल. ती तोडण्यासाठी संविधानात दिलेले मूलभूत अधिकार, सनदशीर कायदे कानून,कलम बदलल्या शिवाय मनुवादी, हिंदुत्ववादी विचारांची अंमलबजावणी होणार नाही हे सर्व काम ओबीसी,मागासवर्गीय गुलामांच्या हातुन सहीने आज देशात होत आहे. त्याला सर्वच ओबीसी, मागासवर्गीय, बहुजन समाज मूक पणे साथ देतो किंवा तो ही त्यांची मानसिक गुलामी सहन करण्यासाठी तयार होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या सर्व नाशाला तोच जबाबदार असेल. आर एस एस प्रणित भाजपा एकमेव पार्टी नाही तर तिला ४६ छोट्या छोट्या प्रादेशिक पक्षाचा पाठिंब्यामुळे ती मजबूत होत आहे. हे ४६ पक्ष मागासवर्गीय,बहुजन समाजाला मानसिक गुलाम बनविण्यासाठी कुराडीच्या दांड्याचे काम करीत आहेत. हे स्वार्थासाठी आंधळे, बहिरे आणि मुके झाले आहेत. त्यात रामदास हा लक्षवेधी गुलाम आहे. या गुलामला जाणीव कशी करून देणार? आर एस एस ने सर्व साम, दाम, दंड,भेद नीती वापरून या पक्षांना सहयोगी गटबंधन, ठगबंधन आणि राजकीय सौदेबाजी केली आहे. त्यामुळे हे सर्व पक्षाचे नेतृत्व करणारे नेते गुलाम झाले आहेत.

शिवसेना व शिवसेना पक्ष प्रमुख यांची एकूण भाषणे ऐकली तर मोठा प्रश्न पडत होता. हीच का ती वाघाचे तोंड घेऊन मराठी, महाराष्ट्र आणि महाराजांचा आदर्श सांगणारी सेना?की मनुवादी हिंदुत्ववादी गुलाम? मराठी माणसाला महाराष्ट्राला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांना गुलाम बनविणारी सेना. ओबीसी मागासवर्गीय, बहुजन समाजाला गुलाम बनविणारे नेतृत्व मग ते कोणाचे ही असो ते गुलाम झाले नाही, तर कसे संपविल्या जाते हे शिवसेना आणि शिवसैनिक अनुभवत आहेत. त्यांची शिक्षा महाराष्ट्र राज्यातील मतदार भोगत आहे. त्यामुळेच असा गुलामांना गुलामगिरीची जाणीव कशी करून देणार?.हे संत, महापुरुषांच्या, महात्माच्या क्रांतिकारी विचारावर श्रद्धा ठेवणाऱ्या संस्था, संघटना, कार्यकर्ते आणि नेते यांनी गांभीर्याने विचार करून मार्ग काढला पाहिजे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे करारावर सही केली तेव्हा जी खंत व्यक्त केली होती, जर माझा समाजाची राख रांगोळी होऊन तो जिवंत राहत नसेल तर मी जिवंत राहून काय उपयोगाचे?.

ओबीसी, मागासवर्गीय, बहुजन समाजाची आजची परिस्थिती तशीच आहे. ८५ टक्के समाज असूनही त्यांच्यावर ३ टक्के लोकसंख्या असलेला समाज त्यांना गुलाम बनवीत आहे.कारण ओबीसी, मागासवर्गीय, बहुजन समाजात एकी नाही. एकमेकांवर विश्वास नाही. म्हणून त्यांना गुलामी स्वीकारावी लागत आहे. समाजाचे किंवा देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी वयाची अट नसते.तर वैचारिक धाडस आणि इच्छाशक्ती पाहिजे. सर्वच मागासवर्गीय समाजाच्या नेतृत्वाने ते गमावलेले दिसते.म्हणूनच ते सर्वश्रेष्ठ पदी बसलेले असतांना ही वैचारिक गुलामी स्वीकारत आहेत. मग त्यांना जाणीव कशी करून देणार?.

वाघ कधीही जंगलात शिकार एकटाच करतो, पण कळपात राहतो. माणसात जसा अहंकार, स्वाभिमान असतो तसाच प्राण्या मध्ये असतो. दोन मित्र गैरसमजा मुळे शत्रु बनतात तसेच प्राण्यात सुद्धा होते. संकट समयी माणुस जसा माणुस म्हणून धाऊन जातो तसाच प्राण्यांच्या संकट समयी प्राणीच धाऊन जातो.एकदा एक वयस्कर वाघ शिकार करण्यासाठी फिरत असतांना पंचवीस तीस कुत्रे त्याला घेरतात व त्यांच्यावर जोर जोराने भुंकून हल्ला करतात. तो आवाज ऐकून दुसरा वाघ त्या वाघाच्या मदतीला धावून जातो. तो फक्त दाहडतो तर सर्व कुत्रे पळून जातात. वयस्कर वाघ उभा राहतो आणि सावरतो तो पर्यंत मदतीला धावून आलेला वाघ निघून जातो. इतर प्राणी हे सर्व पाहत होते, त्यांनी त्या वाघाला विचारले तुम्ही एकमेकांशी बोलत नाही. मग त्यांला वाचविण्यासाठी का गेला?. तेव्हा ते वाघाने उत्तर दिले आमची आपसात नाराजी, गैरसमज जरी असले तरी एकूण प्राणी समाजात असा समज जाऊ नये की कुत्रे ही वाघाला मारून टाकतात. देशात ८५ टक्के ओबीसी, मागासवर्गीय बहुजन समाजाच्या रक्षणासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर प्रत्येक वेळी धाऊन आले. आणि आज ही ओबीसी, मागासवर्गीय, बहुजन समाजाच्या रक्षणासाठी आंबेडकरी विचारांचे लोक परिणामाची पर्वा न करता लिहण्यासाठी, बोलण्यासाठी, लढण्यासाठी पुढाकार घेतात. गुलामला गुलामगिरी ची जाणीव करून देतात. मग आता सर्वश्रेष्ठ पदी बसलेल्या गुलामला जाणीव कशी करून देणार?

✒️सागर रामभाऊ तायडे(भांडुप,मुंबई)मो:-९९२०४०३८५९