🔹ओबीसी समाजाचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री , जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन
✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
ब्रम्हपुरी(दि.8सप्टेंबर):-मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गामधुन आरक्षण देण्याची मागणी महाराष्ट्रामध्ये जोर धरू लागली आहे आणि महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाला कुणबी मध्ये समाविष्ट करून त्यांचा ओबीसी आरक्षणामध्ये समावेश करण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचा त्यासाठी विरोध आहे.त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या वतीने महाराष्टाचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ,जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी ब्रम्हपुरी याना निवेदन सादर केले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही कांग्रेस पक्षाची भुमिका आहे.परंतु ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी आमची मागणी आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातुन आरक्षण देउन नवा संघर्ष महाराष्ट्रमध्ये निर्माण करण्याचा भाजपचा आणि आरएसएस चा कुटिल डाव आहे. तो डाव आम्ही हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही.
ओबीसी आरक्षणाची सद्यस्थिती पाहता ओबीसींचे सर्वच क्षेत्रातील आरक्षण आधीच धोक्यात आलेले असताना मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी मध्ये करून ओबीसींचे आरक्षण पुर्णपणे जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण काही जिल्हयांमध्ये २% ५% ८% अशा प्रकारचे राहिले आहे आणि या विरोधात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असुन सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लांबणीवर गेल्या आहेत. भाजपने खाजगीकरणाच्या नावाखाली सर्व सरकारी कंपन्या आपल्या मित्रांच्या घशात घालुन सरकारी नोकरी मधील आरक्षण संपुष्ठात आणले आहे. आरक्षण देण्या संदर्भात केंद्र सरकारने घटनात्मक दुरूस्ती करून ओबीसी आणि मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरच ते न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकेल अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे शक्य नाही. मराठा समाजाला आंदोलने, जाळपोळ, उपोषण करून आपणास आरक्षण मिळवता येणार नाही.
केंद्र सरकारने घटनात्मक आरक्षण देण्यासंदर्भात पावले उचलली पाहीजे तरच मराठा तसेच ओबीसी समाजाला योग्य ते आरक्षण मिळेल. गेली कित्येक वर्षे ओबीसी समाज जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहे. परंतु केंद्र सरकार अशा प्रकारची जनगणना करण्यास व इम्पेरिकल डेटा देण्यास सकारात्मक भुमिका घेताना दिसत नाही, जर जातनिहाय जनगणना झाली तर सर्वच समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात योग्य ती भुमिका घेता येईल.मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण दिल्यास संपूर्ण ओबीसी समाज पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही याची महाराष्ट्र शासनाने नोंद घ्यावी.असे निवेदनात म्हटले आहे.
उपविभागीय अधिकारी ब्रम्हपुरी यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी अँड. गोविंद भेंडारकर, राष्ट्रीय समन्वयक (ओ.बी.सी. विभाग),. प्रमोद चिमुरकर, माजी जि.प. सदस्य चंद्रपुर, उमेश घोटे सरपंच तथा तालुका अध्यक्ष ओबीसी विभाग,राकेश पडोळे शहर अध्यक्ष ओबीसी विभाग, नगरसेवक हितेंद्र राऊत, किशोर राऊत संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पत्रकार गोवर्धन दोनाडकर,सरपंच रामा पिलारे,डोमेश्वर रेहपाडे, सुरेश दर्वे, प्रशांत प्रधान,आलेश तुपट,तारकेश्वर राऊत,मुकेश हटवार,अंजच्या पुललवार, विलास दाणी,अनिल चोले,अनिल शेंडे,चंद्रकांत राऊत,सुदाम भागडकर, अनिल सहारे,विनोद करणकर,अरविंद नागोसे,अजय भागडकर,होमराज लोंनबले, व अन्य ओबीसी समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
