✒️नवनाथ आडे(बीड,जिल्हा प्रतिनिधी)
बीड(दि.23सप्टेंबर):- राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी शाळा दत्तक देण्याचा घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी लेक लाडकी अभियानाचे समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय म्हणजे गोरगरीबांच्या लेकरांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा निर्णय ठरेल असे वाटतं आहे असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते बाजीराव ढाकणे यांनी केले आहे. बालकांच्या अधिकाऱ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या विविध स्वयंसेवी संस्थांनी व संघटनानी शाळा दत्तक देण्याच्या या निर्णयाला विरोध केला पाहिजे असेही लेक लाडकी अभियानाचे बाजीराव ढाकणे यांनी म्हटले आहे. बालकांच्या विविध प्रश्नावर बाजीराव ढाकणे आवाज उठवत असतात. या अनुषंगाने सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याचा महाराष्ट्रात घाट सुरु आहे. राज्य सरकारने नुकतेच लागू केलेल्या परिपत्रक नुसार राज्यातील शाळांसाठी दत्तक योजना राबवू नये.
महाराष्ट्रातील इंडस्ट्रीजचा सीएसआर फंड शाळांना मिळू शकेल. ५ ते १० वर्षांसाठी या कंपन्या शाळा दत्तक घेतील. शाळेच्या नावापुढे कंपनीचे नाव असेल. शाळेचा दर्जा राखण्याची जबाबदारी या कंपन्यांची राहील. या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होऊन शाळांचा दर्जा टिकेल. मात्र,या कल्पनेचा पायाच अवास्तव आहे.
कारण शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, विषमतेवर मात करून समान नागरिक म्हणून जगण्याची ताकद देणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक बालकाला आठवीपर्यंत पूर्ण करता येणे, याची सरकारवर सक्ती आहे. कंपन्या किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे ते काम नाही. ‘ कंपन्यांच्या स्पर्धेतून शाळांचा दर्जा सुधारेल ’ हा विचार सरकारचे शिक्षणाविषय असलेलं अज्ञान दाखवतो. खासगी कंपन्या आपसात स्पर्धा करतात ती नफ्यासाठी; तीही त्यांच्या उत्पादनाच्या किंवा सेवांच्या क्षेत्रात. सीएसआर निधी खर्च करण्यासाठी या कंपन्या स्पर्धा करतील, ही कल्पना भ्रामकच आहे.
फक्त पायाभूत सुविधा सुधारल्याने गुणवत्ता सुधारत नसते. शाळांना किमान आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर हवे, हे कायद्यामध्ये स्पष्ट आहे. ते पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सोडून हे सरकार शिक्षण व्यवस्थेचे कंपनीकरण करत आहे.त्यामुळे शासनाने घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारावी. तसे न झाल्यास एकंदरीत वरील निर्णय राज्यातील शैक्षणिक वातावरणासाठी हानिकारक ठरणार असून ,शेतकरी, कामगार , स्तलांतरित मजूर वर्गाची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील आणि पुन्हा निरक्षरतेचे प्रमाण वाढेल. म्हणून घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा. तसे न झाल्यास संविधानिक पद्धतीने आंदोलन करावे लागेल असे मत लेक लाडकी अभियानाचे बाजीराव ढाकणे यांनी व्यक्त केले आहे.
