शिक्षणाचा खेळखंडोबा कार: भिकारचोट आणि हलकट सरकार!

276

(शाळा खाजगीकरण व दत्तक निर्णयाचा धिक्कार विशेष)

सर्व शासकीय विभाग, आस्थापनांचे खाजगीकरणासह कंत्राटदारांकडून राज्यात शिक्षकांची भरती करण्याच्या निर्णयावर राज्यभरात वाद सुरू असतानाच सरकारने सरकारी शाळा कॉर्पोरेट आणि स्वयंसेवी संस्थांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. दरम्यान, या निर्णयाला शिक्षक संघटना आणि पालकांकडून कडाडून विरोध होऊ लागला आहे. सरकारच्या या नामर्द निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी शाळा, त्यांच्या इमारती, त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीवर कॉर्पोरेट कंपन्यांचा ताबा राहील, अशी भीती शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. सरकारी शाळा, त्यांच्यावरील खर्च करण्याची जबाबदारी सरकारची असताना सरकार त्यातून पळवाट काढत असल्याची टीका शिक्षण तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजींचा हा लेख देशातील कोट्यवधी जनतेवर अन्याय ठरू पाहणाऱ्या सरकारी निर्णयाचा धिक्कार दर्शक तिखट शब्दांचा आहे…

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. आता जीआरही जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार या योजनेमध्ये रकमेच्या स्वरूपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट कंपनीच्या सामाजिक दायित्व अर्थात सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशिन्स यांसारख्या नावीन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरूपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल. यावरून सरकार भिकारचोट आणि हलकट झाले आहे का? असा जळजळीत सवाल जनता विचारू लागली आहे.

दत्तक शाळा योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. अ व ब वर्ग महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य २ कोटी व १० वर्षे कालावधीसाठी ३ कोटी रुपये इतके राहील. तर क वर्ग महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे १ कोटी व २ कोटी रुपये, तसेच डफ वर्ग महापालिका, नगर परिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे ५० लाख व १ कोटी रुपये इतके असेल. देणगीदाराच्या इच्छेनुसार शाळेच्या नावाबरोबर त्याने सुचविलेले नाव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल.

१ कोटी व त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रिय स्तरावर महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्त, महापालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीस १ कोटीहून कमी मूल्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.

राज्यातील केवळ सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना लागू राहील. या योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये शाळांच्या इमारतीची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करणे, शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता व दर्जा उंचावणे, विद्यार्थ्यांच्या नोंदणींचे प्रमाण वाढवून त्यायोगे शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार करणे, दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रसारासाठी आवश्यक संसाधनाची जुळवणी करणे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबरोबरच आरोग्य, स्वच्छता व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, क्रीडा कौशल्ये साध्य करणे, असे सरकारकडून सांगण्यात येते तर गोरगरीबांच्या मुलांच्या शिक्षणाविषयी राज्य सरकरला काहीच कळवळा किंवा सोयरसुतक नाही.

गरीब बहुजनवर्ग सुशिक्षित झाला काय नि अशिक्षित राहिला काय? यामुळे सरकारला काहीच फरक पडत नाही, असे दिसते. सरकारी शाळा मोडीत काढण्याचा सरकारी कावा आहे, असा आरोप पालकवर्ग तथा शिक्षक संघटना करू लागले आहेत, ही सरकारच्या इभ्रतीला फारच लज्जास्पद गोष्ट आहे! सरकारी शाळेमध्ये ग्रामीण भागातील तसेच समाजातील कमकुवत घटक मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सरकारी शाळेचा फारसा उल्लेख केलेला नाही. या धोरणामुळे खर्च वाढणार असेल, तर मोठ्या प्रमाणात शाळेचे खाजगीकरण होईल, अशी भीती शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांना वाटत आहे. मात्र धुरीणांना त्याचे काहीच का वाटू नये?

सरकारचे धोरण सुस्पष्ट नसले तरी काही शाळा सरकारी व खाजगी अशा दोन्ही पद्धतीच्या राहतील, असे वाटते. त्यासाठीच याबाबत स्पष्टता हवी. जगभरातील आकडेवारी पाहिली, तर असे दिसून येते, की प्रगत देशात सरकारी शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या जास्त आहे. अमेरिका, सिंगापूर, इंग्लंड किंवा युरोपमधील सर्व देशांत ९९ टक्के मुले सरकारी शाळेत जातात. सरकारी शाळेत सर्व प्रकारची मुले जातील तेव्हाच शिक्षणव्यवस्था जास्त व्यवस्थित आणि सबळ सिद्ध होईल. सरकारी शाळांकडे चांगल्या पद्धतीने, सकारात्मक दृष्टीने पाहिले जाईल, असेही शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व जाणकारांचे म्हणणे आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई यांच्यातर्फे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविण्यापूर्वी तीन-चार चर्चासत्रे घेण्यात आली होती. या चर्चासत्रांतून विविध सूचना पाठविल्या होत्या. मात्र, त्यांचा पुरेसा- सखोल विचार झाला की नाही, याबाबत शंका आहे. सर्व सूचनांचा १०० टक्के विचार करणे शक्य नाही.

पूर्वीचा मसुदा आणि आताचा मसुदा यात जमिन-आस्मानचा फरक आहे. त्यामुळे सूचनांचा विचार झालाच नाही, असे म्हणता येणार नाही, असे मत महाराष्ट्र शासनाचे माजी शिक्षण संचालक डॉ.वसंत काळपांडे यांनी लोकमतकडे व्यक्त केले होते. आपल्याकडे अकरावी आणि बारावीचे वर्ग शाळा व महाविद्यालयांतदेखील आहेत. आता एकच टप्पा नववी ते बारावीचा म्हटले तर सर्व एकाच छताखाली आणावे लागेल. त्यामध्ये प्रशासकीय बाबी, अतिरिक्त शिक्षक हे प्रश्न निर्माण होतील. त्याला सामोरे जावे लागेल. एकूणच अध्यापन पद्धत, मुलांनी स्वत:च स्वत: शिकणे, हुशार मुलांनी मागे पडलेल्या मुलांना मदत करणे, समाजामध्ये स्वयंस्फूर्तीने शाळेच्या कामकाजात सहभाग घेणे या गोष्टी चांगल्या आहेत. याकरिता एक व्यवस्थित योजना तयार करावी लागेल. या सर्वबाबी खूप सोप्या आहेत, असे नाही पण कठीणदेखील नाहीत. या सगळ्या गोष्टीसाठी जो पैसा लागणार तो क्रमाक्रमाने वाढविणार असे म्हटले आहे. पण, ते पैसे कसे वाढवणार याबाबत फारशी स्पष्टता नाही. आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. आर्थिक तरतूद झाल्याशिवाय या बाबी शक्य नाहीत, ही बाब या धोरणात दिसून येत नाही, असे काळपांडे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे आदर्श आहे. पण, त्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी आहेत. खूप वेगळ्या कल्पना त्यात आहेत. आकृतीबंध त्यात आहे. शिक्षणाचे टप्पे ठरविले आहेत. खासकरून, अकरावी आणि बारावीला विज्ञान, कला, वाणिज्य यांच्या भिंती तोडल्या आहेत, हे खूप आदर्श असल्याचे मत माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले. या गोष्टीची अंमलबजावणी करताना एकाच महाविद्यालयात सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य आहे का? शिक्षक, शैक्षणिक साहित्य वा साधनसामग्री या सर्वबाबी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. शाळा समूह योजना सुचवली आहे. त्यासाठी खूप नियोजन आणि विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या मसुद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज भासणार आहे. हे धोरण व्यवस्थित राबविले जावे, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज लागणार आहे. या सगळ्या योजना धोरणांप्रमाणे घडत आहे की नाही, हे पाहावे लागणार आहे. त्यानुसार घडत नसेल तर का घडत नाही? याचे विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.

सद्यःस्थितीत मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वानुसार अभ्यासक्रम ठरले जाऊ लागले. उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगवाढीसाठी ज्याप्रकारचे कौशल्य असलेले कामगार हवे आहेत, तसेच विद्यार्थी घडविण्यात खाजगी शिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. यामध्ये साहजिकच कला, सामाजिक शास्त्रे यांसारखे विषय कमी महत्त्वाचे ठरविले जाऊ लागले. बाजारपेठेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे, मात्र त्यामानाने शिक्षणाला केवळ रोजगारापुरते मर्यादित पाहिले जाऊ लागले, हेच आपले मोठे दुर्भाग्य!

आज महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी महाविद्यालयापासून सुरू झालेल्या खासगी संस्थांचा विस्तार ललित कला, फार्मसी, लिबरल आर्ट्सपर्यंत झाला आहे. सध्या भारतीय उच्च शिक्षण टोकाच्या खाजगीकरणाच्या प्रकारास सामोरे जात आहे. भारतामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अशी काही राज्ये आहेत, ज्यांच्या खासगी उच्च शिक्षणसंस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. महाराष्ट्रात भारतातील विविध राज्यांतील विद्यार्थी शिक्षणाच्या कारणास्तव स्थलांतरित झाले आहेत. भारतातील उच्च शिक्षणात १९९०च्या दशकातील आर्थिक सुधारणांमुळे महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरण या पार्श्वभूमीवर भारतीय उच्च शिक्षणाला अनेक नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच जागतिक व्यापार संघटना या संस्थेच्या गॅट करारामध्ये उच्च शिक्षणाचा उल्लेख व्यापार करण्यायोग्य सेवा म्हणून केला गेला आहे. ज्यामुळे उच्च शिक्षणक्षेत्रातील खाजगीकरणास प्रोत्साहन मिळत आहे.

गेल्या ५० वर्षांत देशात उच्च शिक्षणाचा वेग वाढला असला, तरी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उच्च शिक्षणक्षेत्राच्या विकासामध्ये मोठी असमानता आहे. म्हणूनच भारतीय उच्च शिक्षणात मोठी आव्हाने आहेत, यात तिळमात्रही शंका नाही. एकीकडे जास्तीत जास्त तरुणांना उच्च शिक्षणक्षेत्रात आणण्याची गरज आहे, तर दुसरीकडे शिक्षणाची गुणवत्ता आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर लक्ष केंद्रित करणेही आवश्यक आहे. सद्यपरिस्थितीत भारतीय उच्च शिक्षणासमोर अनेक आव्हाने आहेत. सर्व शैक्षणिक पातळ्यांवरील असमानता, गुणवत्ता ही त्यातील काही आव्हाने होत. सुरुवातीला उच्च शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत खाजगी क्षेत्र योगदान देईल, या विश्वासावर खाजगी क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यात आले; परंतु आज खाजगी क्षेत्रामुळे आणखी असमानता वाढताना दिसून येत आहे, नव्हे नव्हे तर देशापुढे एका नव्या संकटाला तोंड फुटले आहे. आज शिक्षणाचा अत्यंत सुमार दर्जा, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची अनुपस्थिती, पदभरतीवरील बंदी, भ्रष्टाचार, मोठ्या प्रमाणात शुल्क वाढ दिसून येते. तरीसुद्धा खासगी संस्थांची संख्या अभूतपूर्व वाढत आहे. उच्च शिक्षण मानवी मूल्यनिर्मितीचे साधन न बनता नुसता सांस्कृतिक व्यापार- बाजार बनले आहे.

सर्वसामान्य लोक शिक्षणाकडे भौतिक स्वप्नपूर्तीचे साधन म्हणून पाहत आहेत. आजच्या भांडवली व्यवस्थेत या शिक्षणाला चालना दिली जात आहे. यातूनच भारतात बेअक्कलपणे शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची प्रकिया अधिक गतिशील बनत चालली आहे.

काही संस्था वंचित घटकातील लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झाल्या होत्या. त्या आणि आजच्या खाजगी संस्थांमध्ये त्यामुळेच मोठी तफावत आढळून येते. आजच्या खासगी शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये शुल्क आकारतात. त्यामुळे तेथे विशिष्ट वर्गातील अर्थात रईसजादे विद्यार्थीच प्रवेश घेऊ शकतात. उद्योजक मुकेश अंबानी आणि कुमारमंगलम बिर्ला यांनी सन २०००मध्ये भारत सरकारच्या पतंप्रधानांच्या व्यापार व उद्योग परिषदेला एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाचा मुख्य विषय शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकासात खासगी गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक चौकट तयार करणे, हा असून सरकारने उच्च शिक्षण सर्वस्वी खाजगी क्षेत्राच्या हवाली करावे, अशी आपमतलबी मागणी केली होती. येथूनच उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला खरी सुरुवात झाली. पुढे सन २०१२मध्ये नारायण मूर्ती यांनी उच्च शिक्षणामध्ये व्यावसायिक क्षेत्राचा सहभाग वाढावा यासंबंधी सरकारला शिफारस केली होती. अक्लशून्य सरकारने काही प्रमाणात ती मान्य केली. त्यामुळे आज उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात टोकाचे खाजगीकरण सुरू आहे. खाजगीकरणामुळे ज्या विषयांना बाजारपेठेमध्ये मागणी आहे, तेच विषय महत्त्वाचे ठरू लागले.

मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वानुसार अभ्यासक्रम ठरले जाऊ लागले. उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगवाढीसाठी ज्याप्रकारचे कौशल्य असलेले कामगार हवे आहेत, तसेच विद्यार्थी घडविण्यात खाजगी शिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. यामध्ये साहजिकच कला, सामाजिक शास्त्रे यांसारखे विषय कमी महत्त्वाचे ठरविले जाऊ लागले. बाजारपेठेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले असून शिक्षणाला कवडीमोल ठरवून केवळ रोजगारापुरते मर्यादित पाहिले जाऊ लागले.

स्वतंत्र भारतातील पहिले शिक्षण कमिशन असणाऱ्या राधाकृष्णन कमिशनच्या शिफारसींमध्ये आपल्याला वरील उद्दिष्टांचा समावेश असलेला आढळतो. उच्च शिक्षणाकडे लोकशाहीवादी समाज निर्माण करण्याचे साधन म्हणून पहिले गेले. त्यामुळेच राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत शिक्षणाला अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाऊन त्याचा विस्तार करणे महत्त्वपूर्ण ठरले. स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षण वेगाने वाढले. सन १९८०पर्यंत देशात १३२ विद्यापीठे आणि ४,७३८ महाविद्यालयांत उच्च शिक्षणासाठी पात्र वयोगटातील प्रवेशसंख्या पाच टक्के होती. त्या वेळी उच्च शिक्षणाची वाढ मुख्यत्वे कला, विज्ञान आणि वाणिज्य या शाखांपुरतीच मर्यादित होती. सरकारने केवळ विद्यापीठे व महाविद्यालये स्थापन करून उच्च शिक्षणाला पाठिंबा दिला नाही, तर खासगी क्षेत्रामार्फत स्थापन केलेल्या संस्था चालविण्याची जबाबदारीही घेतली, ज्यांना अनुदानित- जीआयए संस्था किंवा खाजगी अनुदानित संस्था म्हणून ओळखले जाते, अशा संस्थांमध्ये भांडवली खर्चाच्या मुख्य भागासाठी खासगी क्षेत्राने वित्तपुरवठा केला असला तरी, वारंवार येणार्‍या खर्चाचा भार भागविण्यासाठी आणि कधीकधी काही भांडवलाच्या कामांसाठी सार्वजनिक अनुदान दिले जाते. सार्वजनिक वित्त पुरवठा करण्याबरोबरच सरकार या खासगी संस्थांचे नियमित नियमन करते.

जगात चीन आणि अमेरिकेनंतर उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला. संस्थांद्वारे सुमारे ७० टक्के उच्च शिक्षण कोणत्याही राष्ट्रीय ध्येय, दिशा, माहिती आणि कायद्याशिवाय खाजगीरित्या व्यवस्थापित केल्या जातात. ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भानुसार वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया घडली आहे. भारताच्या संदर्भात खासगीकरणाच्या अनेक प्रकारांचे चार प्रकारात वर्गीकरण केले गेले- १) तीव्र किंवा टोकाचे खाजगीकरण- यामध्ये विद्यापीठे आणि महाविद्यालये संपूर्णतः खाजगी तत्त्वांवर चालवली जातात. व्यवस्थापन आणि निधी यांचे नियमन खाजगी संस्था करतात. यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नगण्य असतो. २) शक्तिशाली मजबूत खाजगीकरण- यामध्ये सार्वजनिक उच्च शिक्षणाची संपूर्ण किंमत त्याच्या उपभोगत्यांकडून म्हणजेच विद्यार्थी आणि त्यांचे नियोक्ते यांच्याकडून वसूल केली जाते. याप्रकारचे खाजगीकरण सोयीचे नसल्यामुळे अस्तित्वात येण्यास थोडे कठीण असते. ३) मध्यम प्रकारचे खाजगीकरण- यामध्ये उच्च शिक्षणाची सार्वजनिक तरतूद असते; परंतु अशासकीय स्रोतांकडून वाजवी पातळीवर वित्तपुरवठा केला जातो. ४) अनुदानित खासगीकरण- या श्रेणीतील उच्च शिक्षणसंस्था खाजगी असतात; परंतु त्यांना सरकारकडून १०० टक्के आर्थिक अनुदान त्यांच्या खर्चासाठी दिला जातो. म्हणून या संस्था खाजगीरित्या व्यवस्थापित केल्या जातात; परंतु त्यांना सार्वजनिकरित्या अर्थसाहाय्य केला जातो.
आज भारतीय उच्च शिक्षण खाजगीकरणाच्या पहिल्या प्रकारास सामोरे जात आहे.

भारतामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये खासगी उच्च शिक्षणसंस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशात कुशल कामगार, तंत्रज्ञ आणि अभियंता यांना मोठी मागणी होती. तांत्रिक शिक्षणाचा विस्तार ही राष्ट्रीय विकासाची तातडीची गरज बनली. तांत्रिक शिक्षणाच्या इतक्या मोठ्या मागणीला सामोरे जाणे या हलपट राज्यांस शक्य नव्हते. त्यामुळे तमिळनाडू राज्याने खासगी क्षेत्रास उच्च शिक्षणात परवानगी दिली. सन १९८८मध्ये या राज्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून महाराष्ट्र राज्याने तांत्रिक शिक्षणात खासगी क्षेत्रातील सहभागाचे लालचीवृत्तीने स्वागत केले. स्वातंत्र्यापूर्वी सुरू झालेल्या महाराष्ट्रातील रयत शिक्षण संस्थेसारख्या खासगी संस्था या समाजातील शोषित आणि वंचित घटकातील लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झाल्या होत्या. त्या आणि आजच्या खाजगी संस्थांमध्ये त्यामुळेच मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. आजच्या खासगी शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये शुल्क आकारतात. त्यामुळे तेथे विशिष्ट वर्गातील श्रीमंत विद्यार्थीच प्रवेश घेऊ शकतात.
मागील वर्षांपासून सरकार नोकरभरती राबवू पहात आहे, मात्र ती आजवर अजिबात यशस्वी झालेलीच नाही. सरकारने बेरोजगारांकडून परीक्षा शुल्क रूपाने दोन वर्षात ७०० कोटीच्या वर माया गोळा केली? ती माया गेली कुठे? एकेक करून सर्व नोकरभर्ती प्रक्रिया प्रभावीत होऊन रद्द पडल्या आहेत. कोणत्याच भरतीप्रक्रियेची शुल्क परत केलेली नाही. सरकारचे जनतेच्या कल्याणाकडे किती लक्ष आहे, हेच यातून निष्पन्न झाले आहे. आधीच आर्थिक असमानता असलेल्या भारत देशासह विकसनशील महाराष्ट्रात दैन्य, दारिद्र्य आणि अंधश्रद्धा यांनी कहर माजविलेला आहे. त्यात या शैक्षणिक खाजगीकरणाची भर पाडली जात आहे म्हणजेच दारिद्र्य व अज्ञानाला झणझणीत तडका दिला जात आहे, जनतेला अधिक अडचणीत टाकून तिचा जळफळाट पाहून आनंदोत्सव साजरा करू पाहणाऱ्या विघ्नसंतोषी निर्लज्ज सरकारचा मी एक भारतीय नागरिक या नात्याने तीक्ष्ण शब्दांत धिक्कार नोंदवीत आहे!

!! सर्व शासकीय विभाग, आस्थापना विकणाऱ्या सरकारचा व त्याच्या खाजगीकरण विषयक कलंकित निर्णयाचा त्रिवार निषेध! निषेध!! निषेध !!!

✒️सत्यशोधक -श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी.
पोटेगावरोड, गडचिरोली.फक्त व्हॉट्सॲप- ९४२३७१४८८३