🔹 महाराष्ट्रातील तमाम आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मुंबईत जनआक्रोश
🔹कंत्राटी आरोग्य अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करावे
✒️मुंबई प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)
मुंबई(दि.30ऑक्टोबर):-महाराष्ट्र राज्य शासनाने मागील १७ वर्षापासून आरोग्य सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अजूनही शासनाच्या सेवेत समायोजन केले नाही. आज दिनांक 30 आक्टोबर रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास 35 हजार आरोग्य कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी आपले हक्क आणि अधिकार मिळवून घेण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासनाने त्यांच्या रितसर न्यायीक असलेल्या मागण्या बिनशर्त मान्य कराव्या.
यापुर्वी महाराष्ट्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक 20 जून 2022 रोजी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अवहेलना केलेली आहे.. आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत , मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा लवकरच नियमित करून शासन सेवेत समायोजन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासन अपयशी ठरले आहे.
आरोग्य सेवेत अत्यंत कमी मनुष्यबळ असलेल्या गडचिरोली सारख्या अतिदुर्गम, डोंगराळ नक्षलग्रस्त भागात जिवाची पर्वा न करता आरोग्य कंत्राटी कर्मचारी अविरतपणे सेवा देत आहेत. याबाबत शासनाने तातडीने योग्य पाऊल उचलुन मुंबई येथील आझाद मैदानात हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या बंधू भगिनींना योग्य न्याय द्यावा. अशी मागणी सैनिक समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष विधितज्ञ शिवाजी डमाले , गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने फार मोठे चुकीचे निर्णय घेत आहे. राज्यातील जनतेचा विचार करताना डोके ठिकाणावर ठेवले पाहिजे. यासाठी याबाबत निर्णय घेणाऱ्या जबाबदार मंत्र्यांनी तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.आरोग्य कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी यांना योग्य न्याय देण्याची हिम्मत नसेल तर राज्यातील सर्व मंत्री, आमदार आणि खासदारांनी आपल्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसह कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतना ईतके मानधन घेऊन काम करावे. शासन सेवेत समायोजन करण्यासाठी मागणीसाठी हजारोंच्या रणरागीनी ,शेर शेरणी मुंबईच्या आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत.
कंत्राटी धोरण राज्यात आखताना जनाची तर ठेवलीच नाही पण थोडीशी मनाची तरी ठेवावी. आणि कंत्राटी धोरणांमुळे जनतेचे होणाऱ्या नुकसानीचा पराकोटीने अभ्यास करावा. असा सल्लाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रात सैनिक समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम यांनी दिला आहे.
