मोर्शी तालुका प्रतिनिधी /
विदर्भात एवढ्या वर्षांत आज पर्यंत एकही यशस्वी संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प सरकारला उभारता आला नाही ही शोकांतिका आहे, विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त तारीख पे तारीख देऊन सन १९५७, १९६३, १९९२, १९९५, २०१४, २०१७, २०१९, २०२१ च्या अर्थसंकल्पात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची घोषणा करून विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्या गेली आहे. संत्रा प्रकल्पासाठी केल्या गेलेल्या या तारखा आणि घोषणा कधीच फळाला आल्या नाहीत. काही प्रकल्प सुरू होण्याच्या आधीच सुपडासाफ झाले. तर काही हवेतल्या हवेतच गायब झाले असल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा शासनाच्या पोकळ आश्वासनांवर आता विश्वास राहिलेला नाही.
बांगलादेश सरकारने भारतीय संत्र्यावर मोठय़ा प्रमाणात आयात शुल्क आकारण्यास सुरुवात केल्यानंतर अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी वरूड चांदुर बाजार,अचलपूर, तिवसा, नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड, काटोल, कळमेश्वर येथून होणारी संत्र्याची निर्यात ठप्प झाल्यामुळे संत्र्याचे भाव गडगडले आणि संत्र्याच्या अर्थकारणावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला.बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क कमी करावे, यासाठी केंद्र सरकारने बांगलादेश सरकारशी चर्चा करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी रेटून धरली होती. आता संत्र्याच्या आयात शुल्कातील ५० टक्के प्रतिपूर्ती राज्य शासन करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यातून संत्रा उत्पादकांना दिलासा मिळू शकेल का हा मुद्दा चर्चेचा ठरणारा आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी वरूड तालुका हा संत्रा विक्रमी संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असून विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून ओळखल्या जात असून आशीया खंडातील सर्वात जास्त पिकविला जाणाऱ्या मोर्शी वरूड तालुक्यातील नागपुरी संत्राने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मोर्शी वरूड तालुक्यात ४७ हजार हेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात संत्र्याचे विक्रमी उत्पादन घेतले जाते. परंतु मोर्शी वरूड तालुक्यात कुठेच संत्रावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प नाही, कोल्डस्टोरेज व वेअर हाऊस सुविधा नाही, तसेच संत्रा व मोसंबीवर प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्राची वाणवा असल्याने शसानाच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल कवडीमोल भावात विकावा लागत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी केला आहे.
मागील काही वर्षांपूर्वी वरूड तालुक्यात संत्रा परिषदेच्या उद्घाटनाला आलेले राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरूड येथे ऑरेंज डीहायड्रेशन प्रकल्प उभारणीची घोषणा केली होती. नंतर महाआघाडी सरकारनेदेखील वरूड- मोर्शीसाठी संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याची घोषणा केली मात्र ती पूर्ण होऊ शकली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये सन २०२१ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मोर्शी वरूड तालुक्यात अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प साकारणार असल्याची दमदार घोषणा केली. मात्र त्यावर दोन वर्षाचा कालावधी लोटून गेला तरीही घोषित झालेल्या अत्याधुनिक संत्रा प्रकल्पाव आर्थिक तरतुद होऊ शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर शासनाने घोषित केलेल्या ऑरेंज डीहायड्रेशन प्रकल्प, अत्याधुनिक संत्रा प्रकल्प, हीवरखेड (ठाणा ठूनी) येथील जैन फार्म फ्रेश संत्रा उन्नती प्रकल्पा करीता निधी उपलब्ध करून संत्रा प्रक्रिया पूर्णत्वास न्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे विदर्भ संत्राफळांच्या उत्पादनात माघारत आहे. उत्पादन चांगले असले तरी भाव मिळत नाही. शेती उद्योग प्रयोगशील असला पाहिजे. संत्री टेबल फ्रूट असून, चव चांगली आहे. यामुळेच ती जगात पोहचविणे गरजेचे आहे. सिंगापूर, बांग्लादेश, दुबईसारख्या देशांत संत्री कंटेनरने पोहचविण्याचा प्रयत्न सरकार तर्फे करणे गरजेचे आहे. बांग्लादेशात शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ पाठवून बाजारपेठेची माहिती घेऊन त्यानुषंगाने वरूडमध्ये राज्यातील पहिला डीहायड्रेशन प्रकल्प उभारून संत्री डीहायड्रेट करून विकली जातील. मोर्शीमध्ये संत्रा रस प्रक्रिया केंद्र सुरू करून त्याचे देशात विपणन करण्यासाठी ब्रँड निर्माण केला जाईल, असे ठोस आश्वासन उपस्थित शेतकऱ्यांना उद्घाटनप्रसंगी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. ते आश्वासन हवेतच विरले असून, त्यानंतरच्या सहा वर्षांच्या काळात याबाबत कुणी ‘ब्र’ हीकाढलेला नाही. कोकाकोला आणि जैन इरिगेशनचा संयुक्त प्रकल्प मोर्शी तालुक्यातील हिवरखेड (ठाणाठुणी) येथे साकारण्यात आला. परंतु, सहा वर्षाच्या काळामध्ये जैन फार्म फ्रेश संत्रा उन्नती प्रकल्ल शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे पूर्णत्वास जाऊन न शकल्यामुळे मोर्शी वरूड तालुक्यातील हजारो संत्रा उत्पादकांचा हिरमोड झाला असून आता पुन्हा आता संत्र्याच्या आयात शुल्कातील ५० टक्के प्रतिपूर्ती राज्य शासन करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असून शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी एकत्र आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घेऊन ८ वेळा घोषणा केलेल्या अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची घोषणा नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात करून त्यावर निधी मंजूर करून पूर्णत्वास नेतील का याकडे विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
