🔹निर्णय मागे न घेतल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार
🔸ग्रामपंचायतीवर अन्याय का?
✒️जालना(अतुल उनवणे, जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-9881292081
जालना(17जुलै):-राज्‍यात 2020 या वर्षात 14,314 ग्राम पंचायतींची मुदत संपत आहे. राज्‍यातील कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव वाढती रूग्‍णसंख्‍या लक्षात घेता या ग्राम पंचायतींना सरपंच, उपसरपंच व सदस्‍यांसह सहा महिने मुदतवाढ देण्‍यात यावी अशी मागणी आम्‍ही राज्य सरकारकडे केली मात्र राज्य सरकारने या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बसविण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. हा अन्‍यायकारक निर्णय त्‍वरित मागे घेण्यात यावा अशी मागणी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे. हा तुघलकी निर्णय मागे न घेतल्यास भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती लोणीकर यांनी यावेळी दिली
राज्य मंत्रीमंडळाने नुकताच मुदत संपलेल्‍या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आक्षेप घेतला असून ज्‍या ग्राम पंचायतींची मुदत यावर्षी संपत आहे अशा 14,314 ग्राम पंचायतीं आहेत. मार्च 2020 च्‍या विधीमंडळ अधिवेशनात राज्य शासनाने सहकारी संस्था, मध्यवर्ती सहकारी बँका यांना मुदतवाढ दिली. त्‍याच धर्तीवर सदर ग्राम पंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्‍यांना काळजीवाहू म्‍हणून मुदतवाढ देण्‍याची आवश्‍यकता असताना सरकारने प्रशासक बसविण्याचा निर्णय घेत तुघलकी आणि हुकूमशाही वृत्‍तीचे दर्शन घडविले आहे. ग्राम पंचायत निवडणूक ही कोणत्‍याही पक्षाच्‍या चिन्‍हावर, विचारावर लढवली जात नाही. ग्रामीण भागातील जनता आपल्‍या गावातील प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी या निवडणूकीत सहभागी होवून सरपंच, उपसरपंच, सदस्‍यांना निवडून देतात. मात्र पालकमंत्र्यांच्‍या माध्‍यमातुन या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक बसविण्याचा आग्रह म्हणजे महाराष्ट्रात मोगलाई आली असून लोकशाहींच्‍या मुल्‍यांचा अवमान करणारा हा निर्णय आहे. या 14,314 ग्राम पंचायतींमध्‍ये कोकण विभागामध्‍ये 813, पुणे विभागामध्‍ये 2885, नाशिक विभागामध्‍ये 2506, अमरावती विभागामध्‍ये 2473, औरंगाबाद विभागामध्‍ये 4112, नागपूर विभागामध्‍ये 1525 ग्राम पंचायती आहेत.
या ग्राम पंचायतींना सरपंच, उपसरपंच व सदस्‍यांसह सहा महिने मुदतवाढ मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रशासक बसवून लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवण्याचे काम महा विकास आघाडी सरकार करत आहे लोकशाहीचे संरक्षण व संवर्धन न करता घेतलेला हा निर्णय जर राज्य मंत्रीमंडळाने मागे न घेतल्यास भारतीय जनता पार्टी या निर्णयाविरुध्‍द न्यायालयात याचिका दाखल करुन दाद मागेल असा इशारा देखील यावेळी बबनराव लोणीकर यांनी दिला
लोकशाहीमध्‍ये ग्राम पंचायत एक महत्‍वाची स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्था आहे. महाराष्‍ट्रातील एकूण 27 हजार 782 ग्राम पंचायतींपैकी 14 हजार 314 ग्राम पंचायतींच्‍या निवडणूका 2020 मध्‍ये होवू घातल्‍या आहेत. आज कोविड-19 जागतीक महामारीच्‍या संकटात या निवडणूका घेणे शक्‍य नाही आणि योग्‍यही नाही. यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेच्‍या अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात जेव्‍हा शासनाने कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणूका न घेता सदर समित्‍यांचे अध्‍यक्ष व संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली. जिल्हा मध्यवर्ती बँका, पत संस्था व सहकार क्षेत्रातील ज्‍या संस्‍थांचा 5 वर्षाचा कालावधी संपल्‍यामुळे तेथील पदाधिका-यांना मुदतवाढ देण्‍यासाठी त्‍या कायद्याच्‍या अनुषंगाने विधेयक मंजूर केले व मुदतवाढ देण्‍यासंदर्भात निर्णय केला. जो निर्णय शासनाने सहकारी संस्‍थांसाठी केला, मध्यवर्ती बँकांसाठी केला, कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांसाठी केला तो निर्णय ग्राम पंचायतींसंदर्भात लागू करणे गरजेचे होते. निवडणूक होवू घातलेल्‍या 14 हजार 314 ग्राम पंचायतींवर आपल्‍या पक्षाच्‍या पदाधिका-यांना व कार्यकर्त्‍यांना प्रशासक म्‍हणून नेमता येईल अशी सोय केली, अध्‍यादेश काढला.
==============
ग्रामपंचायतीवर अन्याय का? – माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांचा सवाल
कोरोना प्रादुर्भाव काळात विद्यमान सरकारने ग्रामपंचायतींना मदत तर केली नाहीत परंतु प्रशासक बसवण्याचा तुघलकी निर्णय मात्र घेत आहे ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे ग्रामपंचायतीला कोरुना प्रादुर्भाव काळात प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला गावामध्ये निर्जंतुकीकरण फवारणी साठी राज्य सरकारने कोणताही निधी दिला नाही, प्रत्येक गावात बाहेर गावाहून आलेल्या मजुरांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सरपंच आणि ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशासनाकडे होती त्यासाठी सुद्धा शासनाने वेगळा निधीची व्यवस्था केली नाही या सर्व स्थलांतरितांना मदत करण्याचं काम ग्रामपंचायतीने स्वखर्चाने केला आहे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी सरपंचांनी स्वतः ट्रॅक्टर वापरून स्वतः ट्रॅक्टर चालवत अनेक सरपंचांनी गावाची काळजी घेतली आहे अनेक सरपंचांनी स्वखर्चाने स्थलांतरितांना कोरंटाईन काळात जेवण दिले आहे अशा अडचणीच्या वेळी विद्यमान राज्य सरकारनेे सर्व ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य यांना वार्‍यावर सोडले होते परंतु आता सहकार क्षेत्रातील विविध संस्थांना मुदतवाढ दिली असताना ग्रामपंचायतीवर मात्र मुदतवाढ न देता प्रशासन बसविण्याचा तुघलकी निर्णय सरकार घेत आहे मार्च 2020 च्‍या विधीमंडळ अधिवेशनात राज्य शासनाने सहकारी संस्था, मध्यवर्ती सहकारी बँका यांना मुदतवाढ दिली आहे परंतु गाव पातळीवर प्रशासन सांभाळणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर मात्र राज्य सरकार अन्याय करत असून राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे तुघलकी निर्णय असल्याची टीका माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केली सर्व सहकारी संस्था मध्यवर्ती सहकारी बँका यांना मुदतवाढ देता येते मग ग्रामपंचायतीवर अन्याय का? असा सवाल देखील माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
================
*उच्च न्यायालयात दाद मागणार*
यासंदर्भामध्‍ये विधी व न्‍याय विभागाने सरकारला जाणीव करून दिली होती की अशा पध्‍दतीने त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीला ग्राम पंचायतीच्‍या सरपंच पदाची सुत्रे आणि कार्यभार सोपविणे योग्‍य होणार नाही, ही लोकशाहीची थट्टा आहे. सर्व सरपंच मग तो कोणत्‍याही पक्षाच्‍या विचारांचा असो त्‍यांना विनंती आहे की उच्च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपीठाकडे या निर्णया विरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, यामध्‍ये आपल्‍या ग्रामपंचायतीची माहिती तातडीने द्यावी व हा काळा अध्‍यादेश मागे घेण्‍याची मागणी राज्य सरकारला करावी व लोकशाहीच्‍या मुल्‍यांचे रक्षण करावे असेही माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी म्‍हटले आहे.
