अनुसूचीत जातीच्या विकासासाठी, सरकारचे धोरणानुसार, किमान, अनुसूचित जाती उपयोजनेत Sc च्या लोकसंख्या चे प्रमाणात निधी उपलब्ध करणे सरकारची जबाबदारी आहे. आघाडीसरकारचे काळात 10 वी आणि11 वी पंचवार्षिक योजना कालावधीतील, (न दिलेला व अखर्चित मिळून )नाकारलेला निधी अंदाजे 7005 कोटी रुपये आहे.
2. युती सरकारच्या काळातील 2014-15 ते 2018-19 मधील, अखर्चित निधी 14198 कोटींचा आहे.
3. हा आणि इतर विषय , जसे, शिष्यवृती, फीमाफी, वसतिगृहाची सोय,निवासी शाळा, स्वाभिमान योजना, रमाई घरकुल, आरक्षण, पदभरती, अट्रोसिटी, इत्यादी विषय घेऊन आम्ही दोनदा ,संविधान चौक नागपूर येथे आंदोलन केले. मंत्री ,लोकप्रतिनिधी यांनाही भेटलो, लेख लिहिले, प्रेस काँफेरेन्स घेतली. वरील विषय घेऊन, महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम च्या वतीने” समाजहिताच्या योजना आणि वास्तव” अशी पुस्तिका प्रकाशित केली. 4 हजार प्रति मोफत वाटल्यात, माहिती व्हावी म्हणून.पत्रव्यवहार केला आणि सुरूच आहे.
4. वर्ष2019-20 मध्ये ,द्यायला पाहिजे होते 12304 कोटी, दिलेत 9208 कोटी. नाकारलेला निधी 3096 व अखर्चित 4725 धरून एकूण निधी 7821 कोटी आहे.महाविकास आघाडी सरकारने 20-21 च्या अर्थसंकल्पात 9668 कोटींची तरतूद केली. लोकसंख्येप्रमाणे द्यायला पाहिजे 13570 कोटी, नाकारले 3902 कोटी. कोरोनामुळे बजेट ला 67% कपात करण्यात आली. हे रद्द करावे यासाठी ही आम्ही ,मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव यांचेकडे मागणी केली. आदिवासी उपयोजनेची परिस्थिती अशीच आहे. निधी नाही तर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे बजेट मिळणे फार महत्वाचा मुद्धा आहे. Scsp/TSP च्या मागील, सरकारचा -नियोजन आयोगाचा हेतू हाच आहे.
5. हे सर्व शासन प्रशासनाचे निदर्शनास 2010-11 पासून मांडत आलो आहोत. मे2014 मध्ये मुख्यसचिव यांचेकडे बैठक ही झाली होती. मुख्यसचिव यांचे निर्देश असताना ,सामाजिक न्याय विभागाने कार्यवाही केली नाही.
6. दि 15मार्च2020 ला, मान मुख्यमंत्री यांच्यासमोर हे वास्तव मांडले. मुख्यसचिव यांनाही लिहिले.हे प्रश्न इतरही लोक मांडत असतात, मांडत राहिले पाहिजे. समाजहितासाठी ,न्यायासाठी हे आवश्यक आहे. आता,मान. सोनिया जी गांधी यांनी मुख्यमंत्री महोदयाना पत्र लिहिले व हालचाली सुरू झाल्यात. नेते बोलायला लागलेत. चांगले आहे. निश्चित चांगले घडेल अशी अपेक्षा आहे.
7. आता, या सरकारने, 2021-22च्या बजेट पासून, नियमित वार्षिक योजनेच्या SCSP बजेट लोकसंख्येचे प्रमाणात देऊन, सोबतच अनुसूचित जाती उपयोजनेतील -scsp- नाकारलेली रक्कम म्हणजेच एकूण अनुशेष रक्कम ( 30,000 कोटीचे वर) टप्प्या टप्प्याने देणे सुरू केले पाहिजे. आमची ही मागणी पूर्वीपासून आहे. याविषयीचा कायदा करण्याची ही मागणी आहे. शासन प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन, परिणामकारक पणे ,इमानदारीने, योजना राबविल्या पाहिजे.
सामाजिक न्याय सांगणारे नेते, मंत्री, लोकप्रतिनिधी ,अधिकारी ,यांनी गंभीर होण्याची गरज आहे. राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची खूप आवश्यकता आहे .तरच शोषित-वंचित समाज घटकांच्या विकासासाठी बजेट मिळेल, यासाठी लवकरच स्वतंत्र कायदा होईल तरच विकासाला गती मिळून विकास साधला जाईल.
