मुस्लिम बांधवा आत्ता तरी जागा हो!

44

शासनाने निर्णय जारी केला त्याप्रमाणे मुस्लिम. शिख. पारसी. इसाई. ज्यु. या जाती अल्पसंख्याक म्हणून जाहीर केल्या. आपण पाहतो प्रत्येक समाजासाठी एक आर्थिक विकास महामंडळ आहे जसे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा फुले आर्थिक विकास, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक विकास महामंडळ अशी विविध मंडळे व महिला बचत गट या माध्यमातून समाजातील गोरगरीब, हातावर चे पोट असणारे लोक यांना हक्काचे आपले असे आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ मुस्लिम समाजाच्या तरुणांना बेरोजगारी पासून मुक्त करुन स्वताचा उधोग निर्माण करुन उधोगजक बनविण्यासाठी एक धोरण आहे. मुस्लिम समाजाची व्याप्ती जास्त आहे, पहिल्यापासून भटकंती करणारा समाज. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक,राजकीय या विभागासी त्यांचा कोणताही संबंध आलेला नाही. मागील काळात गावातील. कोंबडी व बकरी कापून गावकी गोळा करुन आपलीं व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करत होते. काहि लोकांना मुलाणकी नावाने गावातील पीर बाबाच्या दर्गा देखभाल करण्यासाठी जमीन दिली जात असे, त्यावर त्या दर्गा साठी लागणारा खर्च, दिवा बत्ती जत्रा व आपले पालनपोषण करावे लागत असे.

समाज सुधारला शिक्षण, राहणीमान, बोलणे भटकंती करणारे स्थायी झाले. जागोजागी वाड्या वस्त्या तयार झाल्या लोक एकत्र राहण्यास सुरुवात झाली. मुल शिक्षण घेत होती, हुशार असणारी मुले व्यवस्थित शिक्षण घेवून तयार झाली. शहरात शिक्षण घेणे आई वडील यांच्या परस्थिती मुळे अवघड झाले मग मुस्लिम नेते तयार झाले कारण मुस्लिम जनता जास्त असलेमुळे मतदार जादा त्यामुळे नेते मंडळी व मुस्लिम समाज प्रतिनिधी पुढे आले आणि शासनाकडे मुस्लिम समाजासाठी मंडळ निर्माण झाले ते म्हणजे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ यात उधोग, महिला बचत गट. शिक्षण. यासाठी भरिव तरतुद करण्यात आली. सुरवातीला मंडळाला विविध व्यवसाय उद्योग उभारणीसाठी कर्ज अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यात आला नंतर काळात सरकारने बदलतं गेली आणि जोमात मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी चालविले जाणारे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला गळती लागली.

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ यामध्ये ३५ जिल्ह्यात फक्त ५० अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. महामंडळाने आजपर्यंत एकही अधिकारी व कर्मचारी कायम करुन किंवा नवीन भरती प्रक्रिया केलेलीं नाही. अधिकारी वर्ग जर पुरेसा असेल तर नागरिकांना कर्ज प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मदत होईल, नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ यामध्ये पाठीमागच्या काळात चालू असणारी उधोग. व्यवसाय. यासाठी कर्ज प्रकरणे २०१३ पासून आजपर्यंत बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे मुस्लिम तरुणांना रोजगार नाही, काही तरुण पिढीजात धंदा व्यवसाय करताना दिसतात. चिकन दुकान, मोटरसायकल विक्री दुरूस्ती व अन्य व्यवसाय करताना दिसतात. त्यांना कोणत्याही योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण सुध्दा दिले जात नाही. आज या तरुणांनी आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आपला हक्क मिळवला पाहिजे. मी अस सुध्दा पाहिले आहे की, आमचा एकही मुस्लिम बांधव कोणत्याही प्रांत अधिकारी, तहसिलदार,डॉकटर, वकिली, क्लास वन अधिकारी,कोणत्याही खात्यात दिसत नाही, मला मान्य आहे आपण स्वाभिमानी आहोत.

हुजूरि करणं पटत नाही पण आज काळ बदलला आहे, आपल्या या वागण्यामुळे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ बंद पडायला सुरुवात झाली आहे.मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून राबविली जाणारी शैक्षणिक कर्ज योजना कर्मचारी कमी असलेमुळे वेळेत गरजूंना मिळत नाहीत. कर्ज मर्यादा ५लाख आहे. एम बी बी एस मध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थी यांना अपूरा कर्ज पुरवठा केला जातो तोंच कमीत कमी २० लाख करण्यात यावा. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या जागेत सुध्दा दुजा भाव केला जातो, इतर सर्व आर्थिक विकास महामंडळ शासकीय इमारती मध्ये आहेत, पण मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ ह्याला शासकीय इमारती मध्ये जागा सुध्दा नाही, नागरिकांना मंडळांचे आॅफिस हुडकत फिरावे लागत आहे.

भटकंती करणार्या समाजाला ६० वर्षाचा पूरावा मागू नका, कारण ६० वर्षाच्या मागे कागद होता का नव्हता मला काय माहीत नाही. २००५/२००८/२०१५ / शासन निर्णयानुसार स्थानिक संस्था / नगरसेवक /ग्रामसेवक /तलाठी /समाजकल्याण आयुक्त /यांनी लेटरहेड वर अनुसूचित जाती जमाती याची शिफारस व दाखला देणे बंधनकारक आहे, तो शासन निर्णय धुळखात पडला आहे तो अमलात आणा यांच्यासाठी तयार आर्थिक विकास महामंडळ यांना भरीव निधी उपलब्ध करून द्या. सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक राजकीय औधोगिक व विविध योजना निधी उपलब्ध करून द्या,बंद पडलेल्या आवास योजना ग्रामीण व शहरी भागातील गरजू लोकांसाठी चालू करा.आपला हक्क मिळवून घेण्यासाठी बंद ,आंदोलन, मोर्चा उपोषण, रस्ता रोको, प्रचार प्रसार संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमने आहे, तरि इच्छूक व्यक्ती व तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

✒️लेखक:-अहमद नबीलाल मुंडे(अध्यक्ष – बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर)
– रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
– रेशन अन्न धान्य कृती समिती सांगली जिल्हा
– मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
मो.९८९०८२५८५९