अनुसूचित जाती उपयोजना:SCSP: केंद्र सरकार च्या बजेट चे वास्तव

भारताच्या नियोजन आयोगाने सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी अनुसूचित जाती उपयोजना ,विशेष घटक योजना सुरू केली. हे 1980-85, पासूनसुरू झाले. अनु. जातींच्या च्या लोकसंख्येचे प्रमाणात ,वार्षिक प्लॅन योजनेत निधी उपलब्द करणे, त्याच वर्षी खर्च करणे, नाही झाला तर पुढे कॅरी फॉरवर्ड करणे. हा निधी वळता करता येत नाही. निधी व्यपगत होत नाही. हे धोरण केंद्राचे विभाग, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू केले. Scsp हा पंचवार्षिक योजनेचा आणि वार्षिक योजनेचा एक अविभाज्य भाग ठरविले आहे.

इतरांसोबत Sc यांना आणण्यासाठी ,विकासातील दरी कमी करण्यासाठी, भरून काढण्यासाठी पर्याप्त निधी आणि तोही किमान लोकसंख्या चे प्रमाणात द्यायचा हा निर्णय घेऊन ही उपयोजना सुरू करण्यात आली. गरजेवर आधारित योजना तयार करणे, वस्ती विकास करणे, मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करणे, मूलभूत गरजा पूर्ण करणाऱ्या योजना आणणे, शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक न्यायाच्या योजना, गरिबी निर्मूलन, रोजगार देणाऱ्या, आरोग्य सोयी , सुरक्षितता व सन्मानाचे जगणे देणारी स्थिती निर्माण करणाऱ्या योजना अंमलात आणणे, इत्यादी यामागील उद्धिष्ट आहे. मुख्य म्हणजे यासाठी पुरेसा निधी देणे हे तत्व आहे. निधी नाही तर विकासाच्या योजना राबविता येत नाही व अनु जातींना इतरांबरोबर आणता येत नाही हे अधोरेखित करण्यात आहे. याच तत्वांवर आधारित, आदिवासी साठी आदिवासी उपयोजना tsp सुरू करण्याचे ही धोरण ठरले आहे.

2. यासंदर्भात, दिनांक 27 जून 2005 ला झालेल्या 51 व्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत प्रधानमंत्री यांनी घोषणा केली होती की “येत्या 10 वर्षात अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीतील उणिवा व तफावत दूर करण्यावर भर दिला जाईल” वर्ष2005 ते2020 या 15 वर्षात नेमकी काय उपलब्धी झाली ह्यावर सरकारने श्वेत पत्रिका काढून वास्तव जनतेसमोर मांडले पाहिजे. कारण, 51व्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत प्रधानमंत्री यांनी घोषणा केल्यावर, त्या अनुषंगाने दि 26 डिसेंबर2006 ला नियोजन आयोगाने मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केले, पुन्हा 2010 ला केले.तरीपण ,लोकसंख्येचे प्रमाणात scsp/tsp मध्ये निधी दिला गेला नाही .

3. आता, सोनिया जी गांधी यांनी दि 14 डिसेंबर2020 ला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना याविषयी पत्र लिहिले, लोकसंख्येनुसार निधी देणे, त्यावर्षात खर्च करणे, योजनांच्या प्रभावीअंमलबजावणी साठी scsp/tsp साठी स्वतंत्र कायदा करणे ,इत्यादी सूचना केल्यात. किमान कार्यक्रमातील सामाजिक न्याय या मुद्यांची आठवण महाविकास आघाडी सरकारला करून दिली. महाराष्ट्र राज्यात ,यावर अनुशेष निधी- नाकारलेला निधी , 10 व्या पंचवार्षिक योजनेपासूनचा जवळपास 30 हजार कोटी पर्यंत गेला आहे.माहितीसाठी सांगू इच्छितो की माजी प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी यांनी दि 12 मार्च 1980 ला राज्यांना व केंद्राचे विभागांना निर्देश दिले होते की वार्षिक अर्थसंकल्पात -बजेट मध्ये अनुसूचित जाती/जमाती साठी लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद करावी, योजना तयार कराव्यात, योजनांची नीट व परिणामकारक अंमलबजावणी करावी, त्यावर सनियंत्रण व देखरेख ठेवावी जेणेकरून यामागील उद्धेश सफल होईल.

4. भारत सरकारने, नियोजन आयोगाने 2006 आणि2010 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केलीत. त्यानुसार, Sc च्या लोकसंख्येनुसार scsp साठी निधी उपलब्ध करणे सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे. केंद्राचा व राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग ह्यासाठी नोडल विभाग म्हणून उत्तरदायी आहे. आदिवासींसाठी आदिवासी विकास विभाग आहे. यावर,नियोजन आयोग लक्ष ठेवून असते. अनुसूचित जातीच्या विकासाच्या-कल्याणाच्या योजना गरजेवर आधारित तयार करणे, परिणामकारक रित्या राबविणे, आढावा घेणे, सनियंत्रण करणे, मूल्यमापन करणे , इत्यादी कामे नियोजन आयोग, नोडल विभाग आणि अंमलबजावणी विभागास करावे लागतात.

5. जनगणना2011 नुसार अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 16.6% आहे. तेव्हा, वार्षिक बजेट मध्ये scsp साठी किमान16.6%नुसार निधी देणे आवश्यक आहे. मात्र, केंद्राचे 2015-16 ते 2020-21 चे प्रत्येक वर्षाचे बजेट आणि scsp निधी किती दिला ह्याची आकडेवारी पहिली तर, केंद्र सरकार गंभीर नसून, स्वतःच्या धोरणाविरुद्ध काम करते आहे असे लक्षात येते.

6. केंद्राचे बजेट ची उपलब्ध आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे. यात, थोडाफार बदल होऊ शकतो. वर्ष 2015-16: द्यायला पाहिजे होते 79215 कोटी, दिले 34675 कोटी, नाकारले 44540कोटी.वर्ष 2016-17: द्यायला पाहिजे 91302 कोटी, दिले 38833 कोटी, नाकारले 52469 कोटीवर्ष 2017-18:पाहिजे 99179 कोटी, दिले 52393 कोटी ,नाकारले 46786 कोटी वर्ष2018-19: पाहिजे 1,13074 कोटी, दिले 56519 कोटी ,नाकारले 56455 कोटी वर्ष 2019-20: पाहिजे 1,41,309 कोटी, दिले 81341 कोटी, नाकारले 59968 कोटी वर्ष2020-21: पाहिजे 1,39,172 कोटी, दिले 82257 कोटी, नाकारले 56915 कोटी. वर्ष 2015-16 ते 2020-21 या सहा वर्ष्याच्या कालावधीत, scsp चे बजेट पाहिजे होते एकूण 6,63,251 कोटी ,मात्र दिले 3,46,018 कोटी आणि नाकारले 3,17,133 कोटी.अनुसूचित जमाती च्या कल्याणासाठी TSP आदिवासी उपयोजना आहे. या कालावधीत TSP मध्ये निधी पाहिजे होता 3,51,642 कोटी, दिला 2,22,561 कोटी ,नाकारला 1,29,081 कोटी. Scsp +tsp धरून नाकारलेला निधी अंदाजे एकूण 4,46,216 कोटी आहे. जो निधी बजेट मध्ये दिला त्यापैकी प्रत्यक्षात वर्षनिहाय किती खर्च झाला आणि किती अखर्चित राहिला हा ही महत्वाचा मुद्धा आहे. जो निधी अखर्चित राहिला तो ही , धोरणानुसार दिला पाहिजे. कारण ,हा निधी व्यपगत होत नाही आणि वळताही करता येत नाही . त्यामुळे, कॅरी फॉरवर्ड होतो. परंतु तसे केले जात नाही ,हे ही वास्तव आहे.

7. एकीकडे सरकार scst च्या समग्र विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे बोलत असते. परंतु, हक्काचा निधी न देणारे सरकार सामाजिक न्याय कसा काय करू शकणार? निधी नाही म्हणून शिष्यवृत्ती सारख्या महत्वाच्या योजनेसाठी राज्यांना पुरेसा निधी मिळत नाही. खरं तर, केंद्र सरकार आणि नियोजन आयोग -आता नीती आयोगाने खात्री केली पाहिजे की केंद्राचे वार्षिक बजेट मध्ये लोकसंखेचे प्रमाणात निधी तरतूद करूनप्रत्यक्षात निधीदिला आहे. तसेच प्रत्येक राज्याने व केंद्र शासित प्रदेशाने सुद्धा याबाबतचे धोरण कटाक्षाने पाळले पाहिजे. वास्तविकता, केंद्राने व राज्याने ,अनुसूचित जाती/ जमातीच्या विकासाचे निश्चित असे धोरण ठरविले पाहिजे. Scsp व tsp च्या प्रभावी व परिणामकारक अमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कायदा केला पाहिजे. ही मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे परंतु अजूनही कायदा झाला नाही.

8. यासाठी, माजी सनदी अधिकारी पी एस कृष्णन IAS यांनी सातत्याने केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. खरं तर कृष्णन सर हे विशेष घटक योजनेचे पायोनीर आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. वर्ष 2015 मध्ये, भारत सरकारने नियोजन आयोग रद्द करून नीती आयोग आणला .त्यानंतर, प्लॅन व नॉन-प्लॅन मर्ज केला. पूर्वी प्लॅन बजेट नुसार scsp मध्ये लोकसंख्ये चे प्रमाणात- %वारी नुसार तरतूद केली ज्याण्याचे निर्देश होते. आता, एकूण खर्चाचे बजेट मांडले जाते. पी एस कृष्णन यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, व त्यांचे निष्कर्षा नुसार अनुसूचित जाती च्या कल्याणासाठी वार्षिक बजेट मध्ये ,एकूण खर्चाचे बजेट च्या 4.63 % आणि जमाती साठी 2.39% तरतूद करावी असा फॉर्म्युला त्यांनी मांडला.

9. Scst च्या कल्याणसाठी योजना आखणे, निधी देणे, अंमलबजावणी व मूल्यमापन योग्य प्रकारे व्हावे आणि सरकारची ,प्रशासनाची व अंमलबजावणी यंत्रणांची जबाबदारी व दायित्व निश्चित व्हावे यासाठी स्वतंत्र कायदा व्हावा यासाठी काही मोजक्या संघटना बोलतात, पाठपुरावा करतात. प्रश्न उपस्थित करतात. सध्या scsp/tsp हे मार्गदर्शक धोरणावर सुरू आहे, कायद्यांचे बंधन नाही त्यामुळे प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नाही. हे वास्तव लक्षात घेता, केंद्राने किंवा राज्याने कायदा करणे आवश्यक आहे. संविधानाने ,अनु जाती आणि जमातीसाठी, संरक्षण-अत्याचारास प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिनिधित्व -आरक्षण व सामाजिक आर्थिक विकास ही तत्वे सांगितली आहेत. अत्याचार प्रतिबंधासाठी केंद्राचा कायदा 1989 चा आहे. आरक्षणाचे कायदे सुद्धा राज्याने केले आहेत. मात्र, सामाजिक आर्थिक विकासासाठी कोणताही कायदा नाही. लोकशाही बळकट व समृद्ध करणेसाठी, लोक कल्याणासाठी हे आवश्यक आहे. लोकशाहीची व्याख्या करताना संविधान निर्माते ,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की,”समाजातील लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात क्रांतिकारी बदल रक्तविहिन मार्गाने घडवून आणणारी शासन व्यवस्था- राज्यपद्धती म्हणजे लोकशाही”. कायदे संसदेत आणि विधिमंडळात केले जातात म्हणून कायदेमंडळ आणि कार्यकारी यंत्रणेवर, लोकप्रतिनिधींवर फार मोठी जबाबदारी आहे. त्यांनी आपले संविधानिक दायित्व पार पडावे. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ,विशेषतः कलम 38 आणि कलम 46 च्या पूर्ततेसाठी , प्रास्ताविकेतील मधील सामाजिक आर्थिक, न्यायासाठी, सर्वानाच काम करावे लागेल. सरकार ला प्रश्न विचारला गेला पाहिजे तरच समाजहित साधले जाऊ शकते.

10. आता,2021-22 च्या बजेट मध्ये धोरणानुसार निधी द्यावा. याकडे सगळ्यानी लक्ष देण्याची गरज आहे. सोनिया जी गांधी यांनी घेतलेली भूमिका फार महत्वाची असून सामाजिक न्यायाची आहे. या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. केंद्र सरकारचे तसेच इतर राज्याचे वार्षिक बजेट मध्ये लोकसंख्या चे प्रमाणात दिली दिला जातो की नाही आणि दिलेला निधी खर्च होतो की नाही आणि कशावर, कशाप्रकारे खर्च होतो याकडे त्यांनी लक्ष ठेवावे व न्याय मिळवून द्यावे अशी आमची विनंती आहे. तसेच Scsp/Tsp या विषयावर केंद्राने व महाराष्ट्र सरकारने श्वेत पत्रिका काढावी अशी आम्हि पुन्हा मागणी करीत आहोत. यामुळे जनतेला वास्तव समजेल. अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याणचे निश्चित असे धोरण कायदा आणून परिणामकारक पद्धतीने राबविले जावू शकते म्हणून ही मागणी आहे.

✒️लेखक:-इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन नागपूर
M-9923756900

नागपूर, महाराष्ट्र, लेख, विदर्भ, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED