प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन साकारण्यासाठी केंद्राने सहयोग द्यावा – पालकमंत्री अशोक चव्हाण

    37

    ?केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी केला महाराष्ट्र शासनाचा गौरव

    ✒️माधव शिंदे(नांदेड,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-7757073260

    नांदेड(दि.24जानेवारी):-खेड्यापाड्यात विखरुन असलेल्या समाजातील प्रत्येक वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक योजना पोहचाव्यात यासाठी शासन तत्पर आहे. सामाजिक न्यायाच्यादृष्टिने जिल्हास्तरावर न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय भवनही उभारले आहे. याच भवनात दिव्यांगांना त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व शासकिय योजनांचा लाभ घेता यावा यादृष्टिने नांदेड येथे एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करु अशी ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

    सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाच्यावतीने एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजनेंतर्गत आज कौठा येथील ओम गार्डन येथे दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोफत सहाय्यक उपकरण वितरण समारंभात ते बोलत होते. या समारंभास केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थिती दिली. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. मंगाराणी अंबुलगेकर, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहन हंबर्डे, राजेश पवार, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, महापौर मोहिनी येवनकर यांची विशेष उपस्थिती होती.

    दिव्यांगांचे प्रश्न आव्हानात्मक जरी असले तरी आपले दिव्यांग बांधव यांच्यात तसुभरही आत्मविश्वासाची कमतरता नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्यात कसलीही कमतरता नसून ते समर्थ आहेत, मेहनती आहेत. शासनाकडे माय-बाप सरकार म्हणून त्यांच्यात जे काही नैसर्गिक व्यंग आले असेल त्यातून सावरण्याकरिता त्यांच्या जर अपेक्षा, काही मागण्या असतील तर त्या आपण प्राधान्याने पूर्ण केल्या पाहिजेत. त्यांना मदत करणे हे आपले कर्तव्य आहे, या शब्दात त्यांनी समारंभास उपस्थित असलेल्या दिव्यांगांना आपल्या कर्तव्य तत्परतेची ग्वाही दिली. राज्य शासनातर्फे महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांच्यामार्फत अनेक योजना आहेत. या योजना आपण घटनेच्या तरतुदीतून व त्यांच्या घटनादत्त अधिकार म्हणून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवित आहोत. यात अधिक सुसूत्रता येण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र असे दिव्यांग भवन उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य शासनाला सोबत घेवून पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांना केली.

    सर्वांना सोबत घेऊन विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. समाजातील वंचित व दिव्यांगांना डावलून विकास होऊ शकत नाही. नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या या समारंभासाठी माझी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची मनोमन इच्छा होती. मात्र कोविड-19 च्या कारणाने मला उपस्थित राहता आले नाही याबद्दल त्यांनी मनमोकळेपणाने खंतही बोलून दाखविली. केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या विविध योजनांचा त्यांनी आढावा मांडून राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ पुनर्रवास केंद्र आकाराला येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आजवर दिव्यांगांच्या मर्यादित श्रेणी असल्यामुळे काही दिव्यांगांना शासकिय योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित रहावे लागत होते. आता दिव्यांगांच्या 21 श्रेणी केल्यामुळे सर्वच घटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करुन घेता येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनातर्फे दिव्यांगाच्या विविध योजनांचे अतिशय चांगले कार्य सुरु असल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात गौरव केला.

    यावेळी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांचेही समायोचित भाषण झाले. दिव्यांगांच्या योजना व साहित्य वाटपापासून कोणी वंचित राहिले असेल तर त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहचू असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी यावेळी जिल्ह्यातील सामाजिक विकासाच्या विविध योजनांची माहिती व त्याच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या प्रस्ताविकात जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण विभागाचे सभापती अॅाड. रामराव नाईक यांनी केंद्रीय मंत्री गेहलोत यांच्याकडे जिल्ह्याच्या दिव्यांग लोककल्याण विकासासाठी आर्थीक तरतुदीत वाढ करावी अशी मागणी केली.