ओबीसी जनगणना २०२१ काळाची गरज – चंद्रकांत गवळी- सरचिटणीस बारा बलुतेदार महासंघ

[प्रासंगिक लेख]

✒️शिवानंद पांचाळ नायगांवकर(विशेष प्रतिनिधी)मो:-९९६०७४८६८२

महाराष्ट्र ओबीसींच्या ३४६ जाती असून देशात ३५७० च्या जवळपास जाती आहेत.भारताची निम्म्या पेक्षा जास्त लोकसंख्या ओबीसींची आहे. डॉ.बाबासाहेब साहेब आंबेडकरांनी संविधानातून ३४०कलमाद्वारे मागास वर्गीयांच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून विकास देशातील श्रीमंत व गरीब यातील दरी कमी व्हावी.ह्या मुख्य उद्देशाने देशात आरक्षण लागू केले.इंग्रजांनी भारतातील शैक्षणिक आर्थिक व सामाजिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी १८४१मध्ये भारताची जनगणना दर दहा वर्षांनी सुरू केली.ती १९३१ पर्यंत सलग सुरू होती.१९४१ साली महायुद्धाच्या स्थितीमुळे जनगणना झालेले नाही.नंतर देशाला स्वतंत्र मिळाले.देशासाठी संविधान लिहिण्यात आले.संविधानातून सामाजिक राजकीय आर्थिक समानता यावी हा मुख्य हेतू होता.

देशात ओबीसींची ५२ टक्के लोकसंख्या असल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजना/आखण्यात आल्यात, सरकारला ओबीसीच्या विकासासाठी बजेट मध्ये तरतूदी दिल्या गेल्या, शिक्षणाचा स्थर वाढावा,शंभर टक्के स्कॉलरशिप देण्यात यावी,उच्च शिक्षणा व परदेशी शिक्षणासाठी शिषावृत्तीचा खर्च सरकार उचलणार, शेतकरी श्रमीक बलुतेदारांना सरकारतर्फे साहित्य पुरवले जाणार, सरकारी नोकरी सरकार दरबारी ओबीसींचे अधिकारी व कर्मचारी भरणे अनिवार्य होते, रिझर्वेशनातून प्रमोशन मिळावे,भूमिहीन ओबीसींतील गावगाड्यातील बलुतेदार कष्टकऱ्यांना पट्ट्याने जमीन कसायला द्याव्यात, उद्योग धंद्यातून विकासासाठी प्रत्येक राज्यातआर्थिक,विकासमहामंडळाच्या योजना तयार केल्या अशा सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांचे व्यवसाय शिक्षण अवस्था संदर्भात नियोजनासाठी जनगणना महत्वाची आहे.

राज्यातील वंचित मागास वर्गीय बलुतेदार समाज आजही आर्थिक विकासा पासून वंचित आहेत.राज्यातील महाआघाडी सरकार मधील विधानसभा अध्यक्ष मा. नानासाहेब पटोलेनी विधानसभेत ओबीसींची जनगणना व्हावी म्हणून सर्व पक्षीय ठराव मंजूर करून केंद्र शासनात पाठवला.तो फेटाळण्यात आला अनुसूचित जाती वितिरिक्त जनगणना करणे बंधनकारक नाही असे सांगण्यात आले.२०१९ च्या राजपत्रांनुसार वेगळी जनगणना करता येत नाही असे विधान करण्यात आले गेल्या विधान सभेत मा.छगन भुजबळ साहेबांनी हाच प्रस्ताव मांडला होता त्यातओबीसींच्या विकासाच्या योजनांचा कार्यक्रम आखणे साठी जनगणना महत्वाची असून मुख्यता सर्वच जातींची जनगणना महत्वाची आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय प्रमुख मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री विरोधीपक्षनेते यांनी पंतप्रधान व राष्ट्रपती त्यांना भेटावे असे ठरले नंतर राजकारण झाल्या चा सुर होता.

जनगणनेत सेन्सेस महत्त्वाच असला तरी त्या माध्यमा तून जनगणना,करताना त्यातीलओबीसींचा कॉलमवर बंधन येत नाही.जनगणनेत ओबीसी हा स्वतंत्र कॉलम असावा.सेन्सस माध्यमातून तामिळनाडूतील सरकारने जनगणना करून घेतली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील ही जनगणना केली पाहिजे.राज्यात किती शुद्र,श्रमिक,शिक्षित,अशिक्षित,सामाजिक अवस्था,त्यावरील व्यवस्था, त्यांच्या जनजीवनातील बदलत्यांच्या विकासात्मक सुधारणा करता येतील.त्यापासून देशाची प्रगती कशी सुधारू शकते. म्हणून दर दहा वर्षांनी जनगणना करणे राजपत्र मान्य आहे.हा देश अनेक जाती धर्म परंपरांनी नटलेला जगभर प्रसिद्ध आहे.सांस्कृतिक परंपरा बलुतेदारांचे कला कौशल्याने नटलेला यात्रा उत्सव सन माध्यमातून बलुतेदार आलुतेदार जातीना उद्योग देणारी परंपरा, जात व्यवस्थेतील शासकीय मंडळे,देवता,मंदिरे,उद्याने,देखावे अशा अनेक प्रकारच्या रचना करणाऱा कष्टकरी श्रमिक वर्ग देशाला इन्फ्रास्ट्रक्चर कारखानदारीत कलात्मक देश साकारणारे सुतार, लोहारांसारखे श्रमिक घटक ओबीसीच आहेत.

यांची प्रतिष्ठा, यांचे स्थान कोणती,कामे मिळणार,की मिळणार नाहीत, विकासाच्या कोणत्या संधी मिळणार,की मिळणार नाहीत, ह्या सर्व घटकांवर त्यांच्या जातीचे स्थान प्रभावित करताना दिसते कोणत्या व्यक्तींना सन्मान मिळेल, कोणी अपमानित होईल हे जातिव्यवस्थेवर आधारित होते.या देशात समाजाला मिळणारी वर्तणूक समाज व्यवस्थेकडून असो, सरकार कडुन असो,अन्य संस्थांकडून असो यासाठी जनगणना होताना जातीनिहाय व्हावीत म्हणून देशात शोषित मागास कोण आहे याची नेमकी आकडेवारी आज आपल्याकडे नाही.सरसकट मागील आकडेवारी नुसार जुनी आकडेवारी आहे.केंद्र व राज्य सरकारला ओबीसीच्या आकडेवारी नुसार सुविधा देणे बंधनकारक असताना संविधानाने दिलेल्या कल्याणकारी योजना देण्यासाठी नोव्हेंबर २०१९ च्या राज पत्राचा आधार घेऊन त्या देण्यासाठी त्यावर सरकार गप्प आहे.यावर आवाज उठवण्याचे प्रयत्न बलुतेदारांचे राज्याध्यक्ष मा.कल्याण दळे यांनी केले आता समाज बदलत आहे

त्यामुळे समाजांमध्ये आर्थिक सामाजिक बदल होत असताना त्यांची माहितीच सरकारने देशापुढे ठेवली पाहिजे.म्हणून ओबीसीं बरोबर सर्व जातींची जनगणना महत्त्वाची आहे.राजकीय क्षेत्रात ओबीसींच्या आरक्षणाचा फायदा बलाढ्य जाती दुसऱ्या मार्गाने घेताना ओबीसींवर अन्याय होत आहे.किती दिवस गप्प बसावे अशाने उद्याच्या पिढीचे काय होणार केंद्र सरकार ओबीसींचे आरक्षण संपवणार तर नाहीत ना असा समज सर्वदूर होत आहे,देशात अविश्वास निर्माण होताना दिसत असल्याची चर्चा देशभर सुरू आहे,आता ओबिसिना सावध होण्याची वेळ आली आहे. यासाठी ओबीसींची जागृती महत्त्वाची आहे.येणाऱ्या काळात निवडणुकीतून आपले स्थान टिकवण्यासाठी या वर्गाने ओबीसींसाठी न्याय देणाऱ्या पक्षाला किंवा ओबीसी उमेदवारानाच निवडून द्यावे.

राजकारणात जेवढे जास्त डोकी तेवढे त्यांचे अस्तित्व देशात ओबीसी तर ५२ टक्के आहेत,मग त्यांनी आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी एकत्र यावे.राज्यात प्रथम समानते साठी आरक्षण सुरू करणारे राजे शाहू महाराज,मागास वर्गीयाना समानतेचा नारा देणारे महात्मा जोतिबा फुले आरक्षणासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देणारे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,मंडळ आयोग जाहीर करणारे माजी पंतप्रधान व्ही.पी.शिंग,ह्या परिवर्तनाच्या शिल्पकारांच्या स्मुर्तीना उजाळा देण्यासाठी ओबीसी समाजातील जातीनी एकत्र यावे. जातीनी एकत्र येताना दिसतात परंतु जाती,ओबीसींच्या जाती मध्ये नेतृत्वाची स्पर्धेतून ते आपापसात लढून स्वतःचा व समाजाचा विश्वास घात करून स्वतःचाही घात करून घेतानाचे चित्र पुढील काळासाठी घातक आहे,तात्विक वाद असावा परंतु संघटनात्मक वादातुन समाजांचे नुकसान होते.आता हे बंद झाले पाहिजे,वेळ आली आहे. सरकारला जागृतिसाठी ओबीसी जनगणनेचा लढा उभारणे काळाची गरज आहे.राज्यात सध्या महाआघाडीचे सरकार आहे त्यांनी ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका बजवावी अन्यथा हा वर्ग विरोधात जाण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.म्हणून जाणिवेतून राज्यभरातील ओबीसी एकत्र येऊन विभागवार ओबीसींची जनगणना होण्याचा नारा देताना आज दिसत आहे,उठ ओबीसी जागा हो जनगणनेचा धागा हो अशी वेळ आली आहे.म्हणून राज्य सरकार व महाराष्ट्रातील खासदारांनी माननीय पंतप्रधानांना ओबीसींच्या जनगणनेचे साकडे घालणे गरजेचे आहे.