आदीवासी समाजावर होत असलेले अन्यायाचे गुन्हे तात्काळ दाखल करुन निकाली काढावे

✒️यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी(बलवंत मनवर)

पुसद(दि.25मार्च):- तालुक्यातील अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्या अंतर्गतची यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी समाजावरील अत्याचाराच्या प्रकरणी चौकशीच्या नावावर ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दडपण्याचा व गुन्ह्याची तीव्रता कमी करण्यासह आपल्या पोलीस पदाचा गैरवापर करून आरोपींना अशा घटना घडविण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रकरणी त्वरित गुन्हे दाखल करून ॲट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणेबाबत.

महोदय,
आदिवासी समाजावर जातीय द्वेष भावनेतून होत असलेले अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी तसेच त्यांना स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे यासाठी भारतीय राज्यघटनेने संरक्षणाच्या दृष्टीने अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची निर्मिती केली आहे परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पोलीस अधिकारी ॲट्रॉसिटी कायद्याची खडक व तत्परतेने कारवाई करण्यास आपले कर्तव्य पार पाडीत नसल्याने समाजावर अन्याय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे याबाबत आम्ही अनेकविध मार्गाने पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिल्यानंतर सुद्धा आर्थिक लाभापोटी, राजकीय दबावापायी व जाणीवपूर्वक तसेच आपल्या पोलीस या अधिकार पदाचा गैरवापर करून आदिवासी समाजाच्या अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतर ताबडतोब रिपोर्ट दाखल न करणे, अर्ज चौकशीच्या नावावर गुन्हा दडपण्याचा प्रयत्न करणे, गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणे, आरोपीची संख्या कमी करणे, आरोपींना त्वरित अटक न करणे, पीडिताला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण न देणे, तक्रारदारांना सन्मानजनक वागणूक न देता त्यांच्या सोबत असभ्य वर्तन करणे, आरोपी पक्षाला बोलावून काउंटर रिपोर्ट देण्यास प्रोत्साहन करणे, पीडित फिर्यादी पक्षाला कॉम्प्रमाईज हाच एकमेव पर्याय असलेल्या सांगून तक्रार परत घेण्यास दबाव आणणे, अत्याचाराच्या घटनेपासून तर कोर्टामध्ये पुराव्या पर्यंत पीडित पक्षास सुरक्षिततेची भावना निर्माण न करणे, पीडित पक्षाला संरक्षणा सह त्यांची भीती दूर करणे कायद्याची माहिती देणे यासह आरोपी पक्षाकडून कोणत्याही आमिषाला व दबावाला बळी पडू नये म्हणून शासनाच्या विविध उपाय योजनेची माहिती देऊन त्यांना ते प्राप्त करून देण्यासाठी च्या उपाययोजना न करणे यासह अनेक बाबी आम्ही एक सामाजिक कार्यकर्ते समाजातील एक नागरिक या नात्याने माहिती मिळत आहे.

त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जाती जमाती वरील अत्याचारास पायबंद लागावा व समाजाला समाजामध्ये सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे यासाठी केलेल्या अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक केला असतानासुद्धा या कायद्याची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिसांमार्फत नेमून दिलेले कर्तव्य होत नसल्याने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वरील अत्याचार वाढतच असतानाचा आलेख दिसत आहे. यामुळे समाजातील अनेक कुटुंबाकडून जमिनी, घरे, शेती व आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रासा सोबतच बेअब्रू करणाऱ्या घटना पुसद उपविभागासह यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये वाढत आहे त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये कडक व तत्परतेने अंमलबजावणी करावी ही विनंती. असे न झाल्यास नाईलाजास्तव आम्हाला लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा मार्ग अवलंबून समाजाला आपल्या घटनादत्त अधिकार व हक्क मिळवून देण्यासाठी ‘उलगुलान’ करावे लागेल. उपविभागीय पोलिस अधिकारी पुसद यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आमच्या निदर्शनास आलेल्या काही प्रकरणात या ठिकाणी पुसद उपविभागातील घटनांची माहिती नमूद करीत आहोत त्याची व त्यासह सह यवतमाळ जिल्ह्यातील इतरही अशा अत्याचाराच्या घटनांची त्वरित चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी निवेदन दिले आहे.

1) चिचघाट येथील आदिवासी व बौद्ध अशा दोन ग्रामपंचायतच्या महिला सदस्याना त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना मारहाण करून त्यांच्या घराची नासधूस केल्याप्रकरणी आरोपींना त्वरित अटक करून पिडीत कुटुंबाला संरक्षण व पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्याबाबत. अशी जातीवाचक व भयंकर घटनेची तक्रार देऊनही गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुसद ग्रामीण पोलिसांविरुद्ध ॲट्रॉसिटीच्या कलम 4 नुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावे.

पोलिस स्टेशन पुसद शहर अंतर्गत येणाऱ्या

2) पोलीस स्टेशन खंडाळा अंतर्गत येणाऱ्या फेट्रा येथील मुकेश कपाटे नामक युवकास गैर आदिवासी असलेल्या 4 आरोपी त्यांनी पळवून नेल्या प्रकरणात अपराध क्रमांक 308/ 2018 या प्रकरणात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल न करताच दोषारोपपत्र विद्यमान न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात वाढीव ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करुन दोषी पोलिसांवर कारवाई करावी.

3) पोलिस स्टेशन पुसद शहर अंतर्गत येणाऱ्या पाळोदी येथे आदित्य व्यवहारे नामक युवकाचे पाळोदी येथील 5 अज्ञात इसमांनी दोन हात दोन पाय तोडून जिवानिशी ठार मारण्याच्या केलेल्या मारहाण प्रकरणात केवळ भादवि 325 अनुसार गुन्हा दाखल करून नऊ महिने होऊन सुद्धा आरोपीची ओळख परेड घेतली नाही व आरोपीस अटक केले नाही याउलट दोन दिवसानंतर विरोधी पक्षाकडून खोटी तक्रार घेऊन पीडित आवर खोटे गुन्हे दाखल केले तेव्हा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आरोपी निष्पन्न करून त्यांना अटक करावी व जखमी विरुद्ध दाखल झालेला खोटा गुन्हा रद्द करावा

4) पोलिस स्टेशन पुसद शहर अंतर्गत येणाऱ्या आरेगाव येथील अल्पवयीन मुलीस अनुसूचित जाती जमाती चा नसलेल्या आरोपीने पळून नेल्याच्या पीडित कुटुंबीयांच्या तक्रारी मधील आरोपीचे नाव काढून अज्ञात आरोपीविरुद्ध अपराध क्रमांक 45/ 2021 नुसार केवळ 363 नुसार गुन्हा दाखल केला या प्रकरणांमध्ये बाल संरक्षण कायद्या अनुसार व ॲट्रॉसिटी च्या कलमानुसार गुन्हा दाखल न करणाऱ्या स्टेशन डायरी अंमलदार यांच्यावर ॲट्रॉसिटी चे कलम 4 नुसार गुन्हे दाखल करून पीडितेला न्याय संरक्षण व पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करावी.

5) पोलीस स्टेशन ग्रामीण अंतर्गत येत असलेल्या बांशी येथील उत्तम शिकारे यांची वडिलोपार्जित जमीन हडपण्यासाठी गैर आदिवासी बळजबरी चे प्रयत्न करीत असल्याने आदिवासी कुटुंबावर अनेकदा प्राणघातक हल्ले झाले त्यात शिकारे कुटुंबीयांचे शारीरिक मानसिक आर्थिक असे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आले त्यात पाच वेळा ॲट्रॉसिटी चे गुन्हे दाखल झाले आहेत त्या ठिकाणाला ॲट्रॉसिटी प्रतिबंधक क्षेत्र म्हणून घोषित करून आरोपीतांवर तडीपारी सारखे गुन्हे दाखल करून दहशत माजवुन आदिवासीची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासोबतच शिकारे कुटुंबियांना संरक्षण व पुनर्वसनासाठी उपाययोजना करावी.

6) पोलिस स्टेशन पुसद ग्रामीण अंतर्गत येत असलेल्या कार्यक्षेत्रामध्ये शेतमजूर असलेल्या गणेश डुकरे नामक आदिवासी व्यक्तीला मारहाण करून आदिवासी महिलेला ताब्यात ठेवण्यासाठी चा दबाव मारहाण धमक्या प्रकरणांमध्ये तक्रार देऊन आज तीन ते चार महिने होऊन सुद्धा कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही त्यामध्ये त्वरित ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करून दोषी पोलिसांवर ॲट्रॉसिटी चे कलम 4 नुसार गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी.

7) अशा गंभीर घटना आपल्या कार्यक्षेत्रात घडत असल्याची माहिती असताना सुद्धा आपले पोलीस पाटील पदाचे कर्तव्य कार्य तत्परतेने पार न पाडणाऱ्या व घटनेचा अहवाल न देणाऱ्या पोलिस पाटील यांना निलंबित करण्याची कारवाई करावी व या व अशा सर्व ॲट्रॉसिटी च्या घटनांच्या बाबत अहवाल बोलावून कारवाही करावी

8)अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर महसूल अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, पोलीस अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार मोक्का स्थळी जाऊन भेट देऊन शीघ्रतेने पाऊले उचलले पाहिजे. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. म्हणून या कायदेशीर बाबीची पूर्तता अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील दिशा-निर्देश नुसार करून घेण्याचे उपाय योजना करून पीडितेला न्याय व पुनर्वसनाची उपाययोजना करावी.

9) समाजकल्यान अधिकाऱ्याने नुकसानीचा अंदाज घेतला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविला नाही. आतापर्यंत नुकसानभरपाई दिली नाही, म्हणून त्यासंबंधी करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची तजवीज करावी व सविस्तर प्रस्ताव अहवाल घेऊन यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये घडणाऱ्या ॲट्रॉसिटी पीडितांना पुनर्वसन व योग्य मदती यासाठी सहकार्य करावे

10) जिल्हाधिकारी यांनी चिचघाट च्या घटने सह पुसद उपविभागात सह यवतमाळ जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटी च्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तात्काळ दक्षता समितीची बैठक लावावी या गंभीर घटनेची चर्चा करून संबंधित दोषींवर कार्यवाही करावी.