शासनाच्या फसलेल्या डीसीपीएस योजनेचे पाप झाकण्यासाठीच ची एनपिएस ची घाई

🔸जनार्धन केदार (तालुकाध्यक्ष मराजु पेह क्क संघटन,चिमूर)

✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)मो:-8605592830

चिमूर(दि.10एप्रिल):- महाराष्ट्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदान पेन्शन योजना लागू केली. त्यावेळी अतिशय गाजावाजा करून कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली योजना आहे असा सरकारने प्रचार, प्रसार केला.पण प्रत्यक्षात मात्र ही योजना फसवी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने या योजनेत सरकारने कर्मचाऱ्यांची कशी फसवणूक केली हे सप्रमाण दाखवून दिले आहे.तब्बल 15 वर्षे या योजनेत पैसे कपात केल्यानंतर सरकार याचा साधा हिशोबही देऊ शकले नाही आणि आता एनपीएस मध्ये वर्ग करण्याचा आत्मघातकी निर्णय सरकारने घेतला आहे.

सरकारने DCPS योजनेत कर्मचाऱ्यांना फसवले
DCPS योजनेचे स्वरूप, कार्यपद्धती, दुष्परिणाम जाणून न घेता सरकारने ही योजना कर्मचाऱ्यांवर लादली. जसे सुचेल, अडचणी उद्भवतील तसे शासन निर्णय काढण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे.

31 ऑक्टोबर 2005 रोजी कर्मचाऱ्यांना DCPS योजना लागू केली.पण ना कपात करायची कार्यपद्धती विशद केली ना लेखाशीर्ष दिले.कार्यपध्दती विशद करणारा निर्णय आला 7 जूलै 2007 रोजी.म्हणजे घाईघाईने नवीन पेन्शन योजना लागू केली 2005 साली आणि कार्यपध्दती आली 2007 साली मयत कर्मचाऱ्यांना कपात रक्कम परत कशी मिळणार याचा उल्लेख नाही. लेखाशीर्ष दिले पण पैसे अडकले गटविकास अधिकारी यांच्या खात्यावरच ,कोठेही गुंतवले गेले नाहीत ना शासनहिस्सा आला.सेवात्याग करणाऱ्या, कर्मचाऱ्यांना/मयत कर्मचाऱ्यांना कपात रक्कम परत करण्यासाठी निर्णय आला 12 नोव्हेंबर 2010 साली .14 डिसेंबर 2010 साली सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकीत रक्कमा स्तर -2 मध्ये जमा करण्यासाठी निर्णय आला पण आजपर्यंत स्तर -2 ची खातीच काढलेली नाहीत.

सहाव्या वेतन आयोगाच्या रक्कमा जमा केलेल्या नाहीत.
सरकारने या दरम्यानच 27 ऑगस्ट 2014 रोजी ही योजना बंद करून एनपीएस योजना सुरू केली. असे का करण्यात आले? DCPS योजना फसल्यामुळे की अन्य काही ?जर 2014 मध्येच DCPS योजना बंद झाली तर शिक्षकांना का वगळले एनपीएस मधून? जी योजना 2014 मध्ये बंद झाली त्या योजनेत आजपर्यंत का कपात चालू आहे?
18 फेब्रुवारी 2016 साली DCPS साठी नवीन लेखाशीर्ष देण्यात आले. पण जुन्या लेखाशीर्षावरील रक्कमा अद्यापपर्यंत नवीन लेखाशीर्षावर आल्या नाहीत. जुन्या लेखाशीर्षावरील कपात रक्कमेला शासनहिस्सा, व्याज देण्यात आले नाही.
13 जून 2017 साली जिल्हा परिषद कर्मचारी एनपीएस मध्ये वर्ग करण्यात आले पण तेव्हाही शिक्षक वगळूनच!29 सप्टेंबर 2018 रोजी वित्त विभागाचा आणखी एक शासन निर्णय आला .त्यानुसार दहा वर्षे पेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदानाच शासन निर्णय आला.(म्हणजे मरण्यासाठी सुद्धा 10 वर्षाची अट टाकली)पण वित्त विभागाने अट टाकली की प्रत्येक विभागाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढावा. असे शासन निर्णय बरेच विभाग अजूनही काढत नाहीत. काढले तरी कार्यवाही होत नाही. मयत कर्मचारी कुटुंबियांना अक्षरशः मोलमजुरी करावी लागत आहे. हा या योजनेचा दुष्परिणाम आहे.
20 ऑगस्ट 2019 रोजी जिल्हा परिषद शिक्षक व खाजगी शिक्षकांना एनपीएस मध्ये वर्ग करणारा शासन निर्णय आला.थोडक्यात काय सरकारने कोणतीही पूर्वतयारी न करता, नियोजन न करता कर्मचारी बांधवांचे आयुष्य धोक्यात आणले. कर्मचाऱ्यांचा संवैधानिक अधिकार हिरावून त्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले. अनेक मयत कर्मचाऱ्यांचे संसार उघड्यावर आणले. आता सरकार देखील या योजनेमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहे. या सर्व दुरावस्थेला सरकार जबाबदार असून या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी एकच उपाय आहे तो म्हणजे सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
एनपीएस अंमलबजावणी बाबतच्या मा. उपसचिव महाराष्ट्र राज्य यांचे 27 जुलै 2020 च्या पत्रान्वये सर्वप्रथम 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत कर्मचाऱ्यांचा डीसीपीएसचा R3 मध्ये हिशोब पूर्ण करून पावत्या वितरित करणे क्रमप्राप्त होते. सोबतच एनपीएस खाते उघडल्यानंतर ओपनिंग बॅलन्स म्हणून डीसीपीएस ची संपूर्ण रक्कम दिसणे अपेक्षित होते. या बाबी तशाच ठेवून प्रशासन NPS ची सक्ती करणे योग्य नाही. आम्ही किमान या पत्रानुसार कार्यवाही करावी असे म्हणत आहोत.

यानंतर एनपीएस बद्दल कुठलीही माहिती कर्मचाऱ्यांना दिली गेलेली नाही. जसे की सदर रक्कम भविष्यात कुठे गुंतवणार? त्यावरील परतावा किंवा मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कशाप्रकारे लाभ? अशा अनेक बाबी अस्पष्ट ठेवून कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय करण्याचा अधिकार कोणी दिला? केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजना का लागू नाही? यांसारखे अनेक प्रश्न डिसीपीएस धारकांच्या मनात आहेत.म्हणून चिमूर पेन्शन संघटनच्या वतीने एनपीएस अर्ज न भरण्याचे आवाहन श्री जनार्धन केदार ,सरोज चौधरी,वैभव चौधरी,सचिन शेरकी,माधव पिसे,मिलिंद पावडे,मुरलीधर ननावरे,संतोष वाटगुरे,राजेंद्र लोखंडे,कांचन मेश्राम,प्रज्ञा पिसे,रुपमाला गजभे,अश्विनी रोकडे, प्रज्ञा भित्रे,मनिषा पिसे, सोपान देवतळे,सचिन नेमाडे,रामेश्वर सानप व आदी पदाधिकाऱ्यांनी केलेले आहे.

महाराष्ट्र, विदर्भ, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED