सामाजिक न्यायासाठी तळमळीने झटणारे , तत्परतेने काम करणारे शासन – प्रशासन पाहिजे

25

राज्य शासनाने दाखल SLP मध्ये, मागासवर्गीयांना पदोनत्ती मध्ये आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध घातले नाही .उलट, राज्य देऊ शकते असे सांगितले .DOPT ने ही निर्देश दिलेत की द्या. तरी पदोनत्ती मध्ये आरक्षण कसे नाकारता येईल यासाठी शासनाने वेगवेगळे आदेश काढून गुंतागुंत निर्माण केली आहे. आरक्षणाचा विषय प्रशासनातील सनदी अधिकाऱ्यांना समजत नसेल का?की समजून घ्यायचे नाही. आरक्षण धोरण समजत नसेल तर sc, st, obc, vjnt ,मागासवर्गीय च्या संघटनांचे प्रतिनिधी यांचेशी तातडीने चर्चा करा. ते सांगत आहेत त्यानुसार पदोनत्ती मध्ये आरक्षण देऊन मागासवर्गीयाना बिंदू नामावली प्रमाणे नियुक्ती द्यावी तसेच खुल्या पदांवर सुद्धा मागासवर्गीयांना सेवाजेष्टतेनुसार पदोनत्ती द्यावी.कारण खुला गट हा खुला असतो आणि सर्वांसाठी (मागासवर्गीयसह) खुला असतो. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे.

आता, मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. मात्र, पदोनत्ती मध्ये आरक्षण च्या SLP मध्ये अजूनही अंतिम निर्णय आला नाही. त्यासाठी सरकारने जे जे करायला पाहिजे होते ते अजूनही पूर्ण केले नाही. प्रशासनाची- सरकारची नकारात्मकता कारणीभूत आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी सामाजिक न्यायाबाबत उदासीन असते हा अनुभव आहे.

मात्र, एका गोष्टीचे समाधान वाटत आहे की मराठा आरक्षण संदर्भात मंत्री उपसमितीची बैठक तातडीने घेण्यात आली. पदोनत्ती मध्ये आरक्षण संदर्भात मंत्रीगटाची तसेच मुख्यसचिव समितीची बैठक तातडीने घ्यावी. मागासवर्गीय मंत्री आणि सनदी अधिकारी तसेच मागासवर्गीय संघटना चे मागणीनुसार निर्णय घेऊन सुधारित GR काढावा.

तसेच मागील सरकारने पहिल्या टप्प्यात 36 हजार पद भर्तीसाठी जाहिरात दिली होती , मुलाखती झाल्यात पुढे काय झाले, समजले नाही. दुसरे असे की MPSC ने निवड केलेल्या उमेदवारांना मराठा आरक्षणाचा मुद्धा न्यायालयात आहे ही सबब सांगून पोस्टिंग दिली नाही. आता मराठा आरक्षणावर निर्णय आला आहे. आतातरी सरकारने या सगळ्यांना त्वरित पोस्टिंग द्यावी.

अनुसूचित जाती /जमातीचे बजेट, सामाजिक आर्थिक विकासांच्या विविध योजना अमलबजावणी चे , शिष्यवृत्तीचे अनेक प्रश्न आहेतच. सरकारकडे मांडले ही जात आहेत परंतु दुर्लक्ष होत आहे .

कोरोना काळात समाजातील मागासवर्ग/ दुर्बल घटक फार प्रभावित झाला आहे. त्यांच्या रोजीरोटीचे, जगण्याचे , प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारने गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन संविधानिक जबाबदारी पार पाडावी.

✒️लेखक:-इ झेड खोब्रागडे ,भाप्रसे नि(संविधान फौंडेशन, नागपूर)9923756900