परीट धोबी समाजाच्या आरक्षणा करिता विशेष अधिवेशन बोलण्यात यावे या मागणीसाठी तहसीलदाराना निवेदन

28

✒️नायगांव प्रतिनिधी(शिवानंद पांचाळ नायगांवकर)संपर्क९९६०७४८६८२

नायगाव(दि.17मे):-महाराष्ट्र सरकार काही समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणुन कोरोणाच्या महामारीतही विशेष अधिवेशन बोलविण्याची तयारी दाखवित आहे. मागील 60 वर्षा पासुन धोबी समाजाला पुर्ववत अनुसुचित जातीचे S C चे आरक्षण देण्यात यावे यामागणीसाठी महाराष्ट्र डेबूजी फोर्सच्या जिल्हा शाखा नांदेडच्या वतीने आज दिनांक 16 मे रोजी नायगाव तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. गेली हजारो वर्षांपासून अस्वछ व्यवसाय करणारा परीट धोबी समाज 60 वर्ष हक्काच्या मागणी करीता मोर्चे,धरणे, विविध आंदोलने करुण सुद्धा महाराष्ट्र सरकारने परीट धोबी समाजाच्या मागणीकडे लक्ष दिले नाही व विशेष अधिवेशन सुद्धा बोलविले नाही.

परीट धोबी समाज सरकारला नव्याने आरक्षण मागत नसुन धोबी समाज महाराष्ट्रा मध्ये 1 मे 1960 च्या पुर्वी सी पी अँन्ड बेरार मध्ये असतांना अनुसुचित जाती S C मध्ये गणला जात होता परंतु 1 मे 1960 ला महाराष्ट्राची स्थापना झाली असता तत्कालीन सरकारने धोबी समाजाला अनुसुचित जातीतुन काढून ओ बी सी मध्ये टाकुन धोबी समाजावर अन्याय केला तेंव्हा पासून हा समाज आपल्या हक्काच्या आरक्षणासाठी झगडत आहे. राज्य सरकारने परीट धोबी समाजाला पुर्ववत अनुसुचित जातीचे आरक्षण द्यायचे की नाही याकरीता 5 सप्टेंबर 2001 ला तत्कालीन आमदार डाॅ.दशरथ भांडे याच्या अध्यक्षतेखाली धोबी समाज पुर्नविलोकन समिती ची स्थापना केली . सदरील समितीने 5 मार्च 2002 ला डाॅ.भांडे समिती चा अहवाल तत्कालीन समाज कल्यान मंत्र्या समोर सादर केला होता. यात त्यांनी धोबी समाज अनुसुचित जातीचे निकष पुर्ण करतो, त्यांना अनुसुचित जातीचे आरक्षण देण्यास काही हरकत नाही,अश्या आशेचा अहवाल सरकाला दिला असुन हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारने अजुन पर्यंत केंद्र सरकार कडे मंजुरीसाठी पाठवला नाही.

भांडे समिचा अहवाल राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठविला तरिही महाराष्ट्रातील परीट धोबी समाजाला आरक्षण मिळान्यासाठी पुन्हा या परीट धोबी समाजाला केंद्र सरकार सोबत मंजुरीसाठी लढ लढावा लागणार आहे. परंतु काही समाजाला आरक्षण मिळविण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या नंतर महाराष्ट्र सरकार विशेष अधिवेशन बोलविन्याची तयारी करीत आहे. आरक्षणा करीता विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आल्यास याच अधिवेशनात धोबी समाजाच्या आरक्षणा करीता डाॅ भांडे समितीने तयार केलेल्या परीट धोबी समाज पुर्विलोकन समितीचा अहवाल राज्य शासनाच्या शिफारशीसह केंद्र सरकारला पाठवावा असे महाराष्ट्र डेबूजी फोर्सचे जिल्हाअध्यक्ष बाळू इबीतदार यांनी सांगितले असून बोलावल्या जाणाऱ्या विशेष अधिवेशनत परीट धोबी समाजाचा विषय घावा अन्यथा जिल्ह्यात तिव्र आंदोलनाचा ईशारा देण्यात आला आहे. सदरील निवेदणार जिल्हाधक्ष-मारोती उर्फ बाळू इबितवार, उपाध्यक्ष-शंकर वडपत्रे, कोष्याध्यक्ष-शिवाजी तेलंग, संभाजी खडके, गणेश हुस्सेकर, विकी कौठेकर आदिनी निवेदनाद्वारे केले आहे